Drought News : राज्यातील चाळीस तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; मदतीसाठी केंद्र सरकारला राज्य विनंती करणार

मुंबई - राज्यात कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दुष्काळी परिस्थितीत आवश्यक ती मदत करण्याबाबत तातडीने केंद्राला विनंती करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित भागांमध्ये परिस्थिती पाहून महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमधील ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित केले जातील. तिथे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून या मंडळांकरिता योग्य त्या सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात देण्यात येणाऱ्या मदतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल.

दोन निर्देशांकांचा विचार

मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता- २०१६’ मधल्या तरतुदीनुसार ‘अनिवार्य निर्देशांक’ आणि ‘प्रभावदर्शक निर्देशांक’ विचारात घेण्यात आले आहेत. राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत केवळ १२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.

चिटफंड कायद्यात सुधारणा करणार

चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ‘चिटफंड कायदा- १९८२’ मधील कलम ७० नुसार चिटस् सहनिबंधक, राज्य कर विभाग यांनी दिलेल्या लवाद निर्णयाविरुद्ध दोन महिन्यांच्या मुदतीत वित्त मंत्र्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या चिटफंड अपिलांची संख्या पाहता, न्यायदानास होणारा विलंब टाळण्यासाठी व अपीलकर्त्यांची सोय व्हावी, याकरिता राज्य शासनास असलेले अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येतील. या विधेयकामध्ये चिटफंड कायदा, १९८२ यामधील एकूण २ कलमे (कलम ७० व कलम ७१) यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे.

सरकारने फक्त ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. पीकविमा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करण्यासाठी? मंत्रिमंडळ निर्णयाचा फेरविचार करावा तसेच कर्नाटकच्या धर्तीवर सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा.

-विजय वडेट्टीवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते

तीन हेक्टर मर्यादेत मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादेत मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जून ते ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत करण्यात येईल. शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी २ हेक्टर मर्यादेत केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांनाही २ हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ

नंदुरबार : नंदुरबार जळगाव : चाळीसगाव जालना : भोकरदन, जालना, बदनापूर, अंबड, मंठा छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर नाशिक : सोयगाव, मालेगाव, सिन्नर, येवला पुणे : पुरंदर, सासवड, बारामती बीड : वडवनी, धारुर, अंबेजोगाई लातूर : रेणापूर धाराशीव : वाशी, धाराशीव, लोहारा, सोलापूर : बार्शी, माळशिरस, सांगोला

मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ

धुळे : सिंदखेडा बुलडाणा : बुलडाणा, लोणार पुणे : शिरूर घोडनदी, दौंड, इंदापूर सोलापूर : करमाळा, माढा सातारा : वाई, खंडाळा कोल्हापूर : हातकणंगले, गडहिंग्लज सांगली : शिराळा, कडेगाव, खानापूर विटा, मिरज