न्यायालयाने गमावलेली संधी

महाराष्ट्रातील बारा कोटी लोकांच्या नजरेतून गुरुवारी आलेल्या निकालपत्राचे विश्‍लेषण करायचे झाल्यास, ‘तारीख पे तारीख देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेचा एक निकाल’ असे एका वाक्यात उल्लेख करणे शक्य आहे. मागील वर्षीच्या जून महिन्यापासून वारंवार वेगवेगळ्या आदेशांनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, प्रथमतः सुटीकालीन न्यायाधीशांकडून अन्य न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण वर्ग केले. तिथून पाच सदस्यांकडे हे प्रकरण वर्ग केले आणि आता सात सदस्यांकडे हे प्रकरण वर्ग केले आहे. म्हणूनच सर्वसामान्य माणसाच्या मनात हा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे की, न्यायप्रक्रियेमध्ये वेळ लागतो हे मान्य केले तरी अशा प्रकारच्या प्रकरणांत देखील जर वेळ लागणार असले तर सामान्य माणसाने न्यायपालिकेकडे जावे की नाही.

न्यायव्यवस्थेमध्ये काही अंगभूत त्रुटी आहेत याची जाणीव सर्वांनाच आहे. न्यायव्यवस्थेची प्रक्रिया ही वेळखाऊ, खर्चिक आणि काहीशी गुंतागुंतीची असते, मात्र तरिही सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. परंतु, सामान्य माणसांच्या प्रकरणांना वेळ लागतो ही वस्तुस्थिती असली तरी देखील पक्षफूट आणि सरकार स्थापना या बाबत निर्णय लवकर येईल अशी सामान्य माणसाची अपेक्षा होती. परंतु या अपेक्षा पूर्ण करण्याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपुरे पडलेले दिसत आहे.

न्यायिक व्यवस्थेतील पद्धतीनुसार एखादे प्रकरण ज्यावेळेस तीन सदस्यीय घटनापीठाला त्यांच्या मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावे असे वाटते त्यावेळी त्यांनी हे प्रकरणी आपल्या आदेशान्वये पाठवायचे असते. नबाम रेबिया प्रकरणाबाबत बोलायचे झाल्यास तीन सदस्यांकडून पाच सदस्यांकडे हे प्रकरण पाठविल्यानंतर देखील आता हे प्रकरण सात सदस्यांकडे पाठविले पाहिजे असे निकालपत्रात येणे म्हणजे जनतेला अजून वेळ, काळ आणि काम यांचे गणित घालण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने गेल्या दहा महिन्यात कित्येक प्रकरणांत योग्य आणि जलद निर्णय होत नसल्याचे पाहिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला पुढील तारीख मिळणे हे सामान्य जनतेच्या नजरेतून योग्य नाही.

या निकालपत्राच्या आधारावर असे देखील म्हणता येईल की, निवडणूक आयोग आणि विधानसभाध्यक्ष या दोघांचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र या निकालपत्राने सुस्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाला ‘सिंबॉल आॅर्डर’च्या परिच्छेद १५ अन्वये असणारे जे अधिकार आहेत त्यांचा वापर कसा करायचा याचे आता अजून चांगले मार्गदर्शक निकालपत्र मिळाले आहे. विधानसभाअध्यक्ष यांचे अधिकार आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार या दोहोंत सुसंगती असायला हवी अशा प्रकाराच्या युक्तिवादाला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने असू शकणार नाही पण या निकालपत्रातील मार्गदर्शक परिच्छेदा नुसार आता याबाबत सुस्पष्टता आली आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेत एखाद्या व्यक्तीला गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय शिक्षा देता येत नाही. जोपर्यंत त्याचा गुन्हा सिद्ध होत नाही तोवर संशयित किंवा आरोपी हा गुन्हेगार म्हणून मानला जात नाही. या पार्श्‍वभूमीवर एखाद्या विधिमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेबाबतचे प्रकरण दाखल झाले असले तरीसुद्धा त्याला सर्व अधिकारांचा वापर करता येणे शक्य आहे. अशी व्यक्ती विधिमंडळ कामातही सहभागी होऊ शकते. परंतु या निकालपत्रामुळे, सदर व्यक्ती भविष्यात अपात्र ठरली तरी त्या व्यक्तीने केलेले सर्व कामकाज वैध ठरेल असा निर्वाळा दिलेला आहे. त्यामुळे साहजिकच अशा स्पष्टीकरणात्मक निकालपत्राची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे.

