जिल्हा परिषदांमध्ये आता "एफएमएस' प्रणाली; ग्रामविकास विभागाने घेतला निर्णय 

सोलापूर ः राज्यामध्ये पंचायत राज पद्धत राबविली जाते. त्यामध्ये जिल्हा परिषद ही सर्वोच्च आहे. त्या जिल्हा परिषदांच्या वित्तीय कामकाजात एकसारखेपणा व सुसुत्रता आणण्यासाठी जिल्हा परिषद फंड मॉनिटरींग सिस्टीम (एफएमएस) कार्यान्वीत करण्याचा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विषयक बाबींमध्ये सुरळीतपणा येण्यास मदत होणार आहे. 

ग्रामविकास विभागामध्ये अनुदान वाटपासाठी सध्या प्रचलित पद्धतीचा वापर केला जातो. जिल्हा परिषदांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचे वार्षिक लेखे शसानाला मुदतीमध्ये सादर करणे आवश्‍यक असते. शासन स्तरावर प्रत्येक जिल्हा परिषदांशी संपर्क साधून हे अहवाल मिळविले जातात. जिल्हा परिषदनिहाय स्वतंत्रपणे आलेल्या अहवालाचे एकत्रीकरण केले जाते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ व वेळही वाया जातो. केंद्रीय योजनांसाठी केंद्राकडून मिळालेल्या निधीच्या वितरण व सनियंत्रणासाठी पब्लिक फायनान्स मॉनिटरींग सिस्टीम (पीएफएमएस) ही प्रणाली विकसीत केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये "एफएमएस' प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. 

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रने विकसीत केली प्रणाली 
"एफएमएस' ही प्रणाली बॅंक ऑफ महाराष्ट्र या राष्ट्रीयकृत बॅंकेने विकसीत केली आहे. त्याचा वापर जिल्हा परिषदांमध्ये करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. ही प्रणाली युनीकोडमध्ये (मराठी) असल्याने कर्मचाऱ्यांना हाताळणे सोपे जाणार आहे. यासाठी ग्रामविकास विभाग व बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सामंजस्य करार झाला आहे.