कारखान्यांना थकहमी देण्याचे सरकारपुढे आव्हान; 39 पैकी केवळ चार कारखान्यांकडून अटींची पूर्तता 

माळीनगर (सोलापूर) : राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या अशक्त असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी 2020-21 च्या गाळप हंगामासाठी बॅंकेला थकहमी देताना राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान असणार आहे. राज्य सरकारने थकहमीस पात्र ठरण्यासाठी घातलेल्या पाच अटींची 39 पैकी केवळ चार कारखान्यांनीच पूर्तता केल्याचे साखर आयुक्तालयाने केलेल्या छाननीत आढळून आले आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीच्या निर्णयावरच कारखान्यांचे 'चाक' फिरण्याचे अवलंबून आहे. 

सलग विक्रमी ऊस उत्पादनाच्या हंगामानंतर गतवर्षीच्या हंगामात कारखान्यांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला. त्यामध्ये अनेक कारखान्यांचा हंगाम अशक्त ताळेबंद घेऊन आटोपला. त्यामुळे येत्या हंगामासाठी अशक्त ताळेबंदमुळे भांडवल न उभारू शकणाऱ्या राज्यातील 58 सहकारी कारखान्यांना बॅंकेची थकहमी देण्याची विनंती महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारला केली होती. येत्या हंगामात महाराष्ट्रात विक्रमी ऊस उत्पादन होण्याचे संकेत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा ऊस वेळेत गाळप होण्यासाठी अधिकाधिक कारखाने कार्यरत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 
कारखाने थकहमीस पात्र होण्यासाठी राज्य सरकारने पाच अटी असलेला अध्यादेश (जीआर) दोन मार्चला काढला होता. एनपीए खाते नसावे, पॉझिटिव्ह नेट वर्थ, राज्य सरकारच्या थकहमीची नियमित परतफेड, नफ्यातील ताळेबंद, सरकारच्या थकहमीस न्यायालयात आव्हान दिलेले नसावे अशा त्या पाच अटी आहेत. छाननीसाठी कारखान्यांना त्यांची सखोल आर्थिक स्थिती साखर आयुक्तालयाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. 58 पैकी 39 कारखान्यांनी थकहमी मिळण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावांची छाननी झाली. या कारखान्यांना एकत्रितपणे 784 कोटी रुपये कर्जास थकहमीची गरज आहे. 
साखर आयुक्तालयाच्या मते, 39 पैकी केवळ चार कारखान्यांनी राज्य सरकारच्या पाच अटींची पूर्तता केली आहे. पाच कारखान्यांनी चार तर 13 कारखान्यांनी तीन अटींची पूर्तता केलेली आहे. उर्वरित कारखान्यांनी त्यापेक्षा कमी अटींची पूर्तता केली आहे. राज्य सरकारच्या जीआरनुसार अनेक सहकारी कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात कारखाने चालू करण्यासाठी आवश्‍यक भांडवल उभारणे अवघड आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली उपसमिती यावर अंतिम निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. हंगाम सुरू होण्यास अडीच महिन्यांचाच अवधी राहिला असल्याने यावर तातडीने तोडगा काढण्याची गरज आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे