'काम बंद' आंदोलनातील एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाहीच | Maharashtra | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ST Bus
'काम बंद' आंदोलनातील एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाहीच !

'काम बंद' आंदोलनातील एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन नाहीच !

sakal_logo
By
तात्या लांडगे : सकाळ वृत्तसेवा

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (Maharashtra State Transport Corporation) राज्य सरकारमध्ये विलीन करून शासनाप्रमाणेच वेतन व लाभ द्यावेत, या मागणीसाठी 4 नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन (ST Strike) सुरू आहे. दहा दिवसांत महामंडळाला 133 कोटींचा फटका बसला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता आंदोलन मागे घेतल्याशिवाय वेतन मिळणार नाही, अशी भूमिका महामंडळाने घेतली आहे. सध्या चार हजार एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाल्याचा दावा परिवहन महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

हेही वाचा: संप कायदेशीर की बेकायदेशीर? कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई नाहीच

राज्य परिवहन महामंडळाचा संचित तोटा चार हजारांवरून आता 12 हजार कोटींवर पोचला आहे. महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी दोन्ही सभागृहात मान्यता मिळणे आवश्‍यक आहे. सत्ताधाऱ्यांची मान्यता असल्यास ते विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होईल. परंतु, त्यानंतर राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढणार असून तिजोरीवर दरवर्षी 20 ते 22 हजार कोटींचा भार पडणार आहे. दुसरीकडे, राज्यातील इतर 56 महामंडळांचीही आर्थिक स्थिती बिकट झाली असल्याने ते कर्मचारीदेखील पुन्हा राज्य सरकारविरोधात बंड पुकारतील आणि त्याचा अधिक फटका तिजोरीला बसू शकतो, या बाबींचा विचार प्रामुख्याने केला जात असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. विलिनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्‍त केली, 12 आठवड्यांचा कालावधीही दिला, परंतु राज्य सरकारने विलिनीकरणासंदर्भात यापूर्वीच त्रोटक अभ्यास केला असून, विलिनीकरण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्यानेच यासंदर्भातील निर्णय यापूर्वी होऊ शकला नाही. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून एसटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ देण्याचा मार्ग काढला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.

  • महामंडळाची सद्य:स्थिती...

  • एकूण कर्मचारी : 92,266

  • कामावर हजार कर्मचारी : 3,987

  • संपात सहभागी कर्मचारी : 88,279

  • कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार : 293 कोटी

हेही वाचा: बोकडांच्या मदतीने वीजनिर्मिती! दोन चिमुकल्यांचा आविष्कार

न्यायालयाच्या आदेशाची उत्सुकता

महामंडळ विलिनीकरणावर अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. 12 आठवड्यांत कामगारांच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा, या आदेशानुसार कामकाज सुरू झाले. दरम्यान, कामगारांनी कामावर यावे म्हणून मार्ग काढण्यासाठी झालेली चर्चा तीन-चारवेळा फिस्कटली. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आवाहन करूनही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलेले नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता हा संप बेकायदेशीर असून कामगारांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी आज (सोमवारी) राज्य सरकार न्यायालयात आपली बाजू भक्‍कमपणे मांडणार आहे. परिवहन मंत्र्यांनी वकिलांची भेट घेऊन त्यासंदर्भात माहिती घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

loading image
go to top