महाराष्ट्रात पूर्वी शेतातील व बांधावरची झाडे शेतकऱ्यांच्या मालकीची नव्हती ; बापूंमुळे ती शेतकऱ्यांच्या मालकीची झाली...

सांगली - जिल्ह्यात सध्या राष्ट्रीय महामार्गाची, राज्य मार्गाची कामे गतीने सुरु आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, बांध गेले, बांधावरची झाडेही गेली. त्या जमिनीची चांगली भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालीच, शिवाय त्यांच्या हद्दीत असलेल्या मोठ्या झाडांची भरपाईदेखील शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात मिळाली आहे. सन 1970 च्या दशकापर्यंत बांधावरील झाडांची मालकी सरकारची होती, मात्र लोकनेते राजारामबापू पाटील यांनी महसूलमंत्री म्हणून काही महत्वाचे निर्णय घेत शेतकऱ्यांचे हात बळकट केले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावरील झाडे ही शेतकऱ्यांच्या मालकीची असतील, असा कायदा केला. सोबतच, कुणीही उठावे आणि वृक्षतोड करावी, याला अटकाव करण्याचीही कायद्यात तरतूद केली.

अन... राजारामबापूंनी वृक्षसंवर्धन करणारा कायदाच केला...

रत्नागिरी ते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सध्या सुरु आहे. त्या मार्गावरील भोसे (ता. मिरज) गावातील महाकाय अशा 400 वर्षे जुन्या वडाच्या झाडावरून आता वाद उफाळला आहे. हे झाड तोडू नये, यासाठी निसर्गप्रेमी रस्त्यावर उतरले आहेत. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी त्याची दखल घेतली आहे. हे झाड भोसे ग्रामपंचायतीच्या सार्वजनिक हद्दीतील आहे. याआधी या कामासाठी प्रचंड प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली आहे. या भागातील जमिनींना चांगला मोबदला मिळाल्याने त्याबाबत फारशी चर्चा झाली नाही, मात्र आता या वडाच्या झाडाच्या निमित्ताने ती पुढे आली आहे. राजारामबापूंनी वृक्षसंवर्धन करणारा कायदा केलाच, त्यात वृक्षतोड करणाऱ्यांना सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद केली होती.

वाचा - ...मोडला नाही कणा !  थायलेसियावर मात करत तिने मिळविले 68 टक्के गुण

लोकनेते राजारामबापू पाटील यांनी त्यांच्या महसूल उपमंत्री आणि महसूलमंत्री या काळात घेतलेले जमिनविषयक निर्णय अत्यंत महत्वाचे मानले जातात. राज्यातील सर्व विभागांकरिता एकच महसूल कायदा असणारे विधेयक 1965 ला विधानसभेत सादर झाले. त्या विधेयकाची नोंद 'एक ऐतिहासिक एकत्रित महसूल विधेयक' अशी करण्यात आली. त्याशिवाय, लष्करात भरती होण्यासाठी गेलेल्या सैनिकांनी त्यांच्या ताब्यातील जमिन कसली नाही तरी ती मूळ कुळाला परत जाणार नाही, याविषयीचा कायदा अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. स्वातंत्र्य सैनिकांना चार ते सोळा एकरापर्यंत जमिन देण्याचा कायदाही बापूंनी केला आणि त्यावर बरीच चर्चाही त्याकाळी विधानसभेत झाली. त्यावरील शंकांना बापूंनी विधानसभेत जोरकस उत्तर दिले होते. 1965 ते 1967 या काळात त्यांनी खूप महत्वाचे कायदे केले. त्यात उद्योगाकरिता जमिन सरकार ताब्यात घेणार असेल तर त्याच्या मालकाला भरपाई दिली पाहिजे, हा महत्वाचा कायदा मानला जातो. शेतकऱ्यांना खातेपुस्तिका देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय त्याच काळातील. शेतकऱ्यांना जमिनीचा विकास करण्यासाठी बॅंकांकडून कर्ज मिळावे, अशी तरतूद बापूंनी नव्या कायद्याव्दारे केली. त्याचवेळी जमिन सुधारणा करातून शेतकऱ्यांना सूट दिली. राजारामबापूंचा जीवनप्रवास आणि राजकीय कार्य यावर प्रकाश टाकणाऱ्या 'पदयात्री' या पुस्तकांत यावर सविस्तर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

संपादन- मतीन शेख