नैसर्गिक आपत्तींवेळी लगेच मिळणार मदत

सोलापूर : अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी, वादळी वारे, दुष्काळ, दरड कोसळणे अशा नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी संबंधितांना लवकर मदत मिळावी या हेतूने आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आता ‘आयआरएस’ ही संगणकीकृत यंत्रणा उभारत आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर वित्त व मनुष्यहानी टळणार आहे. राज्यात दरवर्षी नद्यांना महापूर, अवकाळी पाऊस, वादळी वारे, अतिवृष्टी अशी नैसर्गिक संकटे येत आहेत. अनेकदा आपत्तीची माहिती यंत्रेणाला उशिरा मिळते आणि बाधितांना वेळेत मदत न मिळत नाही. त्यामुळे मोठी मनुष्यहानी व वित्तहानी होते. परंतु, शासनाच्या नव्या यंत्रणेमुळे आपतग्रस्तांना त्याच परिसरातून क्षणात मदत उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.

कमी मनुष्यबळात ही यंत्रणा चालणार आहे. आपत्तीत बाधित झालेल्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करता यावे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यातील रुग्णालये या यंत्रणेशी जोडली जात आहेत. आपत्तीत अडकून पडलेल्यांची राहण्याची सोय कुठे करता येईल, तशी जवळील सुरक्षित ठिकाणेही त्यात असतील. पावसाळ्यात शाळकरी मुलांना घरी जाण्यास अडचणी निर्माण झाल्यास त्यांच्यासाठी वाहनांची सोय केली जाणार आहे. दरड कोसळल्याने एखादा रस्ता किंवा महामार्ग बंद झाल्यास, त्याची माहितीदेखील सर्वांना मिळेल, अशी ही यंत्रणा आहे. विशेष बाब म्हणजे विविध जिल्ह्यांमध्ये आगीच्या घटना घडतात. त्यावेळी अग्निशामक विभागाकडून त्यांना वेळेत मदत मिळावी म्हणून सर्व अग्निशामक विभागाला यंत्रणेतून जोडले जात आहे. ही यंत्रणा विकसित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून लवकरच ती कार्यान्वित केली जाणार आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये...

• ‘आयआरएस’मध्ये राज्यातील सर्व हॉस्पिटल, अग्निशामक दल, पोलिस ठाण्यांचे होणार जिओ टॅगिंग

• सर्व जिल्ह्यातील रुग्णालये, अग्निशामक विभाग व मदतीसाठी लागणाऱ्या सर्व यंत्रणांना जोडले जाणार

• नैसर्गिक आपत्तीनंतर त्या त्या परिसरातील संबंधित यंत्रेणाला मिळेल अलर्ट

• ‘आयआरएस’वरून कोणीही देईल आपत्तीची माहिती, अधिकारी खात्री करून तेथे पाठवतील मदत

• आपत्तीनंतर बाधितांना अर्ध्या तासात संपूर्ण मदत, वित्त व मनुष्यहानी टळणार

नैसर्गिक आपत्तीवेळी मदत उशिरा मिळाल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागते. त्यावर उपाययोजना म्हणून आता संपूर्ण राज्यात ‘आयआरएस’ यंत्रणा (जलद प्रतिसाद यंत्रणा) सुरु केली जाणार आहे. त्यामुळे बाधितांना काहीवेळा मदत करता येणे शक्य होणार आहे.

- संजय धारूरकर, सहसंचालक, मदत व पुनर्वसन, मुंबई