'शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक थांबवण्यासाठी विशेष मोहीम'

उत्तर महाराष्ट्रात द्राक्ष, डाळिंब, कांदा व भाजीपाला खरेदीत व्यापाऱ्यांकडून हजारो शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. शेतकरी पोलीस यंत्रणेकडे दाद मागतात. मात्र त्यांची दखल घेतली जात नाही, त्यांना दिलासा मिळत नाही. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत. डॉ. प्रतापराव दिघावकर यांनी नुकताच नाशिक परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी शेतमाल विक्री व्यवहारात होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक व ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत.

तुम्ही शेतकरी कुटुंबातीलच आहात. पोलिस सेवेत कसे आलात? कसा झाला हा प्रवास?

- हो. मी शेतकरी कुटुंबातलाच आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निताणे(ता.बागलाण) हे माझं जन्मगाव. घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची. मी रोजगार हमीची कामंही केली आहेत. ऊस, कापूस, कांदा या पिकांना भाव मिळत नसल्यामुळे होणारं दुःखही सोसलं आहे. शेतकरी संघटनेची शेतमालाच्या भावासाठी आंदोलनं व्हायची. त्यात मी त्या काळी सहभागी झालेलो आहे. बारावीला विज्ञान शाखेत ८५ टक्के मार्क्स मिळाले. मात्र एमबीबीएसला प्रवेश मिळाला नाही. मग निराश होऊन वर्षभर शेती केली. दरम्यान वाचन,अभ्यास सुरु होताच. पुढे वर्तमानपत्रात उस्मानिया विद्यापीठाची ‘एका वर्षात पदवीधर'' अशी जाहिरात वाचली. तिकडं जायचं ठरवलं. वडिलांचा विरोध होता. आईकडून ३५० रुपये घेतले. उस्मानिया विद्यापीठात प्रवेश घेतला. पदवीधर झालो. याच ताकदीने पुढे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास केला. पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस उपअधिक्षक अशा परीक्षा पास झालो. नोकरी करताना शेतीशी नातं कधी तुटलं नाही. 

शेतकऱ्यांनी थेट संपर्क साधावा
सामान्य शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या मांडायच्या असतील तर ते माझ्याकडे येऊ शकतात. गरज पडल्यास  ९७७३१४९९९९ या माझ्या मोबाइल नंबरवर संपर्क साधू शकतात. तक्रार रास्त असेल, तर तक्रारदाराला निश्चितपणे न्याय मिळेल, याची खात्री बाळगावी. 
 

शेतमालाच्या विक्रीत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?   
- शेतकरी विश्वासाने अन्य राज्यांतील व्यापाऱ्यांकडे शेतमाल सुपूर्द करतात. त्यापोटी व्यापारी शेतकऱ्यांना धनादेश देतात. हा धनादेश बँकेत वटला नाही की मग फसवणूक झाल्याचं लक्षात येतं. अशा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी पोलिस गांभीर्याने घेत नाहीत, असं माझं निरीक्षण आहे. गेल्या तीन वर्षांत एकट्या नाशिक जिल्ह्यात १० हजार शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली. पण दुर्दैवाने पोलिसांकडून मोठी कारवाई झाली नाही. अवघे चार ते पाच गुन्हे दाखल झाले असतील. या फसवणुकीच्या प्रकारांचा मी अभ्यास केला. असं लक्षात आलं की, परप्रांतातून अनेक व्यापारी शेतमाल खरेदीसाठी इथे दाखल होतात. काही वर्षं प्रामाणिकपणे व्यवहार करतात. तिसऱ्या, चौथ्या वर्षी पैसे बुडवून पोबारा करतात. तर काही व्यापारी अधिक दर देण्याचं आमीष दाखवून फसवणूक करतात. व्यवहार करताना करार किंवा लेखी काही नसतं. व्यापाऱ्यांची खातरजमा केली जात नाही. त्यामुळे हे प्रकार वाढले आहेत.

शेतकरी तक्रार करतात; पण पोलिसांकडून ॲक्शन घेतली जात नाही...
- हो, खरं आहे. मी येथे नव्याने पदभार स्वीकारला, त्यावेळी काही शेतकरी व नातेवाईक भेटायला आले. अनेकांनी सांगितलं की,  द्राक्ष, डाळिंब आणि कांदा या तीन पिकांत माल विक्रीनंतर फसवणूक होते; मात्र पोलिस दाद देत नाहीत. मी स्वतः शेतकरी असल्याने मनाला ही गोष्ट बोचली. शेतकरी हा देश जगवणारा घटक आहे. लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान जय किसान'' असा नारा दिला होता. सीमेवर लढणाऱ्या जवानाइतकाच शेतात राबणारा शेतकरी महत्वाचा आहे. पण शेतकऱ्यांना गांभीर्याने कुणीही घेत नाही. लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांनी या देशाला जिवंत ठेवलं. मात्र शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असताना कुणीही या प्रकरणांकडं फारसं लक्ष दिलं नाही, याचं मला आश्चर्य वाटतं. या प्रश्नाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन परिक्षेत्रात शेतकरी फसवणुकीच्या संबधी आता विशेष मोहीमच हाती घेतली आहे.

या मोहीमेचं स्वरूप  काय आहे?
शेतमाल विक्रीत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचा होणारा विश्वासघात, फसवणूक यासंबंधीच्या तक्रारींची तत्परतेने व संवेदनशीलतेने दखल घेण्याबाबतची मोहीम हाती घेतली आहे. तक्रारी तपासून फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यास व्यवहारातील मोबदला देण्याबाबत काही कालावधी दिला जाईल. मात्र मुदतीत शेतकऱ्यांना परतावा न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. याबाबत परिक्षेत्रातील सर्व पोलीस अधीक्षकांना सोबत घेऊन पोलीस स्टेशन पातळीवर सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार प्राप्त तक्रार अर्ज व गुन्हे यांचा मागोवा तातडीने घेऊन शोध घेतला जाईल. शेतकऱ्यांची बाजू रास्त असल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न असणार आहे. जर २०१४-१५ मध्ये अशा प्रकरणांमध्ये कारवाया झाल्या असत्या, तर आतापर्यंत हजारो फसवणुकीचे प्रकार घडले नसते.

यासंदर्भात नेमकी कारवाई कशी केली जाणार आहे?
- शेतकऱ्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी. संबंधित व्यवहाराच्या पावत्या किंवा पुरावे नसल्यास आम्ही सत्यता पडताळून पाहणार आहोत. व्यापारी हजर असेल अन् चार साक्षीदारांनी सांगितले की, या व्यापाऱ्याला माल मोजून दिला तर आम्ही गुन्हा नोंदवणार. यात परिस्थितीजन्य पुरावे, शेतकऱ्यांचे मोबाईलवरून झालेले संभाषण यासह शास्त्रीय पुराव्यांचा आधार घेऊन प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपास केला जाणार आहे. परिक्षेत्रातील पोलीस ठाण्यात शेतमाल विक्री फसवणुकीसंबंधी प्राप्त तक्रारी व गुन्ह्यांच्या एका स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये नोंदी असतील. अनकेदा काही तक्रारीमध्ये कलम १३८ अन्वये कारवाई करण्याचे सूचित केले जाते. पुढे अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात. वारंवार सुनावण्या होऊन मानसिक त्रासाला शेतकरी कंटाळतो. आणि मोबदलाही वेळेवर मिळत नाही. व्यापाऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम नसताना धनादेश दिला जातो आणि मग तो वटत नाही, असे फसवणुकीचे प्रकार आहेत. काही ठिकाणी व्यापारी पुरावे ठेवत नाहीत. शेतकऱ्यांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा. चौकशी करून, खात्री करून त्यात तथ्य आढळल्यास कलम ४२०,३४,१२०(ब) खाली गुन्हे दाखल केले जातील.  

सध्या यंत्रणेच्या माध्यमातून कशा प्रकारे काम सुरु आहे?
- परिक्षेत्रातील पोलिक अधीक्षक उत्कृष्ट काम करत आहेत. त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली आहे. तक्रारी गांभीर्याने तपासून प्राधान्याने गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश परिक्षेत्रातील सर्व पोलिस स्टेशन्सच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नाशिकमध्ये द्राक्ष, डाळिंब, कांदा आणि जळगावमध्ये केळी खरेदीत फसवणुकीचे प्रकार वारंवार घडतात. परिक्षेत्रात पोलीस स्टेशननिहाय व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झालेल्या तक्रारअर्जांची माहिती मागवण्यात आली आहे. गुन्हे व तक्रारीच्या चौकशीच्या प्रगतीबाबतचा संक्षिप्त अहवाल दर सोमवारी पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत कळवले आहे. जर यात हलगर्जीपणा, टाळाटाळ झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागनिहाय कारवाई केली जाईल तसेच गुन्हा दडपण्याचा प्रकार केल्यास दोषारोप ठेवण्यात येईल.

शेतकऱ्यांनी शेतमाल विक्रीदरम्यान काय करावे, काय करू नये याबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत. पोलीस स्टेशननिहाय त्याचे नियोजन केले जात आहे. त्यानुसार स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तयार करण्याचं काम सुरू आहे. शेतमाल खरेदी करून त्याचा मोबदला न देता फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पैसे अदा करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली जाईल. या कालावधीत पैसे मिळाले नाहीत, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कायद्याच्या चौकटीत राहून वेळ पडली तर वाहने, संपत्ती जप्त करू. जर या फसवणुकीच्या प्रकरणांमागे संघटित गुन्हेगारी असेल तर त्यांच्या मुसक्या अवळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाचा मोबदला कुणी हिरावून घेत असेल तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही.

अशा फसवणुकीच्या प्रकरणांचे धागेदोरे राज्याबाहेर आहेत. या परिस्थितीत नेमकी कशी कारवाई करणार? 
- दिल्ली, उत्तरप्रदेश येथील व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करत असल्याचे आढळले आहे. या राज्यांतील विशेष पोलिस महानिरीक्षकांशी याबाबत माझी चर्चा झाली आहे. गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण किती,याआधीच्या गुन्ह्यांच्या तपासाची प्रगती काय ही माहिती मागविली आहे.ते पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असून, अशा व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करण्यास भाग पडले जाईल.

आपण पदभार स्वीकारल्यानंतर शेतकरी फसणवुकीच्या प्रकरणांत कोणती उल्लेखनीय कामं झाली?

- मी पदभार घेतल्यावर ११० गुन्हे नोंदवले. यातून शेतकऱ्यांना २ कोटी ६ लाख रुपये परत मिळाले. तर जवळपास ३ कोटी ६६ लाख रुपये परत देण्याचे हमीपत्र व्यापाऱ्यांनी दिले आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे परत करण्याची तयारी व्यापारी दाखवत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील डांगसौंदणे (ता.बागलाण) येथील शेतकऱ्यांची आग्रा येथील व्यापाऱ्याने कोबी विक्री व्यवहारात फसवणूक केली. याबाबत तक्रार प्राप्त होताच आग्र्याचे पोलीस अधीक्षक रोहन बोथरे यांना संपर्क साधून संबंधित व्यापाऱ्याला पैसे देण्याबद्दल सांगितल्याने पैसे परत मिळाले. आता इतर राज्यांतील पोलीस अधिकारीही शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढे येऊ लागले आहेत. केळीविक्रीमध्ये झालेल्या फसवणुकीचेही पैसे परत मिळू लागले आहेत. तसेच गेल्या १५ दिवसात ३ कोटी रुपयांचा गुटखा पकडला आहे. नोकरीच्या आमिष दाखवून फसवणूक केलेल्या प्रकरणांत ५५ लाख रूपये परत मिळालेले आहेत.