आयुक्तांसोबतच्या वादाने विकासकामांवर परिणाम 

नागपूर : प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दोन चाके असून त्यांनी मिळून काम केल्यास विकास शक्‍य आहे. परंतु महापालिका सभागृहात आयुक्तांविरुद्ध सत्ताधारी चित्र दिसते, ते व्हायला नको, असे नमूद करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध महापालिकेतील सत्तारुढ पक्षांचे कान टोचले. नुकताच नागपूर व नाशिक महापालिकेत आयुक्त व सत्ताधारी वाद विकोपाला गेला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य सत्ताधाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे. 

नागपूर महापालिकेच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र महापौर परिषद व अ. भा. स्थानिक स्वराज्य संस्था मुंबईच्या वतीने आज धरमपेठेतील वनामती येथे अठराव्या महापौर परिषदेच्या उद्‌घाटनानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी अध्यक्षस्थानी केंद्रीय रस्ते परिवहनमंत्री नितीन गडकरी होते. व्यासपीठावर महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष व मुंबईचे महापौर प्रा. विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर, उपाध्यक्षा व महापौर नंदा जिचकार, अ. भा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण, आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे आदी उपस्थित होते. 

विकास आराखड्यांबाबत सभागृहात चर्चाच होत नसल्याचे नमूद करीत मुख्यमंत्र्यांनी नगरसेवकांनाही चिमटे काढले. शहर घडविण्यासाठी विकास आराखडा महत्त्वाचे अस्त्र आहे. आतापर्यंत अनेक विकास आराखडे सरकारने मंजूर केल्याचे ते म्हणाले. या वेळी महापालिकांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी मालमत्ता कराच्या थकबाकीवर ऊर्जा घालविण्याऐवजी संपूर्ण मालमत्तांच्या वसुलीवर कर देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला. 40 टक्के मालमत्तांचा कर वसूल केला जात नसल्याचा निष्कर्षही त्यांनी या वेळी नोंदविला. 

नव्या स्त्रोतातून 100 कोटी मिळविल्यास सरकार दहा कोटी देणार असा प्रस्तावही महापौरांपुढे ठेवला. या वेळी त्यांनी शहराचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी इलेक्‍ट्रिक बसचा वापर तसेच सांडपाणी फेरप्रक्रिया व घनकचरा व्यवस्थापनावर भर देण्याच्या सूचना महापौरांना केल्या. 

शिवसेनेलाही टोला 
मुंबईत भूमिगत मेट्रो प्रस्तावित असून, त्यासाठी झाडांचा बळी जाणार आहे. शिवसेनेने वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो रेल्वेमुळे कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण येणार असल्याचे सांगितले. मुंबई महापालिकेने एक हजार इलेक्‍ट्रिक बस खरेदी कराव्यात, यासाठी राज्य सरकार मदत करेल, अशी त्यांनी ग्वाही दिली. त्याचवेळी मुंबईत शिवसेनेची ताकद मोठी असून राज्य सरकारला ते मदत करू शकतात, असा टोलाही हाणला.