शिक्षणाबाबत सरकारचे निर्णय खूप; पण कार्यवाही मंद...

शालेय शिक्षणाबाबत सरकारने निर्णय खूप घेतले; पण कार्यवाहीचा वेग मंद राहिला. डिजिटलवर भर दिला; पण अनुषंगिक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले. शिक्षक भरती पवित्रच्या सोपस्कारात अडकली. 

महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा या दोन्हीही पक्षांची युती नव्हती. मात्र, भाजप राज्यात मोठा पक्ष आणि केंद्रातही बहुमताने सत्तेवर आलेला होता. राज्यात भाजपचाच शिक्षण मंत्री राहिला. राज्यातील शैक्षणिक धोरणावर भाजपची छाप आहे. 

केंद्रात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या सरकारने देशातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना नव्याने हात घालून नवा भारत घडविण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यात शिक्षण महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. 

राज्यातील भाजप सरकारचा शैक्षणिक आघाडीवरील आढावा घेताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा विचार करावा लागतो. अर्थात, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील बदलांवर केंद्रीय निर्णयांचा प्रभाव जास्त आहे. मात्र, शालेय शिक्षणातील निर्णय बऱ्यापैकी राज्य सरकारच्या हातात असतात. त्यादृष्टीने तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि सध्याचे मंत्री आशिष शेलार यांच्या निर्णयांचा आढावा घ्यावा लागेल. 

या आढाव्यातील काही ठळक मुद्दे असे 
शैक्षणिक क्षेत्रात पिछाडीवरील महाराष्ट्र अठराव्या स्थानावरून गतवर्षी तिसऱ्या क्रमांकावर आला. आता हे अभियान गतिशील होणार आहे. राज्यातील 60 हजार शाळा डिजिटल करण्यात आल्या. शैक्षणिक शुल्क व प्रवेश अधिनियमाद्वारे शिक्षण संस्थांवर वचक ठेवला. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 35 हजार शाळा अ वर्गाच्या आहेत. यातील 100 शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्यात येणार आहे. पवित्र या संगणकीय पद्धतीने शिक्षक भरती करणार, आयआयएम (नागपूर), आयआयटी (पुणे व नागपूर), विधी विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांचा राज्यात प्रारंभ, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद येथील विद्यापीठांत स्मार्ट डिजिटल क्‍लासरूम, विद्यापीठांत चॉईस बेस क्रेडिट सिस्टीम आदी महत्त्वपूर्ण योजना कार्यवाहीत आणल्या. 

प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी, निधीची पूर्तता, पायाभूत सुविधा यात त्रुटी दिसतात. विशेषत: या योजनांचे यशापयश जोखताना बुद्धिजीवी वर्गातच दोन तट आहेत. 

राज्यातील विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांना अनुदानाचा निर्णय सरकारने जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात केवळ विदर्भातील संस्थांनाच हे अनुदान मिळाल्याचा आरोप केला जातोय. बालकांच्या शिक्षण हक्क कायद्याची 100 टक्के अंमलबजावणी झाली नाही. शिक्षक भरतीसाठी पवित्र पोर्टल काढूनही पाच वर्षे भरती प्रक्रिया रखडली. डिजिटल शाळांच्या निर्णयावर असाच गोंधळ उडाला. काही शाळा लोकसहभागातून काही प्रमाणावर निर्माण झाल्या. मात्र, त्यांच्या विजेचे बिल कुणी भरायचे, यावर कसल्याही निधीची तरतूद केलेली नाही. परिणामी, हे धोरण कागदावरच उरले. 

सर्व घटकांतील मुलांना मोफत शिक्षण देऊ, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र मराठी अनुदानित शाळा बंद करून स्वयंअर्थसाहाय्याच्या शाळांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. 

सर्वसाधारणपणे या क्षेत्राबाबत सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण राबवले. कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्वतंत्र प्रशासन देऊ, अशी तत्त्वतः मान्यतादेखील दिली; परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. अन्य राज्याप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या आश्वासनाबाबतही कार्यवाही नाही. 

दप्तराचे ओझे कायम 
विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय फसला. त्यावर समिती झाली, न कुणाचे नियंत्रण राहिले. अंमलबजावणी झालीच नाही. शिक्षक भरतीचा प्रश्न कायम आहे. वेळोवेळी आश्वासने दिली. अनेकदा टीईटी, सीईटी घेतल्या; परंतु भरती झाली नाही. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर झाला. राज्यात सात लाख डीएडधारक असून, त्यांना नोकरीच नसल्याने डीएड, बीएड महाविद्यालये बंद पडत आहेत. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अंतर्गत डिजिटल शाळांप्रमाणे व्हर्च्युअल क्‍लासेसची घोषणा झाली. पुण्यातून ऑनलाइन विद्यार्थ्यांना धडे देणार असेही जाहीर झाले; परंतु अंमलबजावणी झाली नाही. 

आगामी सरकारकडून अपेक्षा 

1. शिक्षण हा मूलभूत हक्क मानून संपूर्ण जबाबदारी सरकारने उचलावी. 

2. शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण रोखावे. 

3. पायाभूत सुविधा तातडीने द्याव्यात. 

4. दर्जेदार शिक्षणासाठी व्यवस्था निर्माण करावी. 

5. या व्यवस्थेसाठीचा खर्च विकासाची गुंतवणूक मानावी. 

6. कालबाह्य अभ्यासक्रम तातडीने बदलावेत. नवा अभ्यासक्रम विद्यार्थीकेंद्रित, रोजगाराभिमुख असावा. 

7. महाराष्ट्रातील विद्यार्थी समाजाभिमुख तयार करणे, हे अंतिम उद्दिष्ट असावे.