केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बांधकाम व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केलेली असताना देशभरात तब्बल १ लाख ५८ हजार कोटी रुपयांची लक्‍झरी (आलिशान) घरे विक्रीविना पडून आहेत.
मुंबई - केंद्रीय अर्थसंकल्पावर बांधकाम व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केलेली असताना देशभरात तब्बल १ लाख ५८ हजार कोटी रुपयांची लक्‍झरी (आलिशान) घरे विक्रीविना पडून आहेत. फक्त लक्‍झरी घरेच नव्हे, aतर दोन लाख ३६ हजार परवडणारी घरेही २०१९ मध्ये विकली गेली नसल्याची आश्‍चर्यजनक बाब समोर आली.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
मुंबईत ८२ हजार ०७० कोटी आणि पुण्यात ९ हजार ८५० कोटी रुपयांची आलिशान घरे पडून आहेत. महामुंबईतील न विकल्या गेलेल्या लक्‍झरी घरांची एकूण किंमत तब्बल ८२ हजार ७० कोटी रुपये आणि पुण्यात न विकलेल्या घरांची किंमत ९ हजार ८५० कोटी रुपये एवढी आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी जाहीर केलेल्या २०२०-२१ साठीच्या अर्थसंकल्पातही बांधकाम व्यवसायाला फारसे काही मिळाले नाही. देशातील मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारकडून परवडणाऱ्या घरांसाठी मोठ्या योजना जाहीर केल्या जात आहेत. मात्र, तरीही घरांच्या खरेदीला अपेक्षित वेग येत नसल्याचे जाणकरांचे म्हणणे आहे. विकल्या न गेलेल्या परवडणाऱ्या घरांची संख्या अवघ्या १ टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. २०१८ मध्ये देशभरात २ लाख ३८ हजार ७५० एवढी परवडणारी घरे विकली गेली नव्हती. २०१९ मध्ये २ लाख ३६ हजार ६४० परवडणाऱ्या घरांकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली आहे.
भारतात कॉर्पोरेट संस्कृती बाळसं धरत असताना लक्‍झरी घरांची दणकून विक्री होत होती. मात्र, या दशकाच्या सुरवातीपासून लक्‍झरी घरांची विक्री घटू लागली. गेल्या चार ते पाच वर्षांत तर लक्‍झरी घरांच्या विक्रीवर अवकळाच आली आहे.
घरांचा प्रकार - रिकामी घरे
-परवडणारी - २,३६,६४०
-मिड सेगमेंट - २,०१,६७०
-प्रीमियम - १,२०,९००
-लक्‍झरी - ८९,२२०
लक्‍झरी घरांची विक्री होत नसल्याने बिल्डरांनीही या घरांच्या निर्मिती करण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत. देशातील सात महानगरांचा विचार केल्यास रिकाम्या लक्‍झरी घरांची संख्या १० टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. या घरांच्या किंमती साधारण दीड कोटीच्या वर आहेत. एकूण रिकाम्या घरांच्या संख्येत लक्‍झरी घरांचा हिस्सा अवघा १४ टक्के आहे. मात्र, रिकाम्या घरांच्या मूल्याचा विचार केल्यास लक्‍झरी घरांचा हिस्सा ३४ टक्के एवढे भरतो. सात महानगरांमध्ये ४ लाख ६४ हजार कोटी मूल्याची घरे विकली गेली नाहीत. यात १ कोटी ५८ लाख कोटी मूल्याची लक्‍झरी घरे आहेत.
-अनुज पुरी, अध्यक्ष ॲनरॉक प्रॉपर्टी कन्सलटंट
पुण्यात मात्र न विकलेल्या लक्‍झरी घरांची संख्या ५६ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. २०१८ मध्ये पुण्यात २ हजार ७५० घरे विकली गेली नव्हती, तर २०१९ मध्ये ही संख्या ४ हजार २९० पर्यंत पोचली आहे. हैदराबादमध्ये न विकलेल्या लक्‍झरी घरांची संख्या तब्बल ५८ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. फक्त कलकत्ता शहरातील न विकल्या गेलेल्या लक्‍झरी घरांची संख्या कमी झाली आहे.
घरांची अशीही श्रेणी
‘ॲनरॉक प्रॉपर्टी कन्सलटंट’ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, २०१८ मध्ये ८१ हजार २९० लक्‍झरी घरे विकली गेली नव्हती. २०१९ मध्ये ही संख्या ८९ हजार २०० पर्यंत पोचली आहे. घरांची श्रेणी साधारणत: परवडणारी घरे, मिड सेगमेंट, प्रीमियम आणि लक्‍झरी फ्लॅट अशी त्यांच्या किमतीवरून पडते. या तिन्ही प्रकारांतील ६ लाख ४८ हजार ४०० घरे २०१९ मध्ये विकली गेलेली नाहीत. परवडणाऱ्या घरांची किंमत ४० लाखांपर्यंत मिड सेगमेंट घरांची किंमत ४० ते ८० लाख, प्रीमियम घरांची किंमत ८० लाख ते दीड कोटी आणि लक्‍झरी फ्लॅटची किंमत त्यापुढे अशी ही श्रेणी आहे.
आधीची नोटाबंदी आणि विद्यमान आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या घरांची खरेदी घटलेली आहे. ही परिस्थिती बदलली नाही तर रिकाम्या महागड्या घरांची संख्या अधिक वाढेल. मात्र, इतर घरे रिकामी राहण्याचे प्रमाण येत्या काही वर्षांत कमी होऊ शकेल.
-आनंद गुप्ता, बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया
