Empowerment of disabled people : सरकारकडून दिव्यांगांची हेळसांड

सर्वसामान्यांना आपले वाटावे असे सरकार सत्तेवर असले की तेच ‘रामराज्य' म्हणून ओळखले जाईल. परंतु विकासाच्या, संस्कृतीच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारकडून अनाकलनीय उपेक्षा झाल्याचे बार्शीतील (जि. सोलापूर) दोन दिव्यांग भावंडांच्या मृत्यूनंतर समोर आलेले ‘वास्तव' आहे. बथ्थड प्रशासन आणि लबाड सत्ताधीशांकडून अपेक्षा करण्याची चूकच होत असल्याचा अत्यंत क्रोधयुक्त सूर व्यक्त होत आहे. शासकीय योजनांचा बोजवारा कसा उडतोय, याचे ज्वलंत चित्र प्रगत (?) महाराष्ट्रात दृष्टीस पडत आहे. अत्यंत दुर्लक्षित अशा घटकाच्या दिव्यांगांबाबतच झालेल्या प्रकाराने सरकारच्या निलाजरेपणाने कळसच गाठला आहे. केवळ कागदावरील शासकीय योजनांचा बोलबालाच मोठा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

शासकीय योजनेनुसार ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येणारा दिव्यांगांचा मदत निधी मिळत नसल्यामुळे चिखर्डे (ता. बार्शी) येथील स्मशानभूमीत १५ नोव्हेंबरपासून काही कार्यकर्त्यांनी उपोषण सुरू केले होते. रविवारी (ता. ४) उपोषणाला बसलेल्या दहा वर्षे वयाच्या संभव रामचंद्र कुरुळे या अल्पवयीन दिव्यांग मुलाचा मृत्यू झाला. यातील अत्यंत धक्कादायक प्रकार म्हणजे, तीन महिन्यांपूर्वीच म्हणजे २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी या मुलाची बहीण वैष्णवी कुरुळे या अल्पवयीन दिव्यांग मुलीचा उपोषण सुरू असतानाच मृत्यू झाला आहे. शासन नियमानुसार दिव्यांगांसाठी असलेला ग्रामपंचायत मदत निधी मिळावा म्हणून रामचंद्र कुरुळे कुटुंबीयांची रास्त अपेक्षा होती. कुरुळे कुटुंबीयांचे दुर्दैव इतके मोठे, की त्यांच्या दोन्ही अल्पवयीन लेकरांचा शासनाशी झगडताना त्यांच्या डोळ्यादेखत अंत झाला.

दिव्यांग मुलीच्या मृत्यूवेळी म्हणजे पहिल्या उपोषणावेळी पंधरा दिवसांत ग्रामपंचायत अपंग निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधी, राजीव गांधी सहायता निधीतून मदत करण्याचे दिलेले आश्‍वासन हवेतच विरले. ते मिळत नसल्याने केलेल्या दुसऱ्या उपोषणावेळी दुसऱ्या लेकराचा जीव गेला. रविवारी मुलाचा मृत्यू झाल्यानंतर कुरुळे कुटुंबीयांसह त्यांच्या नातेवाइकांनी संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्धार केला होता. परंतु, प्रशासनाने पुन्हा एकवेळ दिलेल्या आश्‍वासनानंतर २८ तासांनी मृत मुलाला जड अंतःकरणाने भडाग्नी दिला. आता पुन्हा ओंजळभर मदतीसाठी पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. हे आश्‍वासन किती टिकते, हे काळच ठरवणार आहे. दोन्ही लेकरे गेल्यानंतर आता निधी मिळून हे कुटुंब कोसळलेल्या संकटातून बाहेर कसे पडणार, असा निरुत्तर करणारा सवाल आहे. अजूनपर्यंत तरी हे कुटुंबीय मदतीविना उघड्यावरच आहे. या प्रकाराने शासन व प्रशासनाविरुद्ध प्रचंड रोषाचे वातावरण आहे.

चिखर्डे येथील दिव्यांग मुलगा संभव कुरुळे याचा मृत्यू झाल्याची खंत व्यक्त करताना तहसीलदार सुनील शेरखाने म्हणतात, की मुख्यमंत्री सहायता निधी व राजीव गांधी सहायता निधीतून आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. हा विषय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती संदर्भातील आहे.

त्रिस्तरीय समितीद्वारे चौकशी

सध्या चिखर्डे (ता. बार्शी) येथील अल्पवयीन दिव्यांग मृत्यूप्रकरणी बार्शीचे गटविकास अधिकारी माणिक बिचकुले सक्तीच्या रजेवर आहेत. तर प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची त्रिस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करून गुन्हे दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकरणात प्रहार संघटनेने उडी घेतली आहे. आमदार बच्चू कडू यांना दूरध्वनीवरून संपूर्ण घटनेची माहिती देण्यात आली आहे. संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा संजीवनी बारंगुळे यांनी कुरुळे कुटुंबाच्या घरासमोर प्रशासन चर्चा करीत असतानाच पोलिसांसमोरच डिझेलची बाटली अंगावर ओतून घेऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. यावेळी महिला पोलिसांनी त्यांना रोखले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत दिव्यांगांसाठी असलेल्या योजना

केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्या विविध योजनांशिवाय त्या-त्या भागातील दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नागरी, शहरी व ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जाते. महापालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत दिव्यांगांच्या योजनांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवतात. जिल्ह्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या माध्यमातूनही दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत. सांगोला (जि. सोलापूर) नगर परिषदेच्यावतीने दिव्यांगांसाठी विमा योजना राबविली जात आहे. उर्वरित नगरपरिषदा व नगर पंचायतींच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींच्या खात्यावर दरमहा अथवा वार्षिक पद्धतीने अनुदान दिले जाते.

झेडपीच्या दिव्यांगांसाठीच्या योजना

• शेळी गट वाटप करणे

• मिरची कांडप मशिन वाटप करणे

• झेरॉक्‍स मशिनचा पुरवठा करणे

• दिव्यांग-दिव्यांग विवाहास प्रोत्साहन अनुदान

• दिव्यांग स्वयंसहायता समूहांना लघुउद्योगासाठी अनुदान