राज्यातील झेडपी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा दिलासा, शासनाने काढले सेवा नियमित ठेवण्याचे पत्र 

प्रमोद बोडके
Wednesday, 30 September 2020

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात अहोरात्र मेहनत घेऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा सुरू ठेवण्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे आम्हाला आनंद झाला आहे. गेल्या 18 वर्षात राज्यात स्वच्छतेची चळवळ उभी करण्यात या कर्मचाऱ्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने पत्र काढून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. आमच्या या संघर्षात संघटनेतील पदाधिकारी व कर्मचारी, ऍड. महादेव चौधरी, महासंघांचे अध्यक्ष मुकुंद जाधवर यांचे सहकार्य मिळाले. 
- सचिन जाधव, याचिकाकर्ते तथा कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे कार्याध्यक्ष 

सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा पुढील आदेश होईपर्यंत सुरू ठेवण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानूसार आज राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र काढले आहे. पुढील आदेश होईपर्यंत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सुरुच ठेवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 1 हजार 100 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. 

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा 27 जुलै रोजी समाप्त करण्याचा आदेश काढला होता. राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने 3 ऑगस्टला पत्र काढून या कर्मचाऱ्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत वाढ दिली होती. 

या मुदतवाढी नंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेल्या 18 वर्षापासून कर्मचारी कामावर आहेत. त्यांना कामावरून कमी करू नये. कर्मचाऱ्यांसाठी आऊटसोर्सिंग पध्दत अवलंबू नये, या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे अशी प्रमुख मागणी केली होती. या मागणीचा विचार करून मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगितीचा संदर्भ देत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने 30 सप्टेंबर रोजी पत्र काढून जिल्हा कक्षात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी व तालुका स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुढील आदेश येई पर्यंत सेवा सुरू ठेवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याचिकाकर्ते सचिन जाधव यांच्यावतीने ऍड. महादेव चौधरी यांनी बाजू मांडली.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Court relief to ZP contract employees in the state, letter issued by the government to keep the services regular