विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींच्या स्मारकाचा निधी संपला! विद्यापीठ शासनाला पाठविणार सुधारित अंदाजपत्रक; पुतळ्याचे तोंड उत्तरेकडे नको, पूर्वकडे करण्याची नवी मागणी

तात्या लांडगे

सोलापूर : येथील विद्यापीठातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकाचे राहिलेले काम करायला सध्या निधीच शिल्लक नाही, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निधीशिवाय उर्वरित कामे वेळेत होणार नसल्याने आता सुधारित अंदाजपत्रक तयार करून शासनाकडे पुन्हा निधी मागण्याचा निर्णय आजच्या (सोमवारी) बैठकीत झाला.

सोमवारी (ता. ६) विद्यापीठात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक समितीची बैठक पार पडली. यावेळी कुलगुरू डॉ. प्रकाश महानवर, स्मारक समितीचे सदस्य शिवाजी कांबळे, प्रा. शिवाजी बंडगर, अहिल्यादेवी होळकर अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. प्रभाकर कोळेकर, विद्यापीठ अभियंता आदी उपस्थित होते. तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता ऑनलाइन उपस्थित होते.

दरम्यान, बैठकीतील निर्णयांची माहिती स्मारक समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना देण्यात येणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून स्मारकाच्या स्वच्छतेसाठी तथा अहिल्यादेवींच्या पुतळ्यास नियमित पुष्पाहार अर्पण करण्यासाठी शिडी किंवा लिफ्ट, स्मारकाजवळील सहा मीटर रुंदीचा ७० मीटर रस्ता करणे, स्मारकाजवळ अहिल्यादेवींच्या जीवनकार्यावर कांस्य (ब्राँझ) धातूमधील शिल्पपट तयार करणे, अशा कामांसाठी शासनाकडे अतिरिक्त निधीचा प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.

१७ जुलैला पुढील बैठक

स्मारकाचे राहिलेले काम पूर्ण करण्यासाठी नेमका किती निधी लागणार आहे, याचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. तत्पूर्वी, विद्यापीठाचे अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता आणि वास्तुविशारद यांची बैठक होईल. त्यावेळी त्यांनी तयार केलेले सुधारित अंदाजपत्रक मान्यतेसाठी पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले जाणार आहे. त्यासंबंधी स्मारक समितीची पुढील बैठक शुक्रवारी (ता. १७) घेण्याचे या बैठकीत ठरले.

पुतळ्याचे तोंड उत्तरेला नको

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे २१ फूट उंच स्मारक उभारले आहे. सध्या उभारलेल्या स्मारकावरील अहिल्यादेवींच्या पुतळ्याचे तोंड उत्तरेला आहे. मात्र, ते पूर्व दिशेकडे करावे अशी मागणी स्मारक समितीचे सदस्य प्रा. शिवाजी बंडगर, शिवाजी कांबळे यांनी बैठकीत केली. त्यावर सर्व सदस्य उपस्थित असताना (१७ जुलैला) निर्णय घेण्याचे ठरले आहे.