राज्याची कचरा कोंडी!

अनिर्बंध शहरीकरणातून उद्‌भवणाऱ्या बेकायदा बांधकामे, पाणीटंचाई आदी विविध समस्यांबरोबरच कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍नही काही वर्षांपासून गंभीर होत चालला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात आधुनिक म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला सपशेल अपयश आले आहे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंत्रणांची उदासीनता आणि कामचुकार कंत्राटदार, त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या मलिद्याच्या ‘खता’मुळे तोंडावर बोट ठेवून असलेले राजकारणी व संबंधित यंत्रणांतील अधिकारी यांची अभद्र युती. तिच्यामुळेच ठिकठिकाणच्या डम्पिंग ग्राउंडवर बहुमजली इमारतींएवढे कचऱ्याचे ढीग निर्माण झाले आहेत. शहरांचा, सामान्यांचा श्वास त्याने कोंडत आहे; परंतु प्रशासनाला त्याचे सोयरसुतक नसल्याची लोकभावना असून, नागरिकांत तीव्र रोष आहे. त्याच संतापाचा उद्रेक मध्यंतरी औरंगाबादमध्ये झाला. राज्यातील कचरा कोंडीची दखल न्यायालयालाही घ्यावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने तर मध्यंतरी घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात योग्य धोरण आणेपर्यंत महाराष्ट्रात बांधकामबंदीही लागू केली. ती आता उठवण्यात आली असली तरी कचऱ्याचा प्रश्‍न कायमच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आणि ज्यांच्या नावाने देशभरात स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येते त्या महात्मा गांधींच्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जयंतीदिनाच्या निमित्ताने राज्यातील विविध शहरांतील कचरा कोंडी आणि त्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांचा हा वेध...

मुंबई - भूखंडाची प्रतीक्षाच
मुंबईत रोज ७२०० टन कचरा जमा होतो. देवनार, कांजूरमार्ग आणि मुलुंडमधील डम्पिंग ग्राउंडवर हा कचरा टाकला जातो. तळोजा, ऐरोली येथील प्रस्तावित ग्राउंडसाठी पालिकेला भूखंड मिळालेला नसल्याने शहराची कचराकोंडी कायम आहे. देवनार डम्पिंगवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी पालिकेने  दिवसाला १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या संकुलांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले आहे. सध्या शहरातील साडेतीन हजारपैकी १३५४  सोसायट्यांत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होते. त्यामुळे डम्पिंगवरील कचऱ्याचे प्रमाण एक हजार टनने कमी झाले आहे. सध्या तेथे ७२०० टन कचरा टाकला जातो. हे प्रमाण पाच हजार टनावर आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. 

देवनार डम्पिंग बनतेय मिथेनची भट्टी 
देवनार डम्पिंग ग्राउंडमधून दर तासाला पाच हजार ९८३ मेट्रिक एकक मिथेन वायूचे उत्सर्जन होते. हा वायू बाहेर काढण्यासाठी आयआयटी आणि राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने विहिरी तयार करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, अद्याप त्यावर कोणतेही काम झालेले नाही.

वाद आणि वादच
 मुंबईत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापैकी ३५ ते ४० टक्केच कचऱ्याची डम्पिंग ग्राउंडवर विल्हेवाट लावली जाते. 
 तळोजा येथील ५१.०७ हेक्‍टर भूखंडाचा वापर मुंबईतील कचरा टाकण्यासाठी होणार होता. मात्र, या भूखंडाचा वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे.  
 देवनार येथे दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार होता. मात्र, वर्षभरात त्यासाठी कंत्राटदार मिळालेला नाही. 
 कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ऐरोलीतील भूखंड निश्‍चित झाला होता; मात्र मिठागरांच्या बाजूला असलेल्या या भूखंडावर कचरा टाकण्यासाठी मीठ आयुक्तांनी नकार दिला. या जमिनीच्या मालकीवरूनही वाद  आहे.

