दुष्काळी भागात चारा छावण्या - चंद्रकांत पाटील

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 11 डिसेंबर 2018

मुंबई - 'राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि मागणी असेल तेथे चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल व मदत-पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली. यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोण-कोणत्या भागात चारा छावण्यांची गरज आहे, याची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई - 'राज्यातील दुष्काळी भागात गरज आणि मागणी असेल तेथे चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती महसूल व मदत-पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली. यासंदर्भात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कोण-कोणत्या भागात चारा छावण्यांची गरज आहे, याची पडताळणी करण्यास सांगण्यात आले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळी उपाययोजनांसंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, 'पिण्याच्या पाण्याचा तात्पुरत्या योजनांच्या निविदा काढण्यासाठीची मुदत आठ दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली. पूर्वी त्यासाठी 17 दिवसांचा कालावधी निश्‍चित केला होता. 50 लाखांपेक्षा जास्त निविदांसाठी लागणारा कालावधी 25 दिवसांऐवजी दहा दिवसांपर्यंत कमी केला आहे. थकीत वीजबिलांमुळे ज्या पाण्याच्या योजना बंद पडल्या आहेत, त्यासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून पाच टक्के भरणार आहे. यामुळे योजना तत्काळ सुरू होतील.''

या आधी दुष्काळी भागात चारा छावण्या सुरू करण्याला राज्य सरकारचा विरोध होता. चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याच्या मानसिकतेत सरकार होते. मात्र, आता गरजेनुसार छावण्या सुरू करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. पाण्याचे स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी टॅंकर भरण्यासाठी वीज नसेल तर डिझेल इंजिनने पाणी भरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना डिझेलची बिले चुकती करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. एका गावातून दुसऱ्या गावात पाणी न्यायचे असेल तर वाढीव विजेचे बिल भरण्यास सांगितले जाते, ते बिलसुद्धा सरकार भरणार आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

अन्य निर्णय
- "रोहयो'अंतर्गत मागणीनुसार 365 दिवस रोजगार देणार
- शंभर दिवसांसह आणखी 50 दिवसांचे पैसे देण्याची केंद्राकडे विनंती
- केंद्राने मागणी फेटाळल्यास राज्य सरकार पैसे देणार
- पाणंद रस्ते आणि "झेडपी' शाळांना संरक्षक भिंतीसाठी 51 कोटी दिले
- एप्रिलपासून आतापर्यंत रोहयोअंतर्गत मजुरीसाठी पंधराशे कोटी खर्च
- पुढील वर्षी जूनपर्यंत आणखी पंधराशे कोटी देण्याची तयारी
- "रोहयो'च्या कामाचे अधिकार तहसीलदारांकडे सोपविले

बैठकीकडे मंत्र्यांची पाठ
दुष्काळी उपाययोजनांच्या या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीकडे बहुतांश मंत्र्यांची पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. बैठकीला नऊ मंत्र्यांना बोलवण्यात आले होते. मात्र महादेव जानकर हे एकमेव मंत्री उपस्थित होते. अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल आदींनी बैठकीला दांडी मारली.

Web Title: Drought Fodder Depo Chandrakant Patil