मदतीचा निव्वल देखावा !

सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, बळीराजाला भरीव असे काहीच मिळालेले नाही. पूर्वीच्याच घोषणांची जंत्री करून केवळ देखावा निर्माण करण्याचे काम केले असून यामुळे शेतीला काहीही मदत होणार नाही. शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देणे गरजेचे होते, तसे काहीही झालेले नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांच्या वाट्याला काहीच भरीव आलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. सध्या चालू असलेल्या योजना आणि यापूर्वी करण्यात आलेल्या घोषणांचीच जंत्री करून शेतकऱ्यांसाठी मदत करत असल्याचा देखावा निर्माण करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना थेट आणि तात्काळ दिलासा देण्यासाठी या पॅकेजमध्ये एकही घोषणा नाही. 

पिककर्जासाठीची तरतूद, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, शेतीमाल खरेदीसाठी तरतूद हे निर्णय पूर्वीच झालेले असून पॅकेजशी त्याचा काहीच संबंध नाही. या पॅकेजमध्ये केवळ दोन नवीन गोष्टींचा उल्लेख आहे. एक म्हणजे रब्बी हंगामातील पीक काढणी आणि खरीपाच्या तयारीसाठी ‘नाबार्ड'मार्फत ३० हजार कोटी रूपयांच्या आपत्कालिन भांडवली निधीची तरतूद. ही योजना लहान व सीमांत शेतकऱ्यांसाठीच लागू आहे. तसेच संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांची संख्या विचारात घेता, ही तरतूद अपुरी आहे. तसेच हा निधी कसा खर्च करणार, याविषयी स्पष्टता नाही. रब्बी पिकांच्या काढणीची कामे जवळपास पूर्ण झालेली आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दुसरा मुद्दा आहे तो अडीच कोटी नवीन शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड देणे. त्यासाठी अडीच लाख कोटी रूपयांची तरतूद करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पशूसंवर्धन व मत्स्योत्पादन क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचाही त्यामध्ये समावेश असणार आहे. मुळात किसान क्रेडीट कार्डांचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती उपयोग होतो, हाच अभ्यासाचा विषय आहे. थोडक्यात या पॅकेजची खरोखर अंमलबजावणी झाली तरी केवळ कर्जाची व्याप्ती वाढवणे एवढाच उद्देश साध्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना थेट साहाय्य यातून होणार नाही. 

खरे तर सद्यपरिस्थितीत कोरोना संकटामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना थेट आणि तातडीच्या मदतीची घोषणा अपेक्षित होती. शेतमाल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर थेट पैसे जमा करून त्याची भरपाई करण्याची आवश्यकता होती. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी चकार शब्द काढलेला नाही. तसेच आगामी खरीपाच्या तयारीसाठी बियाणे, खते खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना पैशांची चणचण भासत आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्याची आवश्यकता होती. त्याबद्दलही अर्थमंत्र्यांनी दिलासा दिलेला नाही. कदाचित उद्या यासंदर्भात काही घोषणा होऊ शकतील. पण सध्या तरी डोंगर पोखरून उंदीर सुध्दा निघालेला नाही. 

डॉ. व्यंकटराव मायंदे,  माजी कुलगुरू,  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.