मुलींना यंदा मिळणार नाही उपस्थिती भत्ता ! शाळा बंदमुळे राज्यात 250 बालविवाह

तात्या लांडगे
Saturday, 2 January 2021

प्राथमिक शाळांसंबंधी 'आरोग्य'कडून मागविला अभिप्राय
नववी ते बारावीपर्यंतच्या 22 हजार 204 शाळांपैकी साडेअकरा हजारांहून अधिक शाळा सुरु झाल्या असून 18 लाखांपर्यंत विद्यार्थी त्याठिकाणी हजेरी लावत आहेत. आता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा सुरु करण्याचा कृती आराखडा शिक्षण विभागाने तयार केला असून प्राथमिक शिक्षकांची कोरोनाची 'आरटीपीसीआर' टेस्ट केली जाणार आहे. दुसरीकडे प्राथमिक शाळा सुरु करता येईल का, यासंबंधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अभिप्राय मागविला असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. शाळा बंद असल्याने अनेक गोरगरिब मुलांकडे ऍन्ड्राईड साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना अडचणी येत असल्याने शाळा या महिन्यात सुरु करण्यासंबंधी निर्णय होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सोलापूर : शाळा बंद असल्याने बालवयातच मुलींचा विवाह लावून देण्याचा सपाटा पालकांनी लावला आहे. यंदा बालकल्याण समितीने तब्बल 250 हून अधिक बालविवाह रोखले असून त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील 62 विवाह आहेत. दुसरीकडे प्राथमिक शाळा बंदच असल्याने यंदा आदिवासी व अनुसूचित जाती- जमाती, भटक्‍या जाती विमुक्‍त जमातीतील पहिली ते चौथीतील तब्बल 33 लाख मुलींना निर्वाह भत्ता मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असून त्यावरही काहीच निर्णय झालेला नाही.

 

प्राथमिक शाळांसंबंधी 'आरोग्य'कडून मागविला अभिप्राय
नववी ते बारावीपर्यंतच्या 22 हजार 204 शाळांपैकी साडेअकरा हजारांहून अधिक शाळा सुरु झाल्या असून 18 लाखांपर्यंत विद्यार्थी त्याठिकाणी हजेरी लावत आहेत. आता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळा सुरु करण्याचा कृती आराखडा शिक्षण विभागाने तयार केला असून प्राथमिक शिक्षकांची कोरोनाची 'आरटीपीसीआर' टेस्ट केली जाणार आहे. दुसरीकडे प्राथमिक शाळा सुरु करता येईल का, यासंबंधी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून अभिप्राय मागविला असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. शाळा बंद असल्याने अनेक गोरगरिब मुलांकडे ऍन्ड्राईड साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना अडचणी येत असल्याने शाळा या महिन्यात सुरु करण्यासंबंधी निर्णय होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिकरण कल्याणाच्या धोरणानुसार शाळांमधील मुलींची गळती थांबावी, मुलींची उपस्थिती वाढावी म्हणून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्ताने 3 जानेवारी 1992 रोजी आदिवासी मुलींसह मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्याची योजना राज्य सरकारने सुरु केली. मात्र, मागील 28 वर्षांत त्यात एक रुपयाही वाढ झाली नाही. शैक्षणिक वर्षात 75 टक्‍क्‍यांहून अधिक दिवस शाळेत उपस्थित राहिलेल्या मुलींनाच वर्षाकाठी 220 रुपये मिळतात. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत असतानाच जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील पटसंख्या घटत आहे. तरीही उपस्थिती भत्ता वाढविण्यासाठी सरकार स्तरावरुन काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. सावित्रीबाई फुले यांची उद्या (रविवारी) जयंती राज्यभर महिला शिक्षा दिन म्हणून साजरी केली जाणार आहे. या निमित्ताने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यासंबंधींचा निर्णय घेतील, अशी शक्‍यता वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली.

शाळा सुरु झाल्यानंतर मिळेल उपस्थिती भत्ता
शाळा बंद असल्याने उपस्थिती भत्ता मिळणार नाही, परंतु शाळा सुरु झाल्यानंतर तो मिळेल. मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नयेत म्हणून शासकीय योजनांची माहिती घरोघरी पोहचविली जाईल. जेणेकरुन शाळा सुरु झाल्यानंतर त्यांची उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल. 
- दत्तात्रय जगताप, संचालक, शिक्षण


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Girls will not get attendance allowance this year! 250 child marriages in the state due to school closure