एका बाजूला पक्षांतरबंदी कायद्याच्या तरतुदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘पक्षांतर म्हणजे घटनात्मक पाप आहे,’ परंतु असे असताना दुसरीकडे अशा व्यक्तीला जरी घटनात्मक पापासाठी शिक्षा दिली तरीदेखील त्याने विधिमंडळात केलेले कामकाज हे वैध ठरणार आहे. भविष्यात याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळ सदस्यांना पक्षांतरबंदी कायद्याची भीती राहणार नाही अशी शक्यता आहे. त्‍यामुळे या पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकालपत्रातील या परिच्छेदाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

या निकालपत्राचा सर्वसाधारण अर्थ काढला तर घटनात्मक पदांवर काम करणाऱ्या या व्यक्तींचे निर्णय चुकले आहेत असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला आहे. परंतु, याबाबतीमध्ये पुढील आदेशाबाबतच्या दृष्टीने जी तरतूद करणे आवश्‍यक होते ती केलेली दिसून येत नाही. याचा परिणाम म्हणजे घटनात्मक पदांवर काम करत असताना चुकीचे निर्णय घेतलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या चुकीसाठी मोकळीक दिल्यासारखे वाटते.

एका बाजूला सामान्य नागरिकांच्या नजरेत न्यायव्यवस्थेमधील सर्वोच्चपदी असणारे सर्वोच्च न्यायालय हा एकमेव आशेचा किरण दिसतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकाच्या नजरेतून सर्वोच्च न्यायालयाने ही एक संधी गमावली आहे असे आदरपूर्वक म्हणावे लागेल. सामान्य नागरिकाला राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील फरक किंवा व्हीप कोणी आणि कसा काढला यापेक्षा महाराष्ट्राचा कारभार हा वेगाने सुरळीत होणार का नाही हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

राज्यपालांनी योग्य आदेश दिले किंवा नाही तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य निर्णय घेतला की नाही हा वाद लवकरात-लवकर संपला पाहिजे हीच महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परिच्छेद क्रमांक २०३ नुसार विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची निवड योग्य पद्धतीने झालेली आहे असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला आहे. त्यामुळे जरी आता प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाणार असले तरी माननीय विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना आता काम करण्यासाठी कोणतीही सबब सांगता येणार नाही आणि त्यांनी सांगूही नये.

माजी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देताना योग्य केले किंवा अयोग्य केले यापेक्षा गेल्या अकरा महिन्यातील राज्यातील जनतेचे न्यायिक लढाईच्यानिमित्ताने झालेल्या नुकसानाचा विचार करायची गरज आहे. न्यायालयीन लढाईची किंमत राज्यातील जनतेला मोजायला लागू नये अशी अपेक्षा सामान्य जनता व्यक्त करत आहेत.

न्याय व्यवस्थेवरचा विश्‍वास अबाधित राहावा आणि वृद्धिंगत व्हावा ही समस्त नागरिकांची इच्छा आणि अपेक्षा आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या निकालपत्राचे काही मुद्द्यांबाबत स्वागत करायला पाहिजे आणि काहींबाबत कठोर भूमिका घ्यायला पाहिजे. या सर्वांचा सारांश म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्ताकारणाच्या न्यायिक लढाईला या निकालपत्राने अल्प विराम मिळाला आहे. मात्र या न्यायिक लढाईला युद्धाचे स्वरूप आल्याने हे न्यायालयीन युद्ध लवकर संपायला हवे, हीच अपेक्षा.