वर्ष सरले तरीही सरकारी वकिलांना मिळेना मानधन

तात्या लांडगे
Friday, 6 November 2020

ठळक बाबी...

  • सरकारी वकिलांनी दिवसाला किमान दोन केस चालविणे आवश्‍यक
  • दोन केस चालविल्यानंतर मिळते अडीच हजाराचे मानधन
  • दिवसाला तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मानधन मिळत नाही
  • जामिन अर्जासाठी मिळतात प्रत्येकी साडेसातशे रुपये
  • दिवसाकाठी तीन हजारांची कमाल मर्यादा; दरमहा 60 हजार रुपयांची मर्यादा
  • वर्ष सरले तरीही सरकारी वकिलांना मिळेना मानधन
  • सोलापूर जिल्ह्यात आहेत 20 सरकारी वकिल

सोलापूर : अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे आणि आरोपींना शासन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सरकारी वकिलांना वर्षापासून मानधनच मिळालेले नाही. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात 20 सरकारी वकिल असून त्यांचे एक वर्षापासून मानधन थकले आहे. दिवाळीपूर्वी मानधन मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

 

ठळक बाबी...

  • सरकारी वकिलांनी दिवसाला किमान दोन केस चालविणे आवश्‍यक
  • दोन केस चालविल्यानंतर मिळते अडीच हजाराचे मानधन
  • दिवसाला तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक मानधन मिळत नाही
  • जामिन अर्जासाठी मिळतात प्रत्येकी साडेसातशे रुपये
  • दिवसाकाठी तीन हजारांची कमाल मर्यादा; दरमहा 60 हजार रुपयांची मर्यादा
  • वर्ष सरले तरीही सरकारी वकिलांना मिळेना मानधन
  • सोलापूर जिल्ह्यात आहेत 20 सरकारी वकिल

 

गुन्हा घडल्यानंतर संशयित आरोपीचा त्यातील सहभाग आणि आरोपी निष्पन्न करुन त्याला कठोर शिक्षा करण्याच्या दृष्टीने जिल्हा सरकारी वकिल तथा अन्य सरकारी वकिल अथक परिश्रम घेतात. अन्याग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर न्यायाच्या रुपाने हास्य फुलविण्यात सरकारी वकिलांचा मोठा वाटा राहिला आहे. रात्रंदिवस कायद्याचा अभ्यास करुन, संशयित आरोपीला शिक्षा व्हावी म्हणून कित्येक वर्षांपूर्वीचे दाखले ते गोळा करतात. एवढी मेहनत करुनही सरकारकडून सरकारी वकिलांना वर्षापासून मानधन देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, दिवसातून दोन खटले चालविणे सरकारी वकिलांना आवश्‍यक आहे. त्यातून त्यांना अडीच हजार रुपयांचे मानधन मिळते. तर एका जामीन अर्जावरील सुनावणीनंतर त्यांना साडेसातशे रुपयांचे मानधन दिले जाते. त्यांना दरदिवशी तीन हजार रुपयांपर्यंत तर दरमहा कमाल 60 रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. मिळणाऱ्या मानधनापेक्षा अधिक काम करुनही सरकारी वकिलांना वेळेत मानधन मिळत नसल्याचे दुर्दैवच आहे. दुसरीकडे संशयित आरोपीतर्फे काम करणाऱ्यांना सरकारी वकिलांपेक्षाही अधिक रक्‍कम मिळते. मात्र, सरकारची बाजू मांडणाऱ्यांना वर्ष- वर्ष मानधनच मिळत नाही, या तफावतीबद्दल आता नाराजीचा सूर निघू लागला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Even though the year has passed, the government prosecutors have not received any honorarium