Old Pension Scheme: ‘जुन्या पेन्शन’ची आशा; आमदारांना २.६१ लाख, मंत्र्यांना २.८५ लाख वेतन, माजी आमदारांना ५० हजारांवर पेन्शन

Old Pension Scheme News Updates : २००५ मध्ये बंद झालेली जुनी पेन्शन योजना आता पुन्हा सुरु करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्वच शासकीय विभागातील गट क व ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत आंदोलन हाती घेतले.

सुरवातीला ‘शक्यच नाही’ अशी भूमिका घेतलेल्या राज्य सरकारने विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर नरमाईची भूमिका घेत तीन महिन्यांत निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही दिली.

या जुनी पेन्शन योजना सुरु करण्याच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपात काँग्रेसने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उघड भूमिका घेतली आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांसोबत मोर्चा देखील काढला.

जुन्या पेन्शनचा मुद्दा असला तरी त्यातून काँग्रेसला नवी ताकद मिळाल्याची स्थिती आहे. दरम्यान, या बेमुदत संपात आमदार, मंत्री, माजी आमदारांच्या वेतन व पेन्शनवरूनही शासकीय कर्मचाऱ्यांनी टीका केली होती.

राज्यातील प्रत्येक कुटुंबात किमान एक तरी बेरोजगारी आहेच. दुसरीकडे महागाई देखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. हेच मुद्दे घेऊन काँग्रेसच्या कार्याध्यक्षा आमदार प्रणिती शिंदे या सातत्याने रस्त्यावरील लढाई लढत आहेत. त्यातच आता जुन्या पेन्शनला त्यांनी पाठिंबा दिल्याने आगामी काळात त्याचा निश्चितपणे काँग्रेसला बळ मिळणार आहे.

दरम्यान, नागपूर अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रामाणिकपणे राज्याच्या तिजोरीची वस्तुस्थिती मांडली आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट केले.

त्यानंतर काही दिवसांनी छत्रपती संभाजी नगर, नागपूर, अमरावती व नाशिक येथील विधान परिषदेच्या जागा भाजपला मिळवता आल्या नाहीत. त्यानंतर राज्यातील सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी ठरवून सरकारविरोधात बेमुदत संप पुकारला आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन-तीन बैठका घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याची भूमिका घेतली.

पण, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस, शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने देखील पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. आता तीन महिन्यांनी राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, त्यावर पुढील रणनिती अवलंबून असणार आहे.

पण, या शासकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत मी त्यांच्यासोबत लढेन, अशी ग्वाही आमदार प्रणिती शिंदे यांनी दिली आहे. त्यामुळे त्या शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘हिरो’ ठरल्याचे पहायला मिळाले.

आसगावकर दिसले, पण लाडांची दांडी

शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, यासाठी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला. सोलापुरात निघालेल्या मोर्चाला काँग्रेसचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर हे आवर्जुन उपस्थित राहिल्याचे पहायला मिळाले.

पण, ज्यांच्या विजयात सोलापूर जिल्ह्यातील पदवीधर मतदारांचाही मोठा वाटा राहिला, ते आमदार झालेले अरूण लाड दिसलेच नाहीत. आगामी काळात त्यांनाही निश्चितपणे यावे लागणार आहे. नाहीतर त्यांना पुढच्या निवडणुकीत फटका बसू शकतो, अशी चर्चा आहे.

आमदारांना वेतन, पेन्शन, मग आम्हाला का नाही?

राज्यातील ७७७ माजी आमदारांना दरमहा ५० हजारांहून अधिक रुपयांची (पहिली टर्म संपून दुसऱ्यांना आमदार राहिलेल्यांना प्रत्येक वर्षासाठी दोन हजार रुपये जास्त) पेन्शन मिळते.

दुसरीकडे विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ६६ (१२ रिक्त) आमदारांना दरमहा दोन लाख ६१ हजार २१६ रुपयांचे वेतन मिळते. तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना दरमहा दोन लाख ८५ हजारांहून अधिक रुपयांचे वेतन आहे.

कॅबिनेट मंत्र्यांनाही जवळपास तेवढेच वेतन मिळते. विधानसभा व विधान परिषदेतील लोकप्रतिनिधींच्या वेतन व पेन्शनसाठी राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी अंदाजित १५० कोटी रुपये द्यावे लागतात.

या पार्श्वभूमीवर आम्हाला का जुनी पेन्शन मिळत नाही, हा मुद्दा शासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपात उपस्थित केला होता.