ठाणे - ठाणे  डम्पिंग विनाच
ठाणे शहराला भविष्यात स्मार्ट सिटीच्या पंक्तीत बसवण्याचा चंग पालिका प्रशासनाने बांधला आहे; पण पालिकेचा अर्थसंकल्प तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंत जात असतानाही या शहराला स्वतःचे डम्पिंग ग्राउंड उभारता आलेले नाही. 
पालिका हद्दीत रोज सुमारे आठशे मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. मुख्य शहरातील कचरा सीपी टॅंक येथे जमा केला जातो. शहराबाहेरील कचरा दिवा येथील खासगी डम्पिंग ग्राउंडवर पाठवला जातो. झोपडपट्ट्या वगळता इतर भागांतील ओल्या -सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण होतेे, असा पालिकेचा दावा आहे; पण  काही सोसायट्यांचा अपवाद वगळता घंटागाड्यांमध्ये सरसकट कचरा जमा केला जातो. हा कचरा डम्पिंगवर टाकला जातो.  

पर्यावरणाचा श्‍वास कोंडतोय! 
दिव्यातील खारफुटीवरील खासगी जागेतील डम्पिंग ग्राउंडच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. तेथील रहिवाशांचा श्‍वास या ग्राउंडवरील कचऱ्याच्या डोंगरामुळे कायमच कोंडलेला असतो. या परिसरात खारफुटीचे नुकसान होत असल्याने उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला यापूर्वी खडे बोल सुनावले आहेत. या डम्पिंग ग्राउंडमुळे कांदळवनाची हानी होत आहे. मानवी जीवनावरही त्याचे परिणाम होत आहेत. 

समाजकंटकांचे आव्हान 
दिवा येथील डम्पिंग ग्राउंडवर मिथेन वायू  तसेच पर्यावरणातील बदलांमुळे आगी लागतात. मात्र, अनेकदा कचरावेचक किंवा भंगारवालेही तेथे आगी लावतात. पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने त्यांचे फावते. ही मंडळी इलेक्‍ट्रिक वायर किंवा इतर सामानही जाळतात. त्यामुळे तेथे आगी लागण्याच्या, मोठ्या प्रमाणात धूर निर्माण होण्याच्या घटना घडतात. अनेकदा रासायनिक कंपन्यांकडून तेथे रासायनिक कचरा टाकला जातो. अलीकडेच खाडीकिनारी काही पिशव्यांमध्ये रासायनिक पावडर टाकून काही व्यक्तींनी पळ काढल्याचे उघड झाले होते.  

कल्याण-डोंबिवली - व्यवस्थापनाचे तीनतेरा
व्यवस्थापनाचा अभाव, कंत्राटदार-अधिकारी-राजकारण्यांची युती आणि स्वच्छतेबाबत नागरिकांमध्येही असलेली उदासीनता आदी कारणांमुळे कल्याण-डोंबिवलीतील कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे.पालिका हद्दीत दररोज  ९९० टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी ५५० टन कचरा पालिका उचलते. उर्वरित कचरा रस्त्यावर-कचराकुंड्यांमध्ये पडून राहतो. पालिका हद्दीतील कचरा  क्षमता संपलेल्या आधारवाडी डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येतो.  या ग्राउंडवर सुमारे १०० टन कचऱ्यावर पद्धतीने प्रक्रिया होते; पण तेथे दररोज ६५० टनांपेक्षाही जास्त कचरा टाकला जात असल्याने या प्रकल्पाचा उपयोग नाही. पालिका हद्दीतील कचरा टाकण्यासाठी उंबर्डे व बारावे येथे  भरावभूमी क्षेत्र विकसित केले जाणार आहे. हे काम होईपर्यंत आधारवाडीतील ग्राउंडवर कचरा टाकण्याशिवाय पालिकेपुढे पर्याय नाही. 

बायोगॅस प्रकल्प रखडले
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पालिका १३ बायोगॅस प्रकल्प उभारणार आहे. त्यापैकी उंबर्डे आणि आयरे परिसरातील प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. बारावे, राजूनगर आणि कचोरेतील प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. काही प्रकल्पांना नागरिकांचा विरोध असून, काही निविदा प्रक्रियेत अडकले आहेत.   

