दोन टप्प्यांत होणार निवडणुका?

सोलापूर - निवडणुकीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, पोलिसांच्या संख्याबळाचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात होतील, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात महापालिका, नगरपालिकांची तर दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांची निवडणूक होऊ शकते. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे म्हणून अधिवेशनात स्वतंत्र कायदा करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. पण, घटनेतील तरतुदीनुसार मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलता येत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार निवडणूक आयोगाला २० मेपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे. दरम्यान, पाच वर्षांची मुदत संपल्याने राज्यातील १४ महापालिका व २५ जिल्हा परिषदांसह दोन हजार ४४८ नगरपालिका, नगरपंचायतींसह पंचायत समित्यांवर सध्या प्रशासक आहेत. घटनातज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार घटनेतील कलमांनुसार ही निवडणूक वेळेतच घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी बहुतेक महापालिकांची प्रारूप प्रभाग रचना तयार झाली आहे. पण, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या नवीन गण व गटांची माहिती (रचना) जिल्हा प्रशासनाने आता निवडणूक आयोगाला सादर केली आहे. त्यामुळे पुढील टप्प्यात त्या रचनेवरील हरकती, सुनावणी, निकाल आणि अंतिम रचना प्रसिद्ध करावी लागेल. त्यानंतर आरक्षण आणि निवडणूक, असे टप्पे होतील, अशी माहिती उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी भारत वाघमारे यांनी दिली.

झेडपी, पंचायत समित्यांचे पुढील टप्पे...

झेडपीचे गट, पंचायत समित्यांचे गण निश्चित करून प्रारूप रचना प्रसिद्ध करणे

गट, गणावर हरकती व सुनावणी, निकाल व अंतिम प्रारूपसाठी लागणार १५ दिवस

आरक्षण जाहीर करून निवडणुकीसाठी ४५ दिवस लागतील

निवडणुकांसाठी लागतील चार महिने

महापालिकांची प्रारूप प्रभाग रचना पूर्वीच झाली असून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम प्रभागरचना जाहीर होईल. त्यानंतर प्रभागनिहाय आरक्षण निघेल. झेडपी, पंचायत समित्या, नगरपालिकांची प्रारुप प्रभाग रचना अजूनही तयार झालेली नाही. लोकसंख्येच्या नवीन निकषांनुसार झेडपीचे गट व पंचायत समित्यांचे गण वाढल्याने त्यावरही हरकती मागवून सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होण्यासाठी किमान चार महिने लागतील, असे सूत्रांनी सांगितले. निवडणुकीची प्रक्रिया आता सुरु केल्यास ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होतील. तोवर प्रशासक नियुक्तीलाही सहा महिने पूर्ण होतील.