Judge Recruitment : न्यायाधीशांच्या भरतीबाबत पाच जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

पुणे - राज्यातील विविध न्यायालयांत आवश्यकता असलेल्या तीन हजार २११ न्यायाधीशांच्या भरतीबाबत येत्या पाच जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश रेवती मोहिते-ढेरे आणि न्यायाधीश गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

भरतीबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने ही पदे निर्माण करण्यास तसेच त्याबाबतच्या खर्चासाठी परवानगी दिली होती. १२ डिसेंबरला याबाबतचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला ठराविक मुदत दिली आहे.

दरम्यान याबाबत दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर २०१८ मध्ये निकाल झाला होता. राज्यातील विविध न्यायालयात न्यायाधीशांची ८६८ पदे भरण्याचा आदेश त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र निकालानंतर सहा महिन्यांनंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती.

त्यामुळे न्यायाधीशांची शिखर संघटना आलेल्या महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश असोसिएशनने राज्य सरकार विरोधात अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आत्तापर्यंत चार सुनावण्या झाल्या आहेत.

राज्य सरकारच्या वित्त आणि कायदा विभागाचे सचिव यांना याचिकेच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन्ही विभागांचे सचिव न्यायालयात हजर झाले होते. भरतीबाबत तुम्ही काय नियोजन केले आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने त्यांच्याकडे केली होती. सर्व पदांच्या भरतीबाबत हिवाळी अधिवेशनात परवानगी घेवून पुढील प्रक्रीया सुरू करण्यात येणार आहे, असे त्यावेळी सचिवांनी न्यायालयास सांगितले होते. 

दरम्यान रिक्त झालेल्या जागांची संख्या 868 वरून तीन हजार 211 झाली आहे. सर्व पदांची भरती करण्यास राज्य सरकारच्या समीतीने परवनागी दिली आहे.  

येत्या पाच जानेवारीपर्यंत भरतीबाबतचा निर्णय घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या पदांची भरती नेमकी नेमक्या कोणत्या पदांसाठी असेल याचा निर्णय उच्च न्यायालय घेते. भरती झाल्यास प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच भरती केलेल्या न्यायाधीशांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर देखील निर्णय अपेक्षित आहे.

- अ‍ॅड. युवराज नरवणकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील