Farmers Long March : शेतकऱ्यांचं लाल वादळ मुंबईत धडकणार! नेमक्या काय आहेत मागण्या?

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे नाशिक ते मुंबई असा शेतकऱ्यांचा पायी लाँग मार्च काढला आहे. या लाँग मार्च मध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्यांसोबत इतरही मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. या लाँग मार्चचे नेतृत्व शेतकरी नेते अजित नवले हे करत असून तीन ते चार दिवसांत हा मोर्चा मुंबईत पोहचणार आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत राज्य सरकारची होणारी बैठकही पुढे ढकलण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी संबंधित खात्याचे मंत्री आणि सचिव यांच्यासोबत शेतकरी शिष्टमंडळाची बैठक होणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी नेते संतप्त झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या कोणत्या आहेत?

• कांद्याला ६०० रूपये प्रतिक्विंटल अनुदान द्या, किमान २००० रूपये दराने कांद्याची नाफेड मार्फत खरेदी करा.

• गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा

• शेतीसाठी दिवसा सलग १२ तास वीज उपलब्ध करून शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिले माफ करावीत

• शेतीविषयक संपूर्ण कर्ज माफ करून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करावा

• अवकाळी पावसाने व वर्षभर सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची ‘एनडीआरएफ’मधून तत्काळ भरपाई द्यावी

• पीकविमा कंपन्यांच्या लुटमारीला लगाम लावून पीक विमाधारकांना नुकसानभरपाई देण्यास कंपन्यांना भाग पाडावे

• बाळ हिरडाला किलोला किमान २५० रुपये हमीभाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी योजना सुरू ठेवावी

• २०२०च्या निसर्ग चक्रीवादळी पावसात हिरडा पिकाच्या नुकसानीच्या झालेल्या पंचानाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी

• सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभऱ्याचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवावे

• महामार्गबाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला मिळावा. पुनर्वसन करावे. नवी मुंबई तळ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व्हावे

• गायीच्या दुधाला ४७ आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये लिटर भाव मिळावा. मिल्कोमीटर निरीक्षकांची नियुक्ती करावी

• दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे

• २००५ नंतर भरती झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अंशत: अनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान मंजूर करावे.