Mumbai High Court: राज्यातल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने सोमवारी दिलेल्या आदेशानुसार आता शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळणार आहे. राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेला आदेशही कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.