ब्रेकिंग ! राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीस पुन्हा तीन महिने मुदतवाढ

सोलापूर : राज्यातील तब्बल 40 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांची मुदत संपली आहे. कोरोनामुळे या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीस तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत 18 जूनला संपत आहे, मात्र सद्यस्थिती अनुकूल नसल्याने राज्य सरकारने विशेषाधिकार वापरत निवडणुका आणखी तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यातील साथीचा रोग आटोक्‍यात येण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. तत्पूर्वी, कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे. अशावेळी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे योग्य होणार नाही. या निवडणुका निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक वातावरणात घेण्याच्या दृष्टीकोणातून सद्यस्थिती उचित नाही. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या सहकारी संस्था वगळून मुदत संपलेल्या अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, तोवर संबंधित सहकारी संस्थेचा कारभार कोण पाहणार याबाबत सरकारने काहीच स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यामुळे तत्कालीन संचालक मंडळच त्याठिकाणी कार्यरत राहणार असल्याचे चित्र आहे. 

ठळक बाबी... 

• कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती असल्याने राज्य सरकारने वापरला विशेषाधिकार 
• डिसेंबर 2019 आणि मार्च-एप्रिल-मे 2020 मध्ये 40 हजार सहकारी संस्थांची मुदत संपली 
• सहकार प्राधिकरणाने तयार ठेवली यादी: आता तीन महिन्यानंतरच होतील निवडणुका 
• मुदत संपलेल्या 40 हजारांहून अधिक सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता 18 सप्टेंबरनंतरच होणार 

कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला नसल्याने मुदतवाढ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1060 मधील कलम 73 क मधील तरतुदीप्रमाणे राज्य शासनाला कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनहिताच्या दृष्टीने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार आहे. या तरतुदीनुसार जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोनाला जगभर पसरलेला साथीचा रोग म्हणून घोषित केला आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला मिळालेली मुदतवाढ उद्या (गुरुवारी) संपुष्टात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सद्यस्थितीत कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने आणि लॉकडाउनचा कालावधीही 30 जूनपर्यंत असल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आणखी तीन महिने पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत, असा आदेश अव्वर सचिव रमेश शिंगटे यांनी काढला आहे.