पगार घेणाऱ्यांमध्ये बनावट शिक्षक किती? ‘टीईटी’ बनावट असूनही सेवेत कायम

सोलापूर : ‘टीईटी’चे (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बनावट प्रमाणपत्र घेतलेल्या सात हजार ८७४ जणांची यादी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने राज्यातील प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. त्यानुसार सेवेतील त्या बनावट शिक्षकांचा पगार थांबवा, असे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढले आहेत. पण, पेचात सापडलेल्या वेतन अधीक्षकांनी तसे शिक्षक किती, असा प्रश्न शिक्षणाधिकाऱ्यांना विचारला आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी बनावट टीईटी प्रमाणपत्र घेतलेल्यांची ४८० पानांची यादी प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविली आहे. त्यातील सेवेत असलेल्या शिक्षकांचे वेतन थांबवा, असे आदेश दिले आहेत. त्या यादीत सद्य:स्थितीत शिक्षक म्हणून वेतन घेणारे किती, अशी विचारणा परीक्षा परिषदेकडे केल्यावर त्यांनाही तशा शिक्षकांची माहिती नसल्याची बाब समोर आली आहे. शासनाला बनावट प्रमाणपत्र देऊन कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातलेल्या त्या शिक्षकांकडून पूर्वीचे वेतन वसूल होणार का, याचेही उत्तर परीक्षा परिषदेकडे नाही. केवळ शासनाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही सुरू आहे, एवढेच उत्तर त्यांच्याकडून दिले जात आहे. त्या सात हजार ८७४ शिक्षकांना आता पुढील कोणत्याही परीक्षेला बसता येणार नाही, असे आदेश परीक्षा परिषदेने दिले आहेत. मात्र, २०१३ ते २०१९ या काळात ज्यांनी टीईटी प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविली, त्यातील किती जणांकडे बनावट प्रमाणपत्रे आहेत, याचाही शोध घ्यावा, अशी मागणी टीईटी उत्तीर्ण होऊनही नोकरी न मिळालेल्या उमेदवारांनी केली आहे.

‘ते’ शिक्षक अजूनही सेवेतच

शालेय शिक्षण विभागाने २०१३ पासून शिक्षक होण्यासाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक केली. त्यानंतर सलग पाच वर्षे शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आली. तसेच २०१८ वगळता पुन्हा दोनवेळा टीईटीची परीक्षा पार पडली. आरोग्य विभागाच्या बनावटगिरीत अधिकाऱ्यांना काही उमेदवारांकडे टीईटीची बनावट प्रमापत्रे सापडली आणि टीईटी घोटाळा समोर आला. पोलिसांच्या तपासांत राज्यातील तब्बल सात हजार ८७४ जणांकडे टीईटीची बनावट प्रमाणपत्रे आढळली. त्यातील जवळपास दीड ते दोन हजारजण सद्य:स्थितीत शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. बनावट प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळवूनही ते अद्याप सेवेतच आहेत, हे विशेष.

बनावट ‘टीईटी’ असलेल्यांना वेतन नाहीच

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पाठविलेली बनावट टीईटी प्रमाणपत्र घेतलेल्यांची यादी मिळाली आहे. त्यानुसार त्या यादीत ज्या शाळेतील शिक्षकांची नावे आहेत, त्यांचे वेतन काढू नये असे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले आहेत. तसेच त्या यादीतील कोणाचा मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला असल्यास, त्याचीही माहिती मागविली आहे.

- किरण लोहार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर