स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी जनगणना पर्याय?

नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील (obc reservation in local bodies) आरक्षण ५० टक्क्यांवर असल्याने याला सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आव्हान देण्यात आले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी ओबीसींचे आरक्षण रद्द (sc cancelled obc reservation in local bodies) करीत सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल दिला होता. राज्य निवडणूक आयोगाने (state election commission) ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली होती. या सर्व जागा आता खुल्या गटात वर्ग करण्यात आल्यात. यात नागपूर, अकोला, वाशीम, धुळे, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वच पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. मात्र, ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आरक्षण नेमकं कसं मिळालं? (is the obc census is the option for obc reservation in local bodies)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण कधी मिळालं?

अनुसूचित जाती-जमातींचं आरक्षण हे 'घटनात्मक' आहे, तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं 'वैधानिक' आरक्षण आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. मग वैधानिक आरक्षण म्हणजे काय आणि ते महाराष्ट्रात कधी देण्यात आलं होतं? याबाबत आधी सविस्तर पाहुयात.

महाराष्ट्रात 1 मे 1962 रोजी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 हा कायदा अस्तित्वात आला. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती आणि गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रीतीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्यात आली. 1992 साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यात ओबीसींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. 1994 साली 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम 12 (2) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण इकडेही लागू करण्यात आले. पण, त्यामध्येही अटी देण्यात आल्या. यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात यावे. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्या आरक्षणाची बेरीज ही ५० टक्क्यांच्यावर जायला नको. तसेच संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेमध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव ठेवायच्या जागा आणि जमाती यांच्यासाठी राखीव ठेवल्यानंतर राहिलेल्या जागांच्या २७ टक्के असतात. मात्र, हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याचे सांगून न्यायालयाने रद्द केले आहे.

ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी जनगणना पर्याय?

जेष्ठ ओबीसी नेते आणि माजी खासदार हरिभाऊ राठोड म्हणतात, ''सर्वोच्च न्यायालयाने आयोग नेमून ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाला सर्वेक्षण, सुनावणी, ओबीसी समाजाची लोकसंख्या आदी इत्युंभूत माहिती सादर करावी लागणार आहे. या आयोगाला केवळ दोन महिन्यांचा वेळ द्यावा. ज्याप्रमाणे निवडणुकांसाठी मतदान होते, अगदी त्याप्रमाणे यांनी जनगणना करणे गरजेचं आहे. तरंच दोन महिन्यात जनगणना पूर्ण होईल''

पण, आयोग नेमून जर हा प्रश्न सुटला नाहीतर राज्यात कुठल्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यात ओबीसींचे ठिकठिकाणी मोर्चे निघतील, असा इशाराही राठोड यांनी दिला.

ओबीसी नेते आणि मंत्री विजय वडेट्टीवार पत्रकार परिषदेत माहिती दिली होती की, ''निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करा. त्यानंतर ओबीसींची जनगणना करून तो अहवाल न्यायालयात सादर केल्यास ओबीसी आरक्षण टिकू शकते. महिन्याभरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. सध्या संख्याबळावरून वादविवाद सुरू आहे. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील.''

ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन तायवाडे देखील जनगणनेचाच पर्याय सांगतात. ते म्हणतात, की ''१९९४ पासून २७ टक्क्यांप्रमाणेच निवडणुका सुरू आहेत. त्यानुसारच पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्येही नियमाप्रमाणं आरक्षण दिलं. मात्र, वाशिम जिल्ह्यातील गवळी नावाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली. गेल्या चार वर्षांपासून ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की आमच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निवडणुका घ्या. त्यानुसार निवडणुका घ्या. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला की एससी आणि एसटी मिळून ५० टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये. अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलेलं आहे. मग ओबीसीला दिलेलं आरक्षण जास्त आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या जागा रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता सरकारने ओबीसींची जणगणना करून न्यायालयात माहिती सादर करायला पाहिजे. त्यानुसार न्यायालयात राजकीय आरक्षण टिकवायला पाहिजे.''

पण, या जनगणनेच्या पर्यायाबाबत बोलताना ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे चौधरी म्हणतात, ''ओबीसींची जनगणना कितीतरी दशकांपूर्वी झाली होती. ओबीसींना आरक्षण जनगणनेनुसार दिलेलं नाही. ज्यावेळी आरक्षण देण्यात आलं, त्यावेळी जनगणना झाली नव्हती. ओबीसीला कधीच लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळालेलं नाही. अनुसूचित जाती जमातींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्यात येतं. उर्वरीत आरक्षण ओबीसींना देण्यात येतं. मग याठिकाणी जनगणनेचा प्रश्नच नाही.''

एकीकडे भाजपचे नेते ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा दावा करतात, तर दुसरीकडे आयोग नेमून हा प्रश्न सुटले असेही बोलले जात आहे. त्यामुळे आता आयोग नेमून जनगणना केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकणार का? हे येणारा काळच ठरवेल.

१० मे २०१० रोजी न्यायालयानं सांगूनही सरकारकडे माहिती का नाही? -

चौधरी सांगतात, ''ओबीसीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आलेलं २७ टक्के आरक्षण आहे ते दिलंच पाहिजे, असे नाही. ज्या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या जास्त असेल तिथे आधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिलं पाहिजे. मग अनुसूचित जातींना दिलं पाहिजे. त्यानंतर उर्वरीत आरक्षण ओबीसींना दिलं पाहिजे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देत असताना राज्य सरकारने एखादा आयोग नेमून याचा इम्पीरिकल डाटा सरकारने ठेवायला पाहिजे, असं न्यायालयाने १० मे २०१० ला अवलोकन मांडलं होतं. मग आता सरकारने डेटा का नाही?''

राज्यातील तीन महापालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसींना फायदा होईल?

येत्या सहा महिन्यात मुंबई महापालिका, नाशिक महापालिका आणि नागपूर महापालिका यांसोबतच काही जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मग या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींवर अन्याय होणार का? असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. त्यासाठी राठोड यांनी सांगितल्याप्रमाणे, आयोगाला दोन महिन्यांचा वेळ देऊन माहिती सादर केली, तर ओबीसींना फायदा होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ओबीसींच्या फायद्याचा?

प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या जास्त असेल तर त्याठिकाणी ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होईल. त्यातही फक्त एक-दोन जागांचा फरक पडेल. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या कमी आहे. एखाद्या जिल्ह्यात फक्त ७ टक्के आदिवासी असतील, १३ टक्के एससी असतील, तर अनुसूचित जाती आणि जमातींचं आरक्षण हे २० टक्क्यांवर जाते. त्याच जिल्ह्यांत ओबीसींची लोकसंख्या ३० टक्क्यांच्यावर असेल तर त्याठिकाणी ओबीसीला ३० टक्के आरक्षण देखील मिळेल. त्यामुळे ओबीसींचा फायदा होणार आहे, असे हरिभाऊ राठोड म्हणाले.