राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीत उपक्रमांचा 'असर'

मुंबई : "प्रथम' या सामाजिक संस्थेमार्फत प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येतो. राज्यातील ग्रामीण भागाचा शैक्षणिक चेहरा दाखवणारा "असर 2018' हा अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. या अहवालात महाराष्ट्राने शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडी घेतल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या प्रगतीबाबत राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी केलेली बातचीत. 

"असर'च्या अहवालातील प्रगतीने तुम्ही समाधानी आहात? 
तावडे ः प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचा कार्यक्रम आणि शिक्षकांनी केलेले प्रयत्न यामुळे राज्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत शिक्षणाच्या विविध विभागांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत वाचन व गणिती क्षमतांमध्ये महाराष्ट्राने चांगली प्रगती केली आहे. या प्रगतीने आम्ही समाधानी नसलो, तरीही "असर'च्या अहवालातील शैक्षणिक स्थिती अधिक उंचावण्याचा आम्ही सकारात्मक प्रयत्न करत आहोत. 

जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढण्याची काय कारणे आहेत? 
ः आम्ही अभ्यासक्रमात सुधारणा केली. इतिहासाच्या पुस्तकात शिवाजी महाराज म्हणजे शाहिस्तेखानाची बोटे तोडणारे, अफजलखानाचा कोथळा काढणारे, आग्य्राहून सुटका एवढीच माहिती होती. महाराजांचे दुष्काळ निवारण, बारा बलुतेदारांचे अर्थकारण कसे होते, याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हती. महाराज हे "मॅनेजमेंट गुरू' आहेत, या पद्धतीने महाराज कधीच "प्रोजेक्‍ट' झाले नव्हते, ते आम्ही केले. कला-कार्यानुभव विषयात विद्यार्थ्यांना घर ते शाळा यादरम्यान वाटेत जे सापडेल, त्यातूनच प्रकल्प तयार करण्यास सांगितले. यासाठी एकही वस्तू विकत घ्यायची नाही. विकत आणली की गुण कमी. शिक्षकांनीही तेच प्रकल्प द्यायचे. यातून शिक्षकांच्या विचारांची दिशा बदलली. चार वर्षांपूर्वी आम्ही भाषा, गणित, पायाभूत सुविधांमध्ये कमी होतो. याचा अभ्यास करून गणिताच्या शिक्षकांना गणिताचे किट दिले. यातून विद्यार्थ्यांना हसत-खेळत शिक्षण मिळाले. पुणे ग्रामीण, सातारा, बीड, जालना येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये "ऍक्‍टिव्हिटी बेस' शिक्षण वाढले, त्यामुळे 34 हजार मुले मराठी माध्यमात आली आहेत. शिक्षक प्रयोग करत आहेत, त्यामुळे खासगी शाळा सोडून विद्यार्थी जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे वळत आहेत. या प्रगतीचे 100 टक्के श्रेय हे शिक्षकांचेच आहे. 

शाळांमध्ये शिक्षकांना मोबाईल वापरावर असलेली बंदी उठवली, यातून काय परिणाम दिसून आले? 
ः अनेक शिक्षकांनी मोबाईलच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण प्रयोग केले आहेत. लातूर येथील एक शिक्षक आठवड्याला एका देशाची माहिती विद्यार्थ्यांना शाळेत देतात. यामुळे सातवीतील विद्यार्थ्यांना आता विविध 12 ते 14 देशांची माहिती आहे. आम्ही शाळेत मूल्याधारित शिक्षण देत आहोत. सरकार, शिक्षणमंत्री, शिक्षणाधिकारी म्हणून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम राबवला, त्याच्या आढाव्याची व्यवस्था केली. गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना बोलावून त्यांना शाळांना भेट द्यायला लावली. यामधील कमतरता दूर करण्यासाठी सूचना केल्या. अधिकारी आणि शिक्षकांमध्ये थेट संवाद निर्माण केला. दर दोन महिन्यांनी आम्ही शिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतो. शिक्षण ही केवळ शिक्षकांची जबाबदारी नाही; तर ती शिक्षणमंत्री, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, शालेय समिती अशातून बनलेल्या शैक्षणिक परिवाराची आहे. 

बालरक्षक योजनेमुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी झाली? 
ः शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी बालरक्षक योजना राबवली. यासाठी शिक्षक, सामाजिक संघटना, विद्यार्थी यांना शाळाबाह्य मुलांना शोधणे, पालकांचे समुपदेशन करण्याचे प्रशिक्षण दिले. जालन्यात 350 मुले बालरक्षकांनी शाळेत आणून दाखल केली. शाळाबाह्य मुलांची प्रसिद्ध झालेली टक्केवारी अधिक आहे. ही टक्केवारी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शाळाबाह्य मुलांचा "सेल्फी' घेण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. त्यानुसार दोन विद्यार्थी शाळेत न आल्यास आमचे गट शिक्षण अधिकारी मुलांच्या घरी जायचे, तेव्हा त्यांना मुलांचे पालक ऊसतोडणीला गेल्याचे आजूबाजूच्या लोकांकडून समजायचे. ही माहिती ज्या भागात विद्यार्थी ऊसतोडणीला गेले असतील, तेथील अधिकाऱ्यांना दिली जायची. हे अधिकारी या मुलांना घेऊन त्यांना चार महिने शाळांशी जोडून घ्यायचे, असे प्रयोग केले. 

शाळांमध्ये मुलींसाठी बांधलेली स्वच्छतागृहे बंद ठेवली जातात. याप्रकरणी शाळांवर कोणती कारवाई करणार? 
ः पायाभूत सुविधांमध्ये आपण चार वर्षांत पुढे आलो आहोत. काही कमतरता आहेत. त्या दोन-चार वर्षांत सुधारणार नाहीत. मराठवाडा आणि पश्‍चिम विदर्भात निजामकालीन शाळा आहेत. या क्षेत्रात शाळांमध्ये पायाभूत सोयी उपलब्ध करणे आवश्‍यक आहे. येथे आपल्याला नव्याने शाळा बांधाव्या लागतील. यासाठी दोन ते अडीच हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आहेत; पण वापरात असलेली स्वच्छतागृहे कमी आहेत, याचे कारणही तसेच आहे. उन्हाळ्यात गावात पाणी नाही, तेव्हा शाळेच्या टाकीत पाणी येणार कोठून? पाणीपुरवठा विभागाला पिण्यासाठी पाणी देण्यात अडचण आहे, मग एक टॅंकर शाळेसाठी मिळणे खूपच अवघड आहे; मात्र या समस्येवरही लवकरच मार्ग काढू. 

अनेक शाळांमध्ये वीज नाही, त्यासाठी काय उपाययोजना करणार? 
ः मागे नऊ जिल्हा बॅंका बुडाल्या. त्या काळात या बॅंकांमध्ये शाळांच्या वीजबिलासाठी पाठवलेले पैसे बुडाले. पैशांअभावी वीज कंपनीने वीज कापली. याबाबत ऊर्जामंत्र्यांसोबत बैठक झाली असून, विजेचे बिल पुढील जून महिन्यापासून थेट वीज कंपनीकडे देण्यात येणार आहे. शाळांना येणाऱ्या सरासरी बिलाची रक्कम वीज कंपनीकडे जमा होईल, अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे, त्यामुळे शाळांची वीज यापुढे कापली जाणार नाही; मात्र तरीही राज्यात अडीच टक्के शाळांमध्ये वीज जोडणी नाही. या शाळांना सौरऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल.