पुणे - प्रदूषित भाग, अभयारण्य जवळ असल्यास किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमा नजीक असेल तर, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना लागणारे पर्यावरण खात्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यासाठी दिल्लीला जाण्याची आता आवश्यकता नसून राज्य सरकारतंर्गत समितीने ते द्यायचे आहे, असा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. त्याची माहिती अध्यादेशाद्वारे जाहीर करण्यात आली आहे.