सर्वात मोठी बातमी! राज्यात गणेशोत्सवानंतर ई-पास सक्ती रद्द? निर्बंध हटविण्यासाठी केंद्रिय गृहविभागाचे राज्याला पत्र

मुंबई : केंद्र सरकारने नुकतेच अनलाॅक 3 अंतर्गत राज्य सरकारला राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य प्रवासी आणि मालवाहतूकीवरील निर्बंध हटविण्याची विनंती केली आहे. शिवाय यासाठी लागणारी परवानगी, ई-पास सक्ती सुद्धा रद्द करावी असे सांगितले आहे. मात्र, अद्याप राज्यसराकारने यांसदर्भात निर्णय घेतला नाही. त्यामूळे राज्यात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मात्र, गणेशोत्सवानंतर राज्यातील ई-पास सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी 'सकाळ'शी बोलतांना दिली.

नवी मुंबईत बाप्पाच्या विसर्जनासाठी पालिकेचा अनोखा उपक्रम

राज्यातील पाच महिन्यांच्या लाॅकडाऊनंतर अनलाॅकची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. सध्या अनलाॅक टप्पा 3 सुरू आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील निर्बंध हटविणे आवश्यक आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यांनी प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूकीवरील राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्यातील निर्बंध हटविले नाही. त्यामूळे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी सुद्धा नागरिकांना ई-पास काढावी लागत आहे. त्यामूळे सामान्य नागरिकांना गैरसोईचा सामना करावा लागतो.

दरम्यान महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभुमीवर राज्य सरकारने ई-पास अट रद्द करून एसटीची सेवा सुरू केली आहे. तर आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत मालवाहतूक सुद्धा सुरू केल्याचे राज्य सरकार सांगत असले तरी, राज्यातील खासगी वाहतूकीला मात्र, ई-पास सक्ती कायम आहे. 

त्यामूळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सुर असून, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या गृह विभागाकडे अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहे. असतांना, त्यामध्येच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सुद्धा देशातील सर्व राज्य सरकारांना लाॅकडाऊनचे निर्बंध हटविण्याची विनंती केली आहे. त्यामूळे आता राज्य सरकार सुद्धा यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन गणेशोत्सवानंतर हे निर्बंध हटविण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी सांगितले आहे. 

KYCच्या नावाखाली जीएसटी अधिकाऱ्याला तब्बल २ लाखांचा गंडा

राज्यात गौरी,गणपती सर्वात मोठा उत्सव असतो. त्यासाठी नागरिक दहा दिवसांपुर्वीच तयारीला लागतात, तर दहा दिवसाच्या गणेशोत्सवाने राज्य ढवळून निघत, त्यामूळे कोरोनासारख्या माहामारिच्या काळात कुठेही गर्दी किंवा कोरोनाच्या नियमांची पायमल्ली होऊन माहामारीला खतपाणी मिळणार नाही. याची राज्य सरकार सध्या पुर्णपणे काळजी घेत आहे.  

केंद्राच्या पत्रावर राज्य गृह मंत्र्यांचे ट्विट
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या पत्रानंतर राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली असून, लवकरच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे ट्विट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले आहे.

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )