मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषेचा दर्जा’ द्या; राज्यमंत्र्यांचे थेट पंतप्रधानांना पत्र

मुंबई : महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगभरातील मराठी माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे विनंती केली आहे. 

मराठी भाषा ही राज्यातील जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने सर्वसामान्य माणसांच्या अस्मितेचा प्रश्‍न असल्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रकरणांत पंतप्रधानांनी लक्ष घालून दर्जा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही वायकर यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉ. महेश शर्मा यांच्याकडेही फेब्रुवारी महिन्यात पत्र पाठवून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. तरी आपण स्वत: यात लक्ष घालून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही राज्यमंत्री वायकर यांनी पंतप्रधानांना केली आहे.

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत ‘श्री छत्रपती शिवाजी महाराज’ यांनी मराठी साम्राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यानंतर पेशव्यांनी मराठी साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यामुळे मराठी भाषेला राजाश्रय मिळाला. इ.स.1947 नंतर स्वतंत्र भारत सरकारने मराठी भाषेला महाराष्ट्र राज्यात अधिकृत राज्य भाषेचा दर्जा दिला. केंद्र शासनाने या अगोदर सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. यात तमिळ (2004 मध्ये), संस्कृत (2005), तेलुगू आणि कन्नड (2008), मल्ल्याळम (2013) या भाषांचा समावेश आहे.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सन 2012 पासून महाराष्ट्र शासन प्रयत्नशिल असून याबाबत भारत सरकारकडे सतत पाठपुरावा करीत आहे. राज्यशासनाने याप्रश्‍नी नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक रामनाथ पठारे समितीने महत्वाच्या ऐतिहासिक पुराव्यांसह सर्व समावेशक अहवाल केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सांस्कृतिक मंत्रालयात यापूर्वीच सादर केला आहे; परंतु केंद्र शासनाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जास अद्याप मान्यता दिलेली नाही. 

मा.मद्रास उच्च न्यायालयात ‘उडीसी’ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासंदर्भात दाखल प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. म्हणून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास केंद्रशासनास अडचणी निर्माण होत होती; परंतु सद्यस्थितीत या प्रकरणात मा. न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला असून हे प्रकरण निकाली काढलेले आहे. त्यामुळे मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जा देणे संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र शासनास न्यायालयाची कोणतीही बद्धता राहिलेली नाही.

राज्यमंत्री वायकर यांनी या पत्रात लिहिले आहे की, कविश्रेष्ठ वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे व अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये 27 फेबु्वारी हा दिवस दरवर्षी ‘मराठी भाषा गौरवदिन’ म्हणून सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. मराठी भाषेस गौरवशाली व ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. अनेक वर्षांपासूनचे मराठी भाषांचे शिलालेख, कोनशिला, ताम्रलेख, पुरातन साहित्य, वस्तू इत्यादी देखील भारतीय पुरातत्व विभागाकडे उपलब्ध आहेत.