औरंगाबाद - ‘कचराबाद’
तीनशेहून अधिक बैठका, शेकडो आदेश, न्यायालयाने वारंवार फटकारल्यानंतरही शहरातील कचराकोंडी सात महिन्यांपासून कायम आहे. कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्यासाठी सरकारने अलीकडेच ९१ कोटींचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर केला. त्यानुसार चार ठिकाणी प्रकल्पाच्या जागाही अंतिम करण्यात आल्या; मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे सध्या या प्रकल्पांचे काम थांबले आहे. नारेगाव येथील डम्पिंग ग्राउंडवरील २० लाख मेट्रिक टन कचरा पडून असतानाच सात महिन्यांत सुमारे २५ हजार मेट्रिक टन कचऱ्याचे ढीग तयार झाले आहेत. त्यामुळे राज्याची पर्यटन राजधानी असलेले औरंगाबाद शहर आता कचऱ्याची राजधानी बनले आहे. 
शहरात रोज सुमारे ४५० मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. प्रक्रिया न करता तो वर्षानुवर्षे नारेगाव येथील ३० एकर जागेवर टाकण्यात आला. त्यामुळे तेथे कचऱ्याचे अक्षरशः डोंगर तयार झाले. परिसरातील १३ गावांतील ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर तसेच न्यायालयाच्या आदेशाने १६ फेब्रुवारीपासून तेथील कचरा डेपो बंद करण्यात आला. दरम्यान, महापालिकेने खासगी कंत्राटदारामार्फत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रयत्न केला; मात्र प्रचंड विरोधामुळे कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला. 

शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर कचऱ्याचे मोठ-मोठे ढीग साचून नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात आल्याने महापालिकेची राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवर बदनामी झाली. अखेर राज्य सरकारने ९१ कोटींचा डीपीआर मंजूर केला. त्याला सहा महिने उलटल्यानंतरही एकाही प्रकल्पाचे काम सुरू झालेले नाही. 

दरम्यान, सुमारे साडेपाच कोटी रुपये खर्च करून ३५० कम्पोस्टिंग पीट तयार करण्यात आले. त्यात ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यात आली; मात्र त्यात काच व प्लॅस्टिक असल्याने खत घेण्यास शेतकऱ्यांनी नकार दिला. 

आतापर्यंत काय झाले? 
कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै महिन्यात,प्रश्‍न सोडवा; अन्यथा महापालिका बरखास्त करतो,' अशा शब्दांत फटकारले होते. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी २० सप्टेंबरला प्रकल्पाचे काम सुरू होईल, असा दावा करत एक ‘रोडमॅप’मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला; मात्र एकाही प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. 

हवा, पाणी दूषित 
गल्लोगल्लीत आजवर साठलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तो पेटवून दिला जात असे. त्यामुळे शहरावर सर्वत्र धुराचे थर साचले होते. आजही काही भागांत कचरा पेटवला जातो; मात्र हे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरीकडे महापालिकेने अनेक ठिकाणी खड्डे खोदून कचरा पुरला होता. त्यामुळे जमिनीतील पाणीही दूषित झाले आहे. 

काळ्या यादीतील कंपनीला कंत्राट 
तीनशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मायो वेसल्स कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे; मात्र अमरावती पालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. त्यामुळे स्थायी समितीतील १६ पैकी १४ सदस्यांनी आक्षेप घेत यासंदर्भातील निविदेला विरोध दर्शवला आहे. 

३६ कोटी - पडेगाव, चिकलठाणा येथे रोज दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे
२४ कोटी - कचरा प्रक्रिया प्रकल्पावर सिव्हिल वर्क 
३० कोटी - घरोघरी कचरा गोळा करणे व वाहतूक करणे

पुणे - अधिकाऱ्यांचे उखळ पांढरे
शहरातील कचऱ्याची समस्या गंभीर झाली असूनही ती सोडवण्याऐवजी तिच्या माध्यमातून उखळ पांढरे कसे होईल, याचाच ताळमेळ घालण्याचा आटापिटा पालिकेतील अधिकारी करत आहेत. शहरात रोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याचा आकडा फुगवून, त्याची वाहतूक, विल्हेवाटीच्या नावाखाली महिन्याकाठी लाखो रुपये हडप केले जातात. अनेक वर्षे हा उद्योग सुरू असतानाही ना जुन्या कारभाऱ्यांनी ना आताच्या सत्ताधारी भाजप नेत्यांनी तो थांबविण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, ठेकेदार  नेत्यांचेही हात ओले केल्याचा संशय आहे. परिणामी, सर्वच पातळीवर कचऱ्यातून एवढ्या प्रमाणात पैसे जिरत असल्याने प्रत्येक जण तोंडावर बोट ठेवणे पसंत करत असल्याचे स्पष्ट आहे.   

