यावर खर्च होणारच
मुंबई - जगभर कोरोनाचे संकट अधिक गडद होत असताना राज्याला मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल, त्यामुळे अत्यंत काटकसरीने राज्याचा गाडा हाकताना राज्याच्या वित्त विभागाने बचतीचा मार्ग अवलंबिला असून सन २०-२१ मधील अर्थसंकल्पातील प्रस्तावित तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
यामुळे विकास कामावर निर्बंध आले असतानाच भांडवली खर्च रोडावला आहे तर सामाजिक योजनावर संक्रांत आली आहे. राज्याचे अर्थचक्र मंदीच्या चिखलात रुतले असताना केंद्र सरकार राज्याचे हक्काचे मागील वर्षांचे वस्तू व सेवा करापोटीचे १६००० हजार कोटी येणे देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीला घरघर लागली असून राज्य दोन्ही बाजूंनी आर्थिक संकटात सापडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
यामुळे वित्तीय निर्बंध
1) लॉकडाउनमुळे कर आणि करेत्तर उत्पन्न घटले
2) मार्च ते ऑगस्ट असे सहा महिने हीच परिस्थिती राहणार
3) अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काटेकोर बचतीचे धोरण अवलंबावे लागणार
वित्त विभागाने उचलली पावले
