शिक्षकांची मोफत कोरोना टेस्ट ! 23 नोव्हेंबरपूर्वी शाळांना मिळणार महापालिकेतर्फे ऑक्‍सिमीटर, थर्मामिटर

सोलापूर : राज्यातील सुमारे 35 हजार शाळांची घंटा 23 नोव्हेंबरला वाजणार आहे. नववी ते बारावीचे वर्ग एक दिवसाआड दररोज चार तास चालणार आहेत. त्यात इंग्रजी, विज्ञान व गणित या विषयांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तत्पूर्वी, शाळा सुरु होण्यापूर्वी या वर्गांवरील सर्व शिक्षकांची 'आरटीपीसीआर' ही कोरोना टेस्ट मोफत केली जाणार आहे. तर सुरु होणाऱ्या शाळांना स्थानिक प्रशासनातर्फे (उदा. शहरात महापालिकेतर्फे) सॅनिटायझर, थर्मल गन, पल्स ऑक्‍सिमीटर मोफत पुरविले जाणार आहेत.

अप्पर मुख्य सचिवांचे आदेश... 

• 23 नोव्हेंबरपासून सुरु होतील नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग 
• शाळा सुरु होण्यापूर्वी आणि सुरु झाल्यानंतर मुलांच्या आरोग्याची स्थानिक प्रशासनावर जबाबदारी 
• सुरु होणाऱ्या शाळांना महापालिकांनी पुरवावेत थर्मल गन, पल्स ऑक्‍सिमीटर व सॅनिटायझर  17 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर या काळात संबंधित शाळांमधील शिक्षकांची करावी आरोग्य तपासणी 
• नववी ते बारावीच्या वर्गाला शिकविणाऱ्या शिक्षकांची कोरोना टेस्ट (आरटीपीसीआर) होईल मोफत 
• शिक्षकांची कोरोना टेस्ट शासकीय आरोग्य केंद्रात मोफत होईल; त्यांच्याकडून पैसे न घेण्याचे आदेश 

शालेय शिक्षण विभागाच्या पत्रानुसार शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी शाळा सुरु होण्यापूर्वी शिक्षकांची मोफत कोरोना टेस्ट करावी, मुलांची ऑक्‍सिजन लेव्हल व तापमान मोजण्यासाठीची यंत्रे स्थानिक प्रशासनाकडून मोफत पुरविली जावीत, असे आदेश मंगळवारी (ता. 17) काढले. 23 नोव्हेंबरला सुरु होणाऱ्या शाळांचे सॅनिटायझिंग आता युध्दपातळीवर सुरु झाले आहे. शाळांची वेळ शक्‍यतो सकाळी दहानंतर असेल, अशी शक्‍यता आहे. तत्पूर्वी, मुलांचे थर्मल स्क्रिनिंग केले जाणार असल्याने त्यांना किमान अर्धातास अगोदर शाळेत उपस्थित राहावे लागणार आहे. शाळेत पाल्य पाठविण्यासाठी संबंधित पालकांची संमती घेणे शाळांना अनिवार्य करण्यात आले आहे. आजारी पाल्यास पालकांनी शाळेत पाठवू नये, अशाही सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. दरम्यान, शाळेत आलेला मुलगा आजारी असल्यास त्याला घरी परत पाठविले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्‍यता वर्तविली जात असतानाच शाळा सुरु होणार असल्याने आरोग्याच्या दृष्टीने ठोस आराखडा तयार करण्याच्या सूचना आरोग्य विभागाने स्थानिक प्रशासनाला दिल्या आहेत.