प्रक्रिया प्रकल्पांची अवस्था बिकट 
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाने पालिकेने ३ ते २५ टन क्षमतेचे प्रकल्प उभारले. ४० कोटी रुपये खर्च दाखवलेल्या प्रकल्पांची अवस्था बिकट आहे. २३ प्रकल्पांपैकी निम्मे प्रकल्प बंद आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांचा मूळ उद्देश साध्य झालेला नाही; मात्र त्याकरिता भल्यामोठ्या आकड्यांची तरतूद करत उधळपट्टी सुरू आहे. या प्रकल्पांचा लेखाजोखा मांडण्यात आलेला नाही, त्याचे कारण म्हणजे मर्जीतील ठेकेदार कंपन्या. कचऱ्याच्या वर्गीकरणाचीही यंत्रणा बेभरवशाचीच आहे.

कचरा व्यवस्थापनाबाबत ...
  घंटागाडीच्या माध्यमातून शहरातील कचऱ्याचे संकलन 
  कचरा उचलण्याचे काम "स्वच्छ' संस्थेकडे आणि वाहतुकीचे काम ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट 
  कचरा वाहतुकीचा ५३ कोटी ७३ लाख खर्च होतो. कचरा विल्हेवाटीसाठी कंत्राटदाराला प्रतिटन सुमारे ३६० रुपये मिळतात.
  शहरातील कचरा फुरसुंगी आणि उरळी देवाची येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. या दोन्ही ग्राउंडची क्षमता संपलेली आहे. 
  कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण, खतनिर्मिती प्रकल्प. सोसायट्यांच्या पातळीवरही कचरा जिरवण्यात येतो.

वसई-विरार - पावले स्तुत्य, पण अपुरी
पालिका हद्दीत रोज ६३० टन कचरा निर्माण होतो. तो भोईदापाडा-गोखिवरे येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. सध्या पालिकेचेच कर्मचारी कचरा उचलतात. पालिका हद्दीत तयार होणाऱ्या कचऱ्याचे जागेवर कसे विघटन करता येईल, यासाठीही पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत सोसायट्यांना खतनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रोत्साहनही दिले जाणार आहे. नवीन इमारतींना हा प्रकल्प उभारणे बंधनकारकच करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प उभारणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही पालिकेने घेतला आहे.डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याला मिथेन वायूमुळे आगी लागू नये, यासाठी तेथे प्लान्टही उभारण्यात आला आहे. डम्पिंग ग्राउंड तसेच शहरातून उचलला जाणाऱ्या कचऱ्यातून प्लॅस्टिक वेगळे केले जात आहे. या प्लॅस्टिकचा वापर पालिका हद्दीत रस्ते उभारण्यासाठी होणार आहे. हे प्रयत्न सुरू असले तरी कचऱ्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी  आणखी पावले उचलली जाण्याची गरज असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

हे प्रयत्न हवेत 
भोईदापाडा-गोखिवरे डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्यामुळे येणारी दुर्गंधी-प्रदूषण, रस्त्यावर येणारे घाण पाणी, ग्राउंडवर लागणाऱ्या आगी, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराच्या लोटामुळे परिसरातील नागरिकांना त्रास होतो. या परिस्थितीमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्‍न निर्माण होतो. या मुद्द्याकडे पालिकेने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

नवी मुंबई - नाव मोठे, लक्षण खोटे
पालिका हद्दीत रोज ७५० टन कचरा निर्माण होतो. शहरात जमा होणारा कचरा तुर्भे येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यात येतो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया न झाल्याने हे ग्राउंड वर्षभरात भरेल, असे चित्र आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे कंत्राट पालिकेने खिल्लारी नावाच्या कंत्राटदाराला दिले आहे. पण त्याच्या ताब्यात बंद अवस्थेतील प्रकल्प दिल्याने केवळ पाच टन कचऱ्यावरच प्रक्रिया होते. उर्वरित कचरा मातीखाली लोटून दिला जात आहे.

