राज्यात अन्नधान्यही आता नियमनमुक्त

गणेश कोरे
Saturday, 8 August 2020

सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्य शासनाने पणन संचालकांना दिले आहेत. या आदेशामुळे ‘एक देश, एक बाजार'' योजना राज्यात लागू झाली असून बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे आदेशान्वये स्पष्ट झाले आहे.

फळे, भाजीपाल्यापाठोपाठ अन्नधान्याचाही बाजार समितीबाहेर खुला व्यापार करण्यास मुभा
पुणे - सर्व शेतीमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश राज्य शासनाने पणन संचालकांना दिले आहेत. या आदेशामुळे ‘एक देश, एक बाजार'' योजना राज्यात लागू झाली असून बाजार समितीच्या आवाराबाहेर होणाऱ्या शेतीमालाच्या खरेदी- विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे आदेशान्वये स्पष्ट झाले आहे. सन २०१४ मध्ये राज्य शासनाने फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त केला होता. आता अन्नधान्यदेखील नियमनमुक्त झाले आहे. मात्र हे करत असताना बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने ५ जून २०२० च्या अध्यादेशानुसार ‘एक देश, एक बाजार'' संकल्पनेनुसार देशातील सर्व प्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त केला होता. राज्यांना या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र शासनाने अभ्यास करुन याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली होती. आज (ता. ७) पणन विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांनी पणन संचालकांना दिलेल्या पत्राद्वारे केंद्र शासनाच्या ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश २०२०‘ नुसार राज्यात तातडीने नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. 

संपूर्ण नियमनमुक्तीमध्ये व्यापार क्षेत्र म्हणजे कोणतेही क्षेत्र, स्थान, यामध्ये उत्पादनाचे ठिकाण, त्याचा संग्रह आणि गोळा करणे याच्या समावेशासह, कारखाना परिसर, गोदाम, साइलोज, शितगृह किंवा कोणतीही संरचना ठिकाणे, जेथून भारताच्या हद्दीत शेतकरी उत्पादनांचा व्यापार केला जाऊ शकतो असा परिसर असे स्पष्ट केले आहे.  

तसेच शेतकरी उत्पादनाचे शेतकरी किंवा कोणताही व्यापारी राज्याअंतर्गत किंवा आंतरराज्यीय व्यापार, दुसऱ्या व्यापाऱ्यासोबत व्यापाऱ्यासाठी असलेल्या क्षेत्रामध्ये करण्यास वचनबद्ध असणार आहे. परंतु शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कृषी सहकारी संस्था वगळता कोणताही व्यापारी ज्याच्याकडे आयकर कायदा १९६१ किंवा केंद्र शासनाने इतर नियमांद्वारे अधिसूचित केलेल्या कागपपत्रांनुसार कायमस्वरुपी खाते क्रमांक असल्याशिवाय कोणत्याही शेतकरी उत्पादनाचा व्यापार करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

कायद्यातील तरतुदी 
कोणतेही बाजार शुल्क किंवा उपकर किंवा कोणत्याही नावाने बाजार समिती कायद्याच्या अधिनियमाच्या अधीन किंवा कोणत्याही इतर राज्याच्या कायद्यानुसार आकारले जाणारे शुल्क, व्यापार क्षेत्रात कोणताही शेतकरी, व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार  व व्यवहाराच्या व्यासपीठावर शेतकरी उत्पादनाचा व्यापार केल्यास त्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. 

बाजार समित्यांना कानपिचक्या 
आदेशात बाजार समित्यांना देखील कानपिचक्या दिल्या आहेत. आदेशात म्हटले आहे, कि केंद्र शासनाच्या अध्यादेशातील तरतूदी पाहता, या अध्यादेशामुळे कृषी पणनसाठी एक समांतर पणन व्यवस्था उभी राहणार असली तरी विद्यमान बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम सेवा देऊन शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला जास्तीत जास्त भाव मिळेल असे पाहणे आवश्‍यक आहे.

बदलाचे परिणाम

  • देशात कोठेही सर्व प्रकारचा शेतीमाल विक्री शक्य
  • कोणतेही बाजार शुल्क, उपकर आकारले नाहीत. थेट शेतकऱ्याच्या बांधावर खरेदी
  • बाजार समित्यांचे अस्तित्व राहणार कायम 

हे असणार व्यापार क्षेत्र 

  • कारखान्याचा परिसर, गोदाम, साइलोज, शितगृहे
  • इतर कोणतीही संरचना, ठिकाणे जिथून भारताच्या हद्दीत शेती उत्पादनांचा व्यापार होतो.

कोण खरेदी करु शकतो? 

  • प्राप्तीकर भरणारी कोणीही व्यक्ती
  • कायमस्वरुपी खाते क्रमांक असलेली व्यक्ती

केद्र शासनाच्या ‘शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रचालन व सुविधा) अध्यादेश २०२०‘ च्या अंमलबजावणी बाबत राज्य शासनाच्या सूचनेनुसार प्रभावी अंमलबजावणीचे आदेश सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी ५ जून २०२० पासूनच सुरू झाली असून, नव्याने आलेल्या सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी तत्काळ लागू करण्यात आली आहे.
- सतिश सोनी, पणन संचालक

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Foodgrains in the state are also now deregulated