दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नका; कोडिंग अनिवार्य नाहीच

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 14 October 2020

इयत्ता सहावीपासून कोडिंग अनिवार्य, असे सांगणारी जाहिरातबाजी सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून केली जात आहे. मुलांना कोडिंग शिकविणे किती आवश्‍यक आहे, हे पालकांच्या मनी उतरवून त्यांच्याकडून हजारो रुपये उकळण्याचा प्रकार जाहिरातीद्वारे होत आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य आराखडा अद्याप तयार न झाल्याने राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

पुणे - इयत्ता सहावीपासून कोडिंग अनिवार्य, असे सांगणारी जाहिरातबाजी सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून केली जात आहे. मुलांना कोडिंग शिकविणे किती आवश्‍यक आहे, हे पालकांच्या मनी उतरवून त्यांच्याकडून हजारो रुपये उकळण्याचा प्रकार जाहिरातीद्वारे होत आहे. मात्र, नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय आणि राज्य आराखडा अद्याप तयार न झाल्याने राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनी अशा जाहिरातींना बळी पडू नये, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा गेल्या सात महिन्यांपासून बंद आहे. मात्र ऑनलाइनच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी गूगल क्‍लासरूम, झूम, व्हाट्‌सॲप, दूरदर्शन याद्वारे शाळा, शैक्षणिक संस्था, राज्य सरकारने विविध व्यासपीठेही उपलब्ध करून दिली आहेत. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनेक खासगी कंपन्यांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रम ऑनलाइन आणला आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी अनेक कंपन्या ॲप, साहित्यनिर्मिती डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहेत. मात्र आता काही कंपन्यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाला डोळ्यासमोर ठेवून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना ऑनलाइन शिक्षणात गुंतवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यामध्ये अभ्यासक्रमात कोडिंग अनिवार्य असल्याची जाहिराती करून काही कंपन्या विद्यार्थी आणि पालकांचे वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून पालकांकडून भरमसाट फी घेऊन पालकांचे खिसे रिकामे केले जात आहेत. 

पुणे जिल्ह्याला उद्या ऑरेंज अलर्ट; अचानक आलेल्या पावसाने पुणेकरांची धांदल

दरम्यान, सहावीपासून कोडिंग अनिवार्य असल्याची जाहिरात केली जात आहे. याबाबत आलेल्या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री सतेज पाटील यांनी याबाबत स्पष्टीकरण करावे असे ट्‌वीट करत त्यात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना टॅग केले. या ट्‌वीटला उत्तर देताना, ‘नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने वा महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) असा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने पालकांनी व विद्यार्थ्यांनी अशा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना बळी पडू नये, असे असे आवाहन गायकवाड यांनी ट्‌वीटद्वारे केले आहे.

हिंजवडी कचरा प्रकल्पासाठी "एमआयडीसी'तर्फे पाच एकर 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dont fall prey misleading advertise Coding is not mandatory varsha gaikwad