Ajit Pawar:'राज्यकर्ते आम्हाला फसवतात असा समज होऊ नये म्हणून..', उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वक्तव्य

Ajit Pawar:‘‘आम्ही आरक्षणाबाबत सकारात्मक असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांशी बोलत आहोत. दिलेले आरक्षण टिकले नाही तर, ‘राज्यकर्ते आम्हाला फसवतात’, असा दृष्टिकोन समाजाचा होऊ शकतो. म्हणून आम्ही काळजी घेत आहोत. जातिनिहाय जनगणना होऊ द्यावी. राज्यात मागासवर्गीय, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्याक, भटक्या विमुक्त, सर्वसाधारण गटात किती लोक आहेत, हे समजायला हवे. या जनगणनेसाठी काही हजार कोटी रुपये खर्च झाले तरी चालतील, पण स्पष्ट चित्र समाजासमोर आले पाहिजे,’’ असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज केले.

माढा तालुक्यातील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या २०२३-२४ चा गळीत हंगामाच्या प्रारंभाचे औचित्य साधून आयोजित शेतकरी संवाद मेळाव्यात अजित पवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार बबनराव शिंदे हे होते. उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

मात्र मराठा समाजाची मागणी पूर्ण करत असताना इतरांच्या ६२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, त्यांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याची काळजी घेत आहोत. उर्वरित ३८ टक्क्यांत न्यायालयात टिकेल, असे आरक्षण देण्यासाठी समिती नियुक्त केली आहे.’’ सोलापूर जिल्ह्यात ऊसाची रिकव्हरी कमी आहे. त्यामुळे चांगल्या वाणाची लागवड करून परिपक्व ऊस कारखान्यास दिला पाहिजे, असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले.

काळे झेंडे दाखवून निषेध

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मेळाव्यात भाषणासाठी उभे राहिल्यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात लवकर निर्णय घेण्यात येत नसल्याच्या कारणावरून रिधोरे ( ता. माढा ) येथील सकल मराठा समाजाचे कार्यकर्ते बापू गायकवाड यांनी घोषणा देत काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त केला. इतर दोघे या घटनेचे मोबाईलमध्ये चित्रीकरण करत होते. त्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.

टिकणारे आरक्षण देऊ : फडणवीस

‘‘मराठा समाजाला आरक्षण आमचे सरकार देईलच; मात्र ते टिकणारे असावे यासाठी सर्व कायदेशीर बाबी पडताळून बघितल्या जात आहेत,’’ असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांसोबत बोलताना स्पष्ट केले. ते म्हणाले,‘‘मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले होते. तेव्हा आम्ही सत्तेत असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायपालिकेकडे जाणार असल्याने त्याबाबत सर्व बाजूंनी विचार करावा लागतो. आज एखादा निर्णय घाईत घेतला आणि तो उद्या न्यायालयात टिकला नाही, तर पुन्हा टीका होईल. समाजाला मूर्ख बनवण्याकरिता निर्णय घेतला, असा आरोप होईल. (Latest Marathi News)

जनगणनेला विरोध नाही’

ओबीसींच्या जनगणनेला सरकारने कधीच नकार दिला नसल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले,‘‘ज्या प्रकारे आता बिहारमध्ये अडचणी तयार झाल्या आहेत, अशा प्रकारच्या अडचणी आपल्याकडे होणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका स्वीकारावी लागेल. त्यामुळे याबाबत सरकार योग्य निर्णय घेईल. मागासवर्गीय आयोग पुनर्स्थापित करण्याच्या संदर्भातली जी काही मागणी आहे, त्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय करतील. त्यात काही जागा रिकाम्या असतील तर त्यासुद्धा भरल्या जातील.’’ (Latest Marathi News)