'प्रकल्प राज्याबाहेर गेले पण सरकारचा दोष नाही' चार प्रकल्पांसाठी काढलेल्या श्वेतपत्रिकेत काय म्हटलंय?

मुंबईः मागच्या काही दिवसांपासून अनेक मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेलेले आहेत. या प्रकल्पांवरुन विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केलं होतं. परंतु राज्य सरकारने या प्रकरणात श्वेतपत्रिका काढलेली असून महत्त्वाच्या चार प्रकल्पांचा अहवाल मांडण्यात आला आहे.

काय म्हटलंय श्वेतपत्रिकेत?

वेदांता प्रकल्प

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पातून किमान एक लाख इतका रोजगार निर्माण होऊन अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळेल या हेतूने हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी राज्य शासन विशेष प्रयत्नशील होते. वेदांताने महाराष्ट्रासोबतच अन्य राज्यांशीही संपर्क साधला होता. कंपनीने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी सामंजस्य करार करणे अद्याप बाकी होते. दिनांक १५ जुलै,२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत कंपनीला विशेष प्रोत्साहने देऊ करण्यात आली होती.

उच्चाधिकार समितीने देऊ केलेल्या प्रोत्साहनांच्या पलीकडे जाऊन अतिरिक्त प्रोत्साहने देण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीला आहेत. तथापि मंत्रिमंडळ उपसमितीची ही वैठक होण्यापूर्वीच कंपनीने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला.

कंपनीने गुजरातशी केलेल्या सामंजस्य कराराबाबत वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांनी दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ रोजी ट्वीटर द्वारे माहिती दिली. कंपनीने प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ अथवा राज्य शासनाशी कोणताही सामंजस्य करार केला नसल्याने हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर गेला असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.

एअरबस प्रकल्प

एअरबस-टाटा या बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीकरीता एमआयडीसीसोबत सामंजस्य करार केलेला नव्हता, अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाचा कोणताही पत्रव्यवहार केंद्रीय मंत्रालयास किंवा टाटा कंपनीशी झाला नव्हता. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणी गेला असे म्हणणे संयुक्तिक नाही.

सॅफ्रन प्रकल्प

सॅफ्रन या फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनीने त्यांच्या नियोजित प्रकल्पाबाबत गुंतवणूकीसाठी अथवा जागेची मागणी करणारा कोणताही अर्ज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे दाखल केलेला नव्हता. तसेच सदर कंपनीने संदर्भिय प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाशी कोणतीही चर्चा अथवा पत्र व्यवहार केलेला नव्हता.

तसेच दि. ५ जुलै, २०२२ रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी भेट घेतल्यानंतर सॅफ्रन कंपनीच्या सीईओ ऑलिव्हियर अँड्रिज यांनी दिल्लीवरुनच सदर कंपनीच्या सुविधा हैद्राबाद येथे स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते, तथापि याबाबत महामंडळाचा केंद्रीय संरक्षण विभागाशी कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नव्हता, म्हणजे मूलत; ज्या प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकासमहामंडळाकडे जागेची मागणी किंवा इतर पाठपुरावा करण्यात आलेला नव्हता, तो प्रकल्प महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी गेला असो म्हणणे सयुक्तिक नाही.

ब्लक ड्रग पार्क

राज्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ हाकला नाही, तरीही सदर प्रकल्प राज्य शासनाच्या स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित आहे. त्याबाबतची भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे. असं श्वेतपत्रिकेत म्हटलं आहे.