१.६२ लाख शिक्षकांची चिंता वाढली! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘टीईटी’च्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिकेचा अधिकार नाही; विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय

तात्या लांडगे

सोलापूर : इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घातले आहे. या एक सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार राज्यातील एक लाख ६२ हजार शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावीच लागणार आहे. यावर सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करताच येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत सप्टेंबर २०२७ रोजी संपणार आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी एकदाच ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) होते. २३ नोव्हेंबर रोजी २०२५-२६ च्या वर्षातील ‘टीईटी’ होत आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षकांना आणखी दोन परीक्षांची संधी असणार आहे. या परीक्षांमध्ये जे शिक्षक उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांना सक्तीच्या सेवानिवृत्तीची चिंता आहे.

या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटनांची आहे. दरम्यान, अनेक शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द होणार नाही असे मानून ‘टीईटी’ देण्याची तयारी दर्शविली आहे. दुसरीकडे तो निर्णय रद्द व्हावा म्हणून २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावेळी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांची स्थिती

• एकूण अंदाजे शिक्षक

• ३.९५ लाख

• ‘टीईटी’ द्यावी लागणारे शिक्षक

• १.६२ लाख

• ‘टीईटी’ उत्तीर्णची मुदत

• २ वर्षे

• ‘टीईटी’साठी वयाची मर्यादा

• ५२ वर्षे

विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय असा...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील जिल्हा परिषदांसह खासगी अनुदानित शाळांवरील शिक्षकांना दोन वर्षांत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण व्हावी लागणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते का? यावर अभिप्राय मागविला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अशी याचिका राज्य सरकारला दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय विधी व न्याय विभागाने दिल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. अशा निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना न्यायालयात धाव घेऊ शकतात, असेही सूत्रांनी सांगितले.