महापालिकेच्या या कारभारामुळे देशातील सर्वोच्च घनकचरा व्यवस्थापनाचा राष्ट्रीय पुरस्कार पटकावलेल्या पालिकेची ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी काहीशी गत झाली आहे. शहरातील कचरा २०००च्या आसपास तुर्भे येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकण्यास सुरुवात झाली. ‘इकॉफील’ या कंत्राटदाराने तेथे सुमारे कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प सुरू केला.  नंतर कचरा वाढत गेल्याने प्रकल्पाची क्षमता कमी पडू लागली. काही महिन्यांनी देखभाली भावी प्रकल्प बंद पडल्याने संबंधित कंपनीने पळ काढला. २००५मध्ये महापालिकेत खिल्लारी नावाच्या कंत्राटदाराला हे काम दिले. तेव्हापासून हा कंत्राटदार कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम दाखवण्यापुरते करत आहे. 

कचरावेचक मालामाल 
डम्पिंग ग्राउंडवर जमा होणाऱ्या प्लॅस्टिकपासून ‘प्लॅस्टिक ग्रॅन्युअल’ बनवले जाते, ते डांबरामध्ये वापरले जाते, असा  दावा आहे. प्रत्यक्षात सर्व प्लॅस्टिक कचरा वेचणारे घेऊन जातात. या कचऱ्याच्या माध्यमातून ते महिन्याला तब्बल २५ लाख रुपये कमावतात.

सातारा - कचराभूमी वाहतेय ओसंडून
सातारा शहर व आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींमधून रोज सुमारे ८० टन कचरा सोनगाव येथील सातारा नगरपालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडवर पडतो. ओल्या-सुक्‍या कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता तो या ग्राउंडवर पाठवला जातो. ३३ वर्षे प्रक्रियेविना तेथे कचरा साठून राहिला. कचऱ्याचे प्रमाण वाढतच गेल्यास कचरा टाकण्यासाठी सोनगाव डेपोत जागाच शिल्लक राहणार नाही. परिणामी काही वर्षांत साताऱ्याचा कचरा टाकायचा कोठे, असा प्रश्‍न पालिकेपुढे आवासून उभा राहू शकेल.

मिरा-भाईंदर -  डम्पिंग ग्राउंडवर जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही 
  तेथील दुर्गंधी तसेच लागणाऱ्या आगींमुळे होणाऱ्या धुराने परिसरातील नागरिक त्रस्त 
  पालिकेने २००७मध्ये "बायोटेक' कंपनीला घनकचरा प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली; पण प्रकल्प कागदावरच 
  कचऱ्याच्या समस्येविरोधात २०१०मध्ये ग्रामस्थांच्या आंदोलनानंतर धागवी येथील डम्पिंग ग्राउंड कार्यान्वित; मात्र दुर्गंधी, दूषित पाणी, आगी लागण्याच्या समस्या कायम 
  या मुद्द्यावर नागरी संघर्ष समितीने २०१५मध्ये हरित लवादात याचिका दाखल केली. त्यानंतर सकवार येथे १८ महिन्यांत प्रकल्प सुरू करण्याचे पालिकेचे प्रयत्न; पण सकवार वसई-विरार पालिकेच्या हद्दीत असल्याने घोडे अडले आहे.
  डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पालिका सहा ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणार आहे. 
  कचऱ्यातून निर्माण होणाऱ्या मिथेन वायूपासून वीजनिर्मिती करण्याचाही प्रयत्न. या विजेचा वापर रस्त्यावरील दिव्यांसाठी होणार 
  सध्या पालिका हद्दीतील सुका कचरा उचलण्याचे कंत्राट सुरतमधील ठेकेदाराकडे.

१५ लाख लोकसंख्या
४५० टन  रोज निर्माण होणारा कचरा
३७ हेक्‍टर धागवी येथील डम्पिंग ग्राउंडचे क्षेत्रफळ

नागपूर - विल्हेवाटीबाबत शंका
हे उपाय हवेत!
शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी पर्यावरणतज्ज्ञांनी काही उपाय सुचवले आहेत. ते असे... 
 महापालिकेच्या दहा झोनमध्ये प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात यावेत.     त्यामुळे कचऱ्यावर त्याच भागात प्रक्रिया होऊन त्याची विल्हेवाट लागेल.  त्यामुळे डम्पिंग यार्डसाठी जागा शोधण्याची गरजच भासणार नाही. 
 नागरिकांनी स्वतः घरातूनच कचऱ्याचे विलगीकरण करावे. त्यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. 

