कार्यक्रमात कमाल; अंमलबजावणीत किमान

सम्राट फडणीस
Saturday, 28 November 2020

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर कृषी, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग यांना प्राधान्य देण्याचे किमान समान कार्यक्रमात निश्‍चित करण्यात आले. वर्षभराच्या काळात कोरोनाने निर्माण केलेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत या क्षेत्रांबाबत फारच कमी काम प्रत्यक्षात होऊ शकले. - सम्राट फडणीस (samrat.phadnis@esakal.com)

किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. या आघाडीने सरकार म्हणून आपला प्राधान्यक्रम ठरविताना शेती हा सर्वात पहिला मुद्दा ठेवला. अवकाळी पाऊस-महापुराने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत, शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफी, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ पीकविम्याचा लाभ, शेतमालाला योग्य भाव आणि शेतीला शाश्वत पाणीपुरवठा असे पाच उपमुद्दे कार्यक्रमात आहेत.

आघाडीतील तिन्ही पक्षांना शेतकऱ्यांप्रती असलेली आस्था कार्यक्रम ठरविताना वापरलेल्या ‘तत्काळ’ शब्दावरून दिसून आली; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ती आस्था अपवादात्मक दिसली. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीतील लालफितीचा कारभार मागील पानावरून पुढे सुरू राहिला. हवामानामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकतानीचा मुद्दा २०१८ आणि २०१९ च्या अनुभवावरून कार्यक्रमपत्रिकेत आला होता. त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती २०२० मध्ये नाही आणि आधीच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत ज्या गतीने पोहोचते आहे, त्या गतीने २०२१ मध्येही परिस्थितीत फारसा बदल होईल, असे वाटत नाही. 

प्रत्यक्ष नुकसान आणि विम्यातून मिळणारी हमी यातील तफावत ‘जैसे थे’ राहिली. शेतमालाचे भाव शेतकऱ्याच्या हाती येण्याचे स्वप्नच आहे आणि शेतीसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या किमान दहा हजार कोटी रूपयांच्या योजनांची अंमलबजावणीही घोषणांपुरतीच राहिली आहे. रात्री विजेअभावी शेतीला पाणी देत येत नाही, म्हणून सौर कृषी पंपाची योजना घोषित झाली; प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुक्‍यांपर्यंत पोहोचते आहे, याची खात्री सरकारलाही देता येणार नाही.

बेरोजगारीवर उत्तर नाहीच
महाराष्ट्रातील बेरोजगारीबद्दल विधानसभा निवडणूक प्रचारात आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. त्याचे प्रतिबिंब किमान समान कार्यक्रमात उमटले. राज्य सरकारमधील रिक्त जागांची भरती, भूमीपूत्रांना नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के जागा आणि बेरोजगार भत्ता असे मार्ग तिन्ही पक्षांच्या नजरेसमोर होते. महाराष्ट्रात सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ७२ हजार जागा रिकाम्या आहेत. या जागांची भरतीची प्रक्रिया सुरू जरूर झाली; तथापि वर्षभरात सारी भरती पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा नव्हती आणि तसे झालेही नाही. सरकारी नोकऱ्या देऊन बेरोजगारीवर उत्तर शोधणे म्हणजे फाटलेल्या आभाळाला ठिगळ लावून शिवण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचा बेरोजगारीचा दर ४.१ टक्के आहे. हा दर उत्तर प्रदेश (३.८ टक्के), गुजरात (४ टक्के), आसाम (३ टक्के), तमिळनाडू (२.२ टक्के) आणि कर्नाटक (१.६ टक्के) यांच्यापेक्षा जास्त आहे. 

आरोग्याची कथा...
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला. मुंबई आणि पुणे ही दोन महानगरे सर्वाधिक कोरोनाबाधित आहेत. महाराष्ट्राच्या शहरी नागरीकांना पुरेशा आरोग्य सुविधा पुरविण्यात झालेली हेळसांड यानिमित्ताने उघड्यावर आली. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे केलेले कमालीचे दुर्लक्षही जगजाहीर झाले. या परिस्थितीला फक्त महाविकास आघाडी जबाबदार आहे, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. आघाडी सरकार म्हणून या परिस्थितीवर दीर्घकालीन उपाययोजना जरूर अपेक्षित आहेत. कोरोनाच्या साथीला महाराष्ट्रात सुरूवात झाल्यापासून, म्हणजे मार्च २०२० पासून आजअखेर सरकार तत्कालिन उपाययोजनाच्याच चक्रात सापडले आहे. वर्षाचे मूल्यमापन करताना चक्रातून बाहेर येणे आणि मध्यम-दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे वळणे हा दुसऱ्या वर्षाचा अजेंडा राहावा लागेल.

‘दर्जा’ची स्पष्टता हवी
बदलत्या बाजारपेठेमध्ये खपणारी उत्पादने, मानवी कल्याणासाठी चाललेल्या संशोधनामधील बदलते तंत्रज्ञान, जागतिक बाजारपेठांमध्ये आवश्‍यक असलेली उत्पादन आणि संशोधने यासाठी आपल्या तरूणाईला आवश्‍यक ते शिक्षण देणे आणि तात्कालिक आवश्‍यक कौशल्ये पुरविणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे काम आहे. सरकारने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी आधी ‘दर्जा’ म्हणजे काय, याची व्याख्या ठरविणे आवश्‍यक आहे. गेल्या वर्षभरात त्याअनुषंगाने काय काम सरकारने केले, याची चर्चा झालेली नाही. कोणालाही वाटतो, तो ‘दर्जा’ की प्रादेशिक-राष्ट्रीय-जागतिक पातळीवर मागणी आहे, त्याला ‘दर्जा’ म्हणावे याबद्दल स्पष्टता हवी. दर्जाबद्दल स्पष्टता नसल्याने कौशल्य विकासाबाबतही महाराष्ट्रात धोरणात्मक संदिग्धता आहे. 

कौशल्यविकासाचे काय?
गेल्या दोन महिन्यांमध्ये उद्योग क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीच्या मोठ्या घोषणा झाल्या. महाराष्ट्रातील उद्योग प्रामुख्याने विकसित अशा मुंबई-ठाणे-पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर आणि नाशिक अशाच पट्ट्यांमध्ये केंद्रीत आहेत. देशातील सर्वाधिक म्हणजे पंधरा लाखांवर सुक्ष्म, लघू, मध्यम आणि विशाल उद्योग महाराष्ट्रात आहेत. या क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे सर्वाधिक प्रश्न प्रलंबित आहेत. शिवाय, याच क्षेत्राला लालफीतीच्या कारभाराचा सर्वाधिक छळ सहन करावा लागतो. व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात आणि छोट्या-छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ठोस काम वर्षभरात झाले नाही, हे वास्तव आहे. 

लोकांच्या कल्याणासाठी सक्षम सरकार राबविण्यात अन्य सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच, शेती-उद्योग-शिक्षण या क्षेत्रांसाठीही, कोरोनाची जागतिक साथ हे कारण महाविकास आघाडीला पहिल्या वर्षाच्या अखेरीस बचावासाठी वापरता येईल. कोरोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती आली, याबद्दल दुमतही नाही. तथापि, हीच परिस्थिती सर्वोत्तम संधींसाठीही असते; लोकांना विश्वास देण्याचीही असते, हे महाविकास आघाडीने दुसऱ्या वर्षात जाताना लक्षात ठेवले पाहिजे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Common Minimum Program of Maha Vikas Aghadi alliance government of in Maharashtra led by CM Uddhav Thackeray