गडगंज पगार, तरी आवरला नाही मोह! १५ महिन्यांत १३२३ अधिकारी-कर्मचारी लाचेच्या जाळ्यात

सोलापूर : सातवा वेतन आयोग, दरवर्षी पगारवाढ, महागाई भत्त्यासह इतर फायदे, असा लाखांवर पगार असूनही लाच घेण्याचे प्रकार थांबत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. जानेवारी २०२२ ते २७ मार्च २०२३ या काळात राज्यातील तब्बल एक हजार ३२३ शासकीय अधिकारी-कर्मचारी ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात अडकले आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे २०२२च्या तुलनेत यंदा मागील तीन महिन्यांत लाचेच्या घटनांमध्ये २४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

राज्यात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या लक्षणीय असून त्यांना शासनाच्या मेगाभरतीची प्रतीक्षा आहे. तत्पूर्वी, शासकीय सेवेत दाखल झालेले अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दरमहा लाखोंचा पगार मिळतोय. कोरोनाच्या महासंकटात देखील त्यांना न चुकता दरमहा वेतन मिळाले. बहुतेक अधिकाऱ्यांकडे व कर्मचाऱ्यांकडे राहायला बंगला, फिरायला गाडी, अशी स्थिती आहे.

अनेकांची मुले इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोठे शुल्क भरून शिक्षण घेत आहेत. तरीसुद्धा काहींना लाच घेऊन लगेचच श्रीमंत होण्याचा व आपल्या गरजा वरच्यावर भागाव्यात, असा मोह आहे. त्यातूनच लाच घेण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. गरजवंताचे काम जाणीवपूर्वक अडवायचे आणि काम करून देण्यासाठी पैसे मागायचे, असेच प्रकार सुरू आहेत. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकप्रतिनिधी नाहीत. त्यामुळे अनेकांना कशाची भीतीच राहिलेली नाही, अशी स्थिती आहे.

महसूल व पोलिस विभागच अव्वल

राज्य सरकार ‘भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र’ची वल्गना करीत आहे. त्यासाठी दरवर्षी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे जनजागृतीच्या हेतूने सप्ताह साजरा केला जातो. शासकीय कार्यालयाबाहेर लाच घेऊ नये, तसा प्रकार होत असल्यास संबंधित विभागाकडे तक्रार करावी, असे फलक देखील दिसतात. महसूल व पोलिस विभागाकडून आपल्यावरील बदनामीचा डाग पुसण्याचा प्रयत्न करीत आहे. खेड्यापाड्यातील पीडित, अन्यायग्रस्त सर्वसामान्य लोकच त्या दोन्ही विभागाकडे न्याय मागायला जातात. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून तेच दोन विभाग लाच प्रकरणात अव्वल असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०३ कारवाया

मार्च २०२० पासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींवर प्रशासक आहे. वर्षाचा कालावधी झाला, पण निवडणूक न झाल्याने त्या संस्थांचा कारभार अद्याप प्रशासकाच्या हाती आहे. विशेष बाब म्हणजे मागील १४ महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०३ छापे टाकले आहेत. त्यात ३०० संशयितांवर कारवाई झाली आहे.

८४ दिवसांत २८९ जणांवर कारवाई

जानेवारी ते २६ मार्च २०२३ या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०७ सापळे रचून तब्बल २८९ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यात महसूल विभागातील ५४ तर पोलिस दलातील ३४ कारवाया आहेत. एकूण गुन्ह्यांमध्ये अपसंपदाचे (उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता) पाच गुन्हे दाखल झाले आहेत.