महाकाय उजनी प्रकल्प रामभरोसे? महत्त्वाची पदे रिक्तच; मानवनिर्मित महापुराने हानी

अभय दिवाणजी 
Sunday, 18 October 2020

पंढरपूरच्या घटनेचे नाही गांभीर्य 
पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले कार्यकारी संचालकपद गेल्या तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे. शासनाचे व महामंडळाचे याकडे कसे दुर्लक्ष झाले, हाच मोठा संशोधनाचा विषय आहे. अतिरिक्त पदभारावर हे पद सध्या कार्यरत आहे. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील दोन मुख्य अभियंत्यापैकी एकाची मंत्रालयात बदली त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार सांगली मुख्यालय असणाऱ्या अधीक्षक अभियंत्याकडे तर सध्या कार्यकारी संचालकपदाची अतिरिक्त जबाबदारी असलेल्या मुख्य अभियंत्याचीही मंत्रालयात बदली झाली आहे. या साऱ्या अतिरिक्त पदभारामुळे जलसंपदा विभागातून नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवतो. यातूनच मानव निर्मित महापुराची घटना घडल्याचे स्पष्ट होते. महापुरासारख्या घटनेनंतरही जलसंपदाच्या जबाबदार प्रदेश स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी पंढरपूरच्या घटनेकडे म्हणावे तितके गांभिर्याने घेतलेले दिसत नाही.

सोलापूर ः महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक पाणीसाठा असणारे धरण म्हणून ओळख असलेल्या उजनीतून (यशवंतसागर जलाशय) वाहणाऱ्या सांडव्यामुळे निर्माण झालेल्या महापुरातून हा प्रकल्प केवळ रामभरोसे चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पाचा नेमका पूर्णवेळचा पदभार कोणाकडे हे गुलदस्त्यातच आहे. 

केवळ सोलापूरच नव्हे तर पुणे, नगर याही जिल्ह्यातील शेती आणि नागरिकांची तहान भागविणाऱ्या उजनी प्रकल्पाची व्याप्ती फारच मोठी आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील तब्बल 38 लाख लोकसंख्या या प्रकल्पावर अवलंबून आहे. या प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीत मुख्य कालवा 20 किलोमीटर, डावा कालवा 110 किलोमीटर त्यापुढील शाखा कालवे, मोहोळ 23 किलोमीटर, कारंबा 40 किलोमीटर, कुरुल 60 किलोमीटर, बेगमपूर 60 किलोमीटर तर उजवा कालवा 150 किलोमीटर असे एकूण 463 किलोमीटरचे मोठे कालवे तसेच वितरिका व लघुवितरिका मिळून सुमारे अंदाजे दीड हजार किलोमीटरचे कालव्यांचे जाळे, शिवाय जलाशयाचे जलप्रदाय क्षेत्र जवळपास 1500 चौरस किलोमीटर इतका पसारा असल्याने याला महाकाय प्रकल्पच म्हणावे लागेल. भिजणारे क्षेत्र अंदाजे तीन लाख हेक्‍टर, आशिया खंडातील सिंचनाचा सर्वाधिक 20 किलोमीटर लांबीचा बोगदा, एक ते दीड किलोमीटरचे तीन मोठे जलसेतू, तब्बल 38 लाख लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वसाहती, पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील जलाशयाकाठचे तब्बल 40 हून अधिक साखर कारखाने, त्यातून होणारे 200 लाख मेट्रिक टन गाळपातून मिळणारी चार हजार कोटींची साखर, इथेनॉल, बगॅस, वीजनिर्मिती अशी दरवर्षी तब्बल पाच हजार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या उजनी प्रकल्पासाठी बांधकाम व व्यवस्थापन अशी दोन वेगवेगळी मंडळ कार्यालये तर दोघांची मिळून सात विभागीय, उपविभागीय व शाखा कार्यालये अशी रचना आहे. या जलसंपदा विभागाकडे जिल्ह्यात शंभर वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान झालेले जवळपास दहा प्रकल्प, भीमा, सीना, नीरा, माण, बोरी, भोगावती, नागझरी या नद्यांच्या पात्रातून उपसा सिंचनाद्वारे भिजणारे क्षेत्र असा संपूर्ण जिल्हा उजनी प्रकल्पाचाच भाग आहे. 
परतीच्या पावसाचा अथवा दुष्काळी जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख असली तरी पुणे व नगर जिल्ह्यात झालेल्या पावसाने उजनी प्रकल्प भरतो. तेव्हा जिल्हावासियांना आपल्या जिल्ह्यात पाऊस झाला नाही याची खंत न वाटता उजनी भरल्याचा परमानंदच होतो. यावर्षी पावसाने अपवादात्मक स्थिती निर्माण केली. इतकेच नव्हे तर यंदाच्या अतिवृष्टीने मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प ओसंडून वाहू लागले. यावर्षी अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले. उजनीसारखा महत्त्वाचा प्रकल्प सांभाळण्यासाठी नियमित स्वतंत्र विभाग, उपविभाग आहेत. एकीकडे इतके सारे असताना या प्रकल्पासाठी नियमित अधिकाऱ्यांची नेमणूकच नाही. सोलापूर मुख्यालय असणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्याकडे धरणाचा अतिरिक्त पदभार, करमाळा मुख्यालय असणाऱ्या उपअभियंत्याकडे उपविभागाचा अतिरिक्त कार्यभार, कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेले शाखा अभियंता अशीच कमी-जास्त प्रमाणात जिल्ह्यातील सिंचन विभागाची शोचनीय स्थिती आहे. 
धरणावरील नियमित कार्यकारी अभियंत्याची एका विशिष्ट शिक्‍क्‍याने बदली झाल्यानंतर गेल्या तीन महिन्यांपासून हे धरण अधिकृत अधिकाऱ्यांविनाच अतिरिक्त बोजावर चालले आहे. यामुळे व्यवस्थापनाची त्रेधातिरपीट होत आहे. यंदा 10 ऑक्‍टोबरला उजनी जलाशय 111 टक्के भरले. हवामान खात्याकडून अतिवृष्टीचा इशारा मिळूनही त्यातच पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा वेळेत अंदाज घेऊन धरणातील पाणी हळूहळू कमी करीत पूरसदृष्य स्थितीवर नियंत्रण आणणे गरजेचे होते. तसे नियोजनच झाले नाही. पिकांची हानी, जिवीतहानी, जनावरांची हानी, अशा दुर्घटना टाळता आली असती. केवळ नियोजनाअभावी ही महापुराची स्थिती आली आहे. केवळ एक उपअभियंता, दोन कर्मचारी अन्‌ एक शिपाई अशा मनुष्यबळावर करमाळा पाटबंधारेचा उपविभाग चालतो आहे. कोणतीही सुविधा नसलेल्या या उपविभागाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. सर्वत्र पावसाचा हाहाःकार, तलाव तुडूंब भरलेले, कोठे दुर्घटना घडली तर नागरिकांकडूनच पहिल्यांदा समाज माध्यमात चित्र उमटते. नंतर खात्याला समजते, अशा तोकड्या यंत्रणेवर चाललेल्या या सिंचन प्रकल्पाचे भवितव्य काय असणार? कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केलेल्या अभियंता, कर्मचाऱ्यांवर केवळ कारकुनी कामाचा बोजा अन्‌ अधिकार मात्र शून्यच, हे येथे उल्लेखनीय ! 

 
 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Giant Ujani project Rambharose? Important posts are vacant; Man-made flood damage