राज्यातील 43 हजार शिक्षकांचा निर्धार; अगोदर अनुदान, मगच मतदान 

सोलापूर ः राज्यातील शिक्षक व पदवीधर आमदारकीच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचे व मतदान न करण्याचे होर्डिंग सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहेत. हे होर्डिंग चक्क मतदानासाठी जनजागृती करणाऱ्या शिक्षकांच्या ग्रुपवरच व्हायरल झाले आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्‍न गेल्या 20 वर्षापासून शासनाने सोडविला नाही. विविध आंदोलने, पायी दिंडी, उपोषणे यासह काही शिक्षकांनी आत्महत्याही केल्या. परंतु, अनुदानाचे घोगडे अद्याप निर्णयाविना भिजत राहिले आहे. 

राज्यात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील सुमारे 43 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी 20 टक्के अनुदान घेत आहेत. त्यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सप्टेंबर 2019 मधील शासन निर्णयानुसार एप्रिल 2019 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते. परंतु, विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट नव्याने निर्णय घेत वाढीव अनुदान पुढच्या महिन्यापासून म्हणजेच नोव्हेंबरपासून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. त्या निर्णयाचा शासन आदेश आठवडाभरात निघणे अपेक्षित होते. परंतु, तो शासन आदेश अद्यापही प्रलंबितच आहे. मागील 19 महिन्याच्या पगाराचे काय होणार? या नवीन निर्णयाची कधी अंमलबजावणी होणार? याबाबत शिक्षकात शंकेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच आता शिक्षक व पदवीधर आमदारकीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. शिक्षक आमदार हे प्रश्‍न सोडवण्यात अपयशी ठरले आहेत. शासन त्यांना फारसे महत्व देत नसल्याने शिक्षकांनी आधी वाढीव अनुदानाचा निर्णय व खात्यात दिवाळीपूर्वी पगार द्यावी, मगच मतदान करणार असा पवित्रा घेतला आहे. मतदानाचा हक्क व मतदानाबाबत सामान्य जनतेत शासनाच्या वतीने जागरूकता करणारे शिक्षक शासनाकडून त्यांचे प्रश्‍न सुटत नसल्याने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची भाषा बोलू लागल्याने मतदान जागृती कार्यक्रमात व्यत्यय येणार आहे.