  शहरात ११०० टन कचरा गोळा होतो. 
कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. 
  कचरा उचलण्याचे कंत्राट पालिकेने कनक रिसोर्सेस मॅनेजमेंट लिमिटेडला दिले आहे. 
   कचरा उचलण्यासाठी कंत्राटदाराला प्रतिटन १३०० रुपये देण्यात येतात. 
  शहरातील भांडेवाडी डम्पिंग यार्डची क्षमता संपली असल्याने सध्या कत्तलखान्याच्या जागेवर कचरा टाकण्यात येतो. 
 कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा महापालिकेचा विचार आहे; मात्र असाच जबलपूर येथील प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पातून कचऱ्याची विल्हेवाट लागेल का, याबाबत नागरिकांना शंका आहे.
   कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी आजवर कुठलीही यंत्रणा नव्हती. आता भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये साचलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग करण्यात येत आहे. याशिवाय कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले आहे. तो दोन वर्षांत सुरू होणे अपेक्षित आहे. 
  जैव वैद्यकीय कचरा इन्सिनेरेटरमध्ये जाळण्यात येतो.  ई-कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी  यंत्रणा नाही.   

परभणी - शेकडो टन कचरा डम्पिंग ग्राउंडवरच
महापालिकेने गेल्या वर्षी स्वच्छ भारत अभियान राबवताना शहरातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी काही पावले उचलली होती. त्यात  शहर कचराकुंड्यामुक्त करणे, वर्गीकृत कचरा जमा घंटागाड्यांद्वारे जमा करणे, ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खतनिर्मिती करणे व डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी जैविकांचा वापर करणे आदी बाबींचा समावेश होता. त्याअंतर्गत शहरात संकलित झालेला सुका-इलेक्‍ट्रॉनिक कचराही वेचकांना दिला जात असे; मात्र हे अभियान संपल्यानंतर घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पालिकेने सुरू केलेले कामही तूर्तास बंद आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारचा शेकडो टन कचरा दररोज डम्पिंग ग्राउंडवर जमा होत आहे. 

प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी पालिकेला सरकारकडून १८ कोटींचा निधी मिळाला. बोरवंड येथेे हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. 

दररोज शंभर टनांपेक्षा अधिक कचरा 
शहरात दररोज शंभर टनांपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो. वर्गीकृत कचरा जमा करण्याचे काम सध्या बंद आहे. शहरातील कचरा पालिकेमार्फतच उचलला जातो. शहरातून धार गावाकडे जाताना पालिकेचा कचरा डेपो आहे. शहरात जमा होणारा कचरा तेथेच टाकला जातो. जैव वैद्यकीय कचरा संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम पालिकेने एका एजन्सीकडे सोपवले आहे. या कामाचे पैसे संबंधित व्यावसायिकांकडूनच त्या एजन्सीला मिळतात. शहरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय आहे; मात्र शुद्ध हवेची तसेच प्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठीची यंत्रणा मात्र त्यांच्याकडे नाही.  

लातूर - समस्येपुढे पालिका हतबल  
शहरात दररोज १५० टन कचरा जमा जातो. वरंवटी येथील महापालिकेच्या डम्पिंग ग्राउंडवर १२ वर्षांत एक लाख ८० हजार क्‍युबिक मीटर कचरा साचला आहे. त्याची विल्हेवाट कशी करावी, असा प्रश्‍न पालिकेला पडला आहे. कचऱ्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येने ग्रामस्थांना त्रास होऊ लागल्याने हे प्रकरण हरित लवादासमोर गेले आहे. डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, असे आदेश या लवादाने दिले आहेत. मात्र, सध्याची व्यवस्था पाहता कचऱ्याची विल्हेवाट लागण्यास सुमारे पंधरा वर्षे लागण्याची शक्‍यता आहे.  

