मेळघाट रेल्वेवरून राजकारण टाळा किशोर रिठे यांचे मत  

नागपूर :  मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पामधून जाणारी पूर्णा- खंडवा ही रेल्वे लाईन वरून उलट सुलट चर्चा सुरू असून त्यास राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. पर्यावरणीय विषय असल्याने याचे राजकारण करणे अयोग्य आहे. तज्ञ समितीच्या अहवालानंतर आपल्या परिसरातील पर्यावरणाचा विचार करता राजकीय नेत्यांनी भूमिका बदलवणे आवश्यक होते. परंतु हा रेल्वेमार्ग लवकर पूर्ण करण्यासाठी हालचाली सुरू असून दबाव वाढविला जात असल्याचा आरोप राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी केला आहे. 

पूर्णा-खंडवा ही मीटर गेज रेल्वे लाइन १९६० च्या दशकात सुरू झाली. राजस्थानमधील जयपूर ते तेलंगणातील सिकंदराबाद असा जाणारा हा रेल्वेमार्ग राजस्थानमधील जयपूर, अजमेर, चित्तोडगढ, मध्य प्रदेशातील रतलाम, इंदोर, महू आणि खंडवा, महाराष्ट्रातील अकोला, पूर्णा, नांदेड, मुदखेड आणि तेलंगणातील निझामाबाद आणि सिकंदराबाद या शहरांना जोडतो. मेळघाटमधून जाताना विदर्भातील संथ गतीने चालणाऱ्या शकुंतला रेल्वेसारखा या रेल्वेचा वेग असायचा. त्यामुळे या रेल्वे वाहतुकीने खूप मोठ्या प्रमाणावर वन्यप्राण्यांचे अपघात होण्याचा प्रश्नच नव्हता. मेळघाटमधील गावांचा या रेल्वेशी असणारा संबंध तर अतिशय दूरचा राहिला. अकोट वरून किंवा वान स्टेशन वरून तिकीट काढून या रेल्वेने अगदी धारणीपर्यंत प्रवास करणारेही नगण्यच असायचे. मेळघाट मध्ये या रेल्वेचा वापर होण्याऐवजी गैरवापरच अधिक होत असे. मेळघाट मधील मुसळी, अश्वगंधा सारख्या वनौषधी, हरिणाची शिंगे, लाकडाच्या मोळ्या अगदी खंडवा पर्यंत वाहून नेण्यास अत्यंत सोयीचे वाहन म्हणजे ही रेल्वे. मेळघाट मधून जाताना तिला या वनतस्करांकडून हवे तेथे साखळी ओढून थांबविल्या जायचे व त्यात हा माल अवैधपणे चढविला जायचा. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाकडे या सर्व वनगुन्ह्यांची यादी लाब आहे. 

केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने या प्रकरणात सदर रेल्वेलाईन कोअर (गाभा) क्षेत्राबाहेरून नेण्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. केंद्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाने क्षेत्र भेट देण्यासाठी भारतीय वन्यजीव संथेचे डॉ.बिलाल हबीब, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक व डॉ.देबव्रत स्वाई यांची त्रिसदस्यीय समिती ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी गठीत केली. या समितीनेसुद्धा मेळघाटच्या गाभा क्षेत्रातून ब्रॉडगेज करण्यापेक्षा गाभा क्षेत्रा बाहेरून जाणारे इतर दोन पर्यायी मार्ग वन्यजीव उपाय योजनांसह डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्र शासनास सादर केले. 

कशी आहे पदवी प्रवेशाची स्थिती? प्रथमच संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी, वाचा सविस्तर...

आता महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला असल्याने नवे सरकार आपल्या प्रस्तावास मान्यता देईल असे वाटल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आपले मत मागितले, त्यात या प्रकरणाचा चेंडू राज्याकडे टाकला. परंतु यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चक्क षटकार ठोकला. त्यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांना तसेच वने व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना स्वतंत्रपणे पत्र लिहिले. त्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातून मार्गाचे विस्तारीकरण करण्यास आपला विरोध असल्याचे कळविले. हा विस्तारित रेल्वे मार्ग हिवरखेड मार्गे नेल्यास व्याघ्र प्रकल्पाचे नुकसान होणार नाही व जास्तीत जास्त गावांना जोडता येईल अशी भूमिका केंद्रास कळविली आहे. मात्र, मेळघाटचे आमदार व अमरावतीच्या खासदार यांनी या निर्णयामुळे मेळघाटचे नुकसान होणार असल्याचे मत प्रसिद्धी माध्यमांमधून व्यक्त केले. यावरून राजकारण होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. 

आता कुठल्या निर्णयांवरून आयुक्त मुंढे यांच्यावर संतापले महापौर जोशी ? वाचा

ही रेल्वे अमरावती, अकोला व बुलढाणा या तिन्ही जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग व पर्यटन क्षेत्रासाठी वरदान ठरू शकेल. मग असे असताना मेळघाटच्या कोअर क्षेत्राबाहेरून जाणाऱ्या प्रस्तावित मार्गाला विरोध करण्याचे कारण समजण्या पलीकडचे आहे. यावर एकत्र बसून पर्याय काढण्यापेक्षा आपला हट्ट लावून धरण्यामुळे २०१५ पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे आता तो मार्गी लावण्याची चांगली संधी चालून आली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.