शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश पायदळी! शाळा देईनात रिक्त-अतिरिक्त पदांची माहिती; दुसऱ्यांदा काढावा लागला आदेश, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिला इशारा, वाचा...

तात्या लांडगे

सोलापूर : यंदा पहिल्यांदाच १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शाळांची संचमान्यता करण्यात आली आहे. पटसंख्येच्या निकषांनुसार अनेक खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २० फेब्रुवारी रोजी आदेश काढून खासगी प्राथमिक शाळांना त्यांच्याकडील रिक्त-अतिरिक्त पदांची माहिती २८ मार्चपर्यंत मागविली. मात्र, आता एप्रिल सुरु झाला तरीदेखील अनेक शाळांनी माहितीच दिली नाही. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांना नवीन आदेश काढावा लागला.

सेवकसंच २०२५-२६ नुसार आपल्याकडील प्राथमिक शाळांमधील रिक्त व अतिरिक्त पदांची माहिती मुख्याध्यापकांनी २८ मार्चपर्यंत शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविणे अपेक्षित होते. ज्या शाळांचा सेवकसंच झालेला नाही, त्यांना गतवर्षीच्या पटसंख्येनुसार माहिती कळवावी, असेही आदेशातून स्पष्ट केले होते. मात्र, २५० हून अधिक शाळांनी ती माहितीच दिली नाही. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवावा लागला आहे. दुसरीकडे नवीन पदभरतीसाठी देखील माहिती कळवता आलेली नाही.

शाळांनी माहिती न दिल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांना २ एप्रिल रोजी त्याच मुद्द्यावर नवीन आदेश काढावा लागला. आता ३ एप्रिल रोजी (शुक्रवारी) सकाळी ११ वाजेपर्यंत सर्व शाळांनी त्यांच्याकडील रिक्त-अतिरिक्त पदांची माहिती द्यावी, असा आदेश काढला. ही माहिती शहरातील शाळांनी महापालिकेकडे व ग्रामीणमधील शाळांनी वेतन व भनिनी पथकाच्या (प्राथमिक शिक्षण) अधीक्षकांकडे द्यायची आहे. माहिती वेळेत न देणाऱ्या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होऊ न शकल्यास त्यांच्या वेतनाची जबाबदारी तेथील मुख्याध्यापकांवर राहील, असेही आता शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी स्पष्ट केले आहे.

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली खंत

ज्या शाळांचे सेवकसंच २०२५-२६ प्राप्त झालेले नाहीत, अशा शाळांनी १८ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तात्पुरतच्या स्वरुपात मागील वर्षाच्या तुलनेत विद्यार्थी संख्या कमी झाली नसल्यास २०२४-२५ या वर्षातील संचमान्यता विचारात घ्यावी. त्यानुसार शाळांनी रिक्त व अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती सादर करावी, असे पत्रात नमूद होते. २८ मार्च रोजी ही माहिती सादर करण्याचे आदेश होते. मात्र, बऱ्याच शाळांनी अद्याप माहिती सादर केली नसल्याची खंत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नव्या आदेशातून व्यक्त केली आहे.