खतनिर्मितीचे प्रमाण कमी 
डम्पिंग ग्राउंडवर दररोज दोनशे ते अडीचशे टन कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. हा वेग अत्यंत कमी आहे. या वेगाने काम सुरू राहिल्यास १५ वर्षांतही डम्पिंग ग्राउंड रिकामे होणार नाही. त्यासाठी दररोज किमान तीन हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी यंत्रणा उभारण्यासाठी किमान १८ कोटींची आवश्‍यकता आहे. त्याचे महापालिकेकडे नियोजन नाही. 

डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याचा वरवंटी, नांदगाव, बसवंतपूर, रायवाडी या गावांना त्रास होत आहे. कचऱ्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावर तसेच परिसरातील पिकांवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे तीन वर्षांपासून आम्ही राष्ट्रीय हरित लवादाकडे लढा देत आहोत. 
- माधव ढमाले, सरपंच, नांदगाव 

बारामती - कचरा डेपोमुक्त बारामतीचे स्वप्न 
शहरातील डम्पिंग ग्राउंड अपुरे पडत असल्याने नगरपालिकेने ‘कचरा डेपोमुक्त बारामती’चा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत काही दिवसांनंतर प्रभागनिहाय कचऱ्यावर त्या त्या प्रभागातच प्रक्रिया केली जाणार आहे. घरांमधून जमा झालेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून उत्पन्न मिळवण्याचा नगरपालिकेचा प्रयत्न आहे. सध्या कंपोस्टिंग, गांडूळ खत तसेच बायोगॅस प्रकल्पाद्वारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यापैकी बायोगॅस प्रकल्प बंद अवस्थेत असून तो सुरू करण्यासाठी नगरपालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. नगरपालिका हद्दीतील जैव वैद्यकीय कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट करण्याचे कंत्राट एका कंपनीकडे देण्यात आले आहे. 

हद्दवाढीमुळे समस्या जटिल 
काही वर्षांपूर्वी झालेल्या हद्दवाढीनंतर बारामती शहरातील कचऱ्याची समस्या जटिल झाली आहे.  शहरात दररोज सुमारे २७  टन कचरा जमा होतो. त्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण कचरा डेपोवरच केले जाते. नागरिकांकडून तसे वर्गीकरण करून घेण्यास पालिका प्रशासनाला अपयशच आले आहे. 

नांदेड - वर्गीकरणाकडे दुर्लक्ष
नांदेड शहरात दररोज सुमारे २०० टन कचरा तयार होतो; मात्र या कचऱ्याचे ओला आणि सुका असे वर्गीकरण करण्याचे प्रमाण केवळ ४० टक्के आहे. शहरातील कचरा तुप्पा येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने तेथे कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्याच्या दुर्गंधीचा सामना परिसरातील रहिवाशांना करावा लागत आहे. तेथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खतनिर्मितीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. कचरा विलगीकरणासाठी  निविदा मंजूर झाली असली तरी अजून काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे जमा झालेल्या कचऱ्याचा आजूबाजूच्यांना त्रास होत आहे. त्याविरोधात त्यांनी पालिकेविरोधात आंदोलनही केले होते.  

हवा नागरिकांचाही सहभाग 
कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी पालिकेतर्फे शहरातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येते. शहर स्वच्छतेसाठी जनजागृतीही करण्यात येते; मात्र त्यामुळे फारसा फरक पडलेले नाही. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी नागरिकांकडूनही सहकार्य अपेक्षित आहे.  

पिंपरी-चिंचवड -  स्मार्ट सिटीसाठी कचरा वर्गीकरण हवे!
शहरात दररोज ९०० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे ४८ टक्के कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण होते. शहराला ‘स्मार्ट सिटी’चा दर्जा मिळण्यासाठी शहरातील प्रत्येक प्रभागात घरोघरी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. 

शहराच्या निम्म्या भागातील घरोघरचा कचरा गोळा करून सध्या मोशी कचरा डेपोत नेण्याचे काम बीव्हीजी क्षितिज वेस्ट मॅनेजमेट संस्थेला देण्यात आले आहे. उर्वरित कचरा ठेकेदाराच्या कामगारांमार्फत कचरा डेपोपर्यंत नेते. घरोघरचा कचरा छोट्या वाहनामार्फंत गोळा करून वॉर्डातील संकलन केंद्रापर्यंत नेला जातो. तेथून कंटेनर्स, कॉम्पॅक्‍टर वाहनामार्फत मोशी कचरा डेपोत पाठविला जातो.

काय करता येईल? 
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीत लोकसहभागासाठी जनजागृती हवी. सुक्‍या कचऱ्याचा पुनर्वापर होणे आवश्‍यक अाहे. पुनावळे येथील नियोजित कचरा डेपोची जागा लवकर ताब्यात मिळाल्यास तेथे वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचा प्लॅंट उभारता येईल. 

सोलापूर - कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती 
सोलापूर शहर व हद्दवाढ भागातील कचरा टाकण्यासाठी कारंबा नाका येथील १२ एकर तर तुळजापूर रस्त्यावरील ५५ एकर जागा कचरा डेपोसाठी राखीव आहे. आणखी किमान ५० वर्षे या जागेचा डम्पिंगसाठी उपयोग होऊ शकतो. शहरातून जमा होणारा कचरा तुळजापूर रस्त्यावरील खत डेपो परिसरात उभारण्यात आलेल्या बायोएनर्जी प्रकल्पात नेला जातो. तेथे कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. या प्रकल्पातून रोज किमान चार मेगावॉट वीजनिर्मिती, तर ६० टन कंपोस्ट खत तयार होते. या प्रकल्पातून मिळणारी वीज आणि खताच्या मोबदल्यात बायोएनर्जी कंपनी महापालिका प्रशासनाला दर वर्षी ४९  लाख रुपये देते. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा हा देशातील पहिला प्रकल्प आहे. 

जैव वैद्यकीय कचराकुंडीत
जैव वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बार्शी रस्त्यावर बायोक्‍लीन यंत्रणेची व्यवस्था आहे; मात्र  बहुतांश रुग्णालये तेथे जमा होणारा जैव वैद्यकीय कचरा नजीकच्या कुंडीत टाकत असल्याचे वारंवार आढळले आहे.  

नाशिक - समाधानकारक परिस्थिती 
दररोज ५५० मेट्रिक टन कचऱ्याचे संकलन होते. कचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून देणे पालिकेने नागरिकांवर बंधनकारक केले असून, तसे न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. शहरातील कचरा विल्होळी नाका येथील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. पुण्यातील मे. मेलहॅम आयनॉक्‍स लिमिटेड कंपनीच्या माध्यमातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. घनकचऱ्याच्या विल्हेवाटीतून खत व इंधन विटा तयार केल्या जातात. त्याशिवाय जर्मन सरकारच्या मदतीने वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबवला जातो. तेथे ९९ हजार युनिट विजेची निर्मिती होते. जैव वैद्यकीय कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने बायोवेस्ट मेडिकल प्रकल्प उभारला आहे.  

हेही करायलाच हवे!  
ई-कचऱ्याच्या संकलनासाठी स्वतंत्र वाहन व्यवस्थेचीही गरज आहे. वाढत्या कचऱ्यामुळे भविष्यात निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाच्या समस्यांबाबत जनजागृतीही गरजेची आहे. 

जळगाव - अस्वच्छता कायम
शहरात दररोज २२० टन कचरा जमा होतो.  कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यंत्रणा नाही. कचऱ्याचे  वर्गीकरणही केले जात नाही. शहरात जमा झालेला कचरा निमखेडी शिवारातील डम्पिंग ग्राउंडवर टाकला जातो. ३० कोटी ७५  लाख खर्चाच्या महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. तो दिवाळीपूर्वी कार्यान्वित करण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. कचऱ्याचे संकलन व शहर स्वच्छतेसाठी पालिकेने ७५ पैकी २५ प्रभागांसाठी मक्ता दिला होता. पाच प्रभागांतील तक्रारी वाढल्याने तीन मक्तेदारांचा ठेका रद्द करण्यात आला. सध्या २०  प्रभागांमध्ये मक्तेदारांकडून तर उर्वरित प्रभागांमध्ये पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून साफसफाई केली जाते.

गावांना प्रदूषणाचा त्रास  
निमखेडी शिवारातील डम्पिंग ग्राउंडवर सहा वर्षांपासून कचरा टाकला जातो. तेथे लाखो टन कचरा साचला आहे. त्यामुळे परिसरातील गावांना प्रदूषणाचा मोठा त्रास होत आहे.