मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठापुढे बुधवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने १८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.