देवेंद्र फडणवीसांच्या ‘या’ योजनेला ठाकरे सरकारची पसंती

सोलापूर : राजकीय उलथापालथीनंतर अनपेक्षीतपणे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेनी एकत्र येऊन महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री उद्‌धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील अनेक योजनांना ठाकरे सरकारने कात्री लावल्याची चर्चा होती. प्रत्येक सरकार बदलले की, नवीन सरकार त्यांच्या योजना राबवण्यासाठी जुन्या सरकारच्या काही योजना बंद करते किंवा त्यात काय बदल करते. मात्र ठाकरे सरकारनी फडणवीस सरकारची एक योजना कायम ठेवली आहे.
विधानसभा निवडणूकीवेळी महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेना एकत्रित लढले. मात्र, निवडणूकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री पदावरुन या दोन्ही पक्षाची युती तुटीली. आणि बहुमत असताना सुद्धा भाजप सरकार स्थापन करु शकले नाही. दरम्यानच्या घडामोडीत महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या योजना ठाकरे सरकार राबवत नसल्याचा आरोप करण्यात येत होता. 

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
मात्र ठाकरे सरकार भाजपच्याही योजना काय ठेवत असल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील न जोडलेल्या वाड्या- वस्त्या जोडण्यासाठी ग्रामीण भागाती दुरावस्था झालेले रस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबविण्यात येत होती. २८ ऑक्टोबर २०१५ ला सरकारकडून ही योजना सुरु करण्यात आली. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामविकाव व जलसंधारण विभागांतर्गत सचिव (अभियंता सवर्ग) हे पद निर्माण केले होते. हे पद ३० मे २०२० पर्यंत सुरु ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत आतापर्यंत ३० हजार ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र त्यातील आपर्यंत फक्त १३ हजार ७३५ किलोमीटर रस्त्यांच्या लांबीचे काम झाले आहे. राहिलेल्या रस्त्यांची कामे काही प्रगतीपथावर तर काही कामे निवीदा स्तरावर आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी सचिव हे पद पुढेही सुरु ठेवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांच्या कामासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत असलेल्या सचिव या पदाला ३० ऑगस्टपर्यंत मुदत वाढवली आहे.