करमहसुलाची चिंता

वृत्तसंस्था
बुधवार, 28 ऑगस्ट 2019

गृहनिर्माण, वाहन, कारखाना उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक संस्थांनी भारताचा विकासदराचा अंदाज घटवला आहे. अशा बिकट स्थितीत केंद्र सरकारच्या करमहसुली अंदाजाबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने शंका व्यक्त केली आहे.

मुंबई - गृहनिर्माण, वाहन, कारखाना उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रातील मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक संस्थांनी भारताचा विकासदराचा अंदाज घटवला आहे. अशा बिकट स्थितीत केंद्र सरकारच्या करमहसुली अंदाजाबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने शंका व्यक्त केली आहे. मंदीच्या प्रभावात करसंकलनाचे उद्दिष्ट कशा प्रकारे साध्य होणार, असा सवाल नाणेनिधीने उपस्थित केला आहे. नाणेनिधीकडून वार्षिक आधारावर अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेतला जातो. 

संस्थेकडून अर्थतज्ज्ञ, केंद्र सरकार आणि केंद्रीय बॅंकेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करून अर्थव्यवस्थेविषयक माहिती घेतली जाते. विकासाला बाधा पोचवणाऱ्या घटकांवर देखरेख ठेवून त्यानुसार अर्थव्यवस्थांविषयक विस्तृत अहवाल नाणेनिधी तयार करत असते. या प्रक्रियेत भारताकडून याच आठवड्यात नाणेनिधीला अर्थव्यवस्थेच्या सद्यःस्थितीची माहिती दिली जाणार आहे.  

२०१८-१९ या वर्षात केंद्राच्या कर संकलनात १.७० लाख कोटींची घट झाली. सुधारित अंदाजानुसार कर संकलन ७.५ टक्‍क्‍यांनी घसरले. त्यामुळे चालू वर्षासाठीच्या कर महसुली उद्दिष्टाबाबत नाणेनिधीने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. सरकारने यंदा कर महसुलात २५ टक्‍क्‍यांची वाढ होईल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत प्रत्यक्ष करात केवळ ४.६९ टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. प्रत्यक्ष करात १७.३ टक्‍क्‍यांची वाढ होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. मात्र वस्तू आणि सेवाकरातील अडथळे, मंदीचा प्रभाव यामुळे कर महसुलावर परिणाम होण्याची शक्‍यता नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे. विकासदर कमी झाल्यास कर महसुलावर मोठा परिणाम होण्याची शक्‍यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

नाणेनिधीने चालू वर्षाचा विकासदराचा अंदाज ०.३० टक्‍क्‍याने कमी केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनेही मंदीबाबत चिंता व्यक्त करत चालू वर्षाचा विकासदर ०.१० टक्‍क्‍यानी कमी केला आहे. यंदा अर्थव्यवस्था ६.९ टक्‍क्‍यांनी वृद्धी करेल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारला रिझर्व्ह बॅंकेकडून उपलब्ध होणारा अतिरिक्त निधी आणि लाभांश यामुळे करमहसुलाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास फारशी अडचण जाणवणार नाही. गेल्या वर्षी ‘आरबीआय’चा निधी मिळाला नसल्याने करमहसुलात तूट दिसून आली. यंदा अतिरिक्त निधी हा तीनपटीने अधिक आहे, जो सरकारला वर्षअखेर करमहसुलाचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत करेल.
- समीर नारंग,  अर्थतज्ज्ञ, बॅंक ऑफ बडोदा

करमहसूल
वर्ष                                           एकूण कर (लाख कोटी)
२०१८-१९ (सुधारित अंदाजानुसार)    १४.८
२०१८-१९ (प्रत्यक्ष संकलन)    १३.१
२०१९-२० (अंतरिम अर्थसंकल्प)    १७.०
२०१९-२० (पूर्ण अर्थसंकल्प)    १६.४


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The International Monetary Fund has expressed skepticism over the central government's tax collection estimates