‘डीबीटी’मुळे शेतकऱ्यांना भरावे लागणार व्याज; जिल्हा बॅंकांनी पीककर्ज परतफेडीचे बदलले नियम

सोलापूर : शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज मिळते. पण, आता १ एप्रिलनंतर घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड करताना शेतकऱ्यांना व्याज देखील मोजावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘डीबीटी’ प्रणालीमुळे व्याजाची रक्कम आता थेट शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे जिल्हा मध्यवती बॅंकांना आता मुद्दलासोबतच त्यावरील व्याजाची रक्कम घेऊनच कर्जाची परतफेड झाल्याचे दाखवावे लागणार आहे.

राज्यात ३१ जिल्हा बॅंका असून दरवर्षी रब्बी व खरीप हंगामात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या तुलनेत सर्वाधिक शेती कर्जवाटप जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकाचेच आहे. पण, शेती व बिगरशेती कर्जाच्या प्रचंड थकबाकीमुळे बीड, नागपूर, नाशिक, सोलापूर व इतर काही जिल्हा बॅंका आर्थिक अडचणीतून वाटचाल करीत आहेत. काही बॅंकांची सद्य:स्थिती सुधारली आहे. रब्बीच्या तुलनेत खरीप हंगामातील पीक कर्जवाटप जास्त असते.

दरम्यान, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना सात टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून सहा टक्के व्याजदराने पीककर्ज वाटप केले जाते. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत पीककर्ज बिनव्याजी देण्याचा निर्णय घेतला. आतापर्यंत राज्यातील सर्वच जिल्हा बॅंका कर्जाच्या परतफेडीवेळी शेतकऱ्यांकडून व्याज घेत नसत.

राज्य सरकारकडून व्याजाची रक्कम आल्यानंतर ती रक्कम व्याजापोटी जमा करून घेतली जायची. विशेष म्हणजे ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा व्हायची. मात्र, आता ‘डीबीटी’मुळे पीक कर्जावील व्याज शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यात जमा होणार असल्याचे बॅंकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी सांगितले. शासनाकडून पीककर्जावरील व्याजाची रक्कम जमा व्हायला थोडा विलंब होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीतरी करून व्याज भरावेच लागणार आहे, अन्यथा कर्जाची पूर्ण परतफेड होणारच नाही, असेही बॅंक अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्हा बॅंकांची स्थिती

• जिल्हा बॅंका

• ३१

• बिनव्याजी कर्जाची मर्यादा

• ३ लाखांपर्यंत

• दरवर्षीचे अंदाजे पीककर्ज

• ३१,००० कोटी

• बॅंकांना मिळणारे व्याज

• १९३८ कोटी

शक्यतो, मॉर्टगेज केलेच जात नाही

कर्जवाटप करताना अजूनही सिबिल स्कोअर पाहिलाच जातो. तो ७०० पेक्षा अधिक असेल तरच बॅंका शेतकऱ्याला दारात उभ्या राहू देतात. जिल्हा बॅंका मात्र, सहाशेहून अधिक स्कोर असलेल्यांना पीककर्ज देतात. दरम्यान, शेती कर्जाची थकबाकी वाढली आणि १०० वर्षांपूर्वीची जुनी सोलापूर जिल्हा बॅंक सुद्धा अडचणी सापडली होती. बॅंकेवर साधारणत: दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकच असून आता बॅंक पूर्वपदावर येत आहे. बॅंकांनी आता मॉर्टगेज कर्जवाटप बंदच केले आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत जमीन मॉर्टगेज करून कोठेतरी तसे लोन मंजूर केले जातात.