‘जेंडर बजेट’ स्वतंत्रपणे सादर करणार

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 7 March 2020

इतर ठळक तरतुदी

  • माध्यमिक शाळांतील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिनचे वाटप केले जात आहे. सॅनिटरी नॅपकिनची विल्हेवाट लावण्यासाठी शाळांमध्ये ‘इनसेंटरेटर’ बसवण्यासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद दिली जाणार आहे. 
  • सामाजिक न्याय विभागासाठी शाळा, रमाई आवास योजना, वसतिगृहे, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्तीसारख्या योजना राबविल्या जाताहेत, त्या सुरूच ठेवण्यात आल्या आहेत. पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी १ हजार निवासी क्षमतेचे वसतिगृह स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई - पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी प्रत्येकी ५०० निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारली जाणार आहेत. 
  • तृतीयपंथी समाजाचे हक्‍क आणि संरक्षणासाठी मंडळ स्थापन केले जाणार आहे, त्यासाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. तसेच, ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जाणार आहेत. 
  • आदिवासी विकास विभागासाठी नव्याने कोणतीही योजना राबविण्यात आलेली नाही. सुरू असलेल्या योजना मात्र कायम ठेवल्या आहेत. ८ हजार ८५३ कोटींची तरतूद आदिवासी विभागासाठी करण्यात आली आहे. 
  • अल्पसंख्याक विभागासाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अल्संख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे, तर ठाण्यात मुंब्रा येथे हज हाउस बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

महिला, बालके आणि इतर सामाजिक सुधारणांमध्ये महाविकास आघाडीच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात नव्याने कोणत्याही योजनेची घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र महिला व बालकांसाठी अर्थसंकल्पात कशाप्रकारची तरतूद करण्यात आलेली आहे, याबाबतचे पहिले ‘जेंडर बजेट’ अधिवेशनात स्वतंत्र सादर केले जाणार आहे, तर तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येणार असल्याची प्रमुख घोषणा या वेळी करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीची घोषणाही करण्यात आली आहे.   
महिला व बालकल्याण विभागासाठी २ हजार ११० कोटींची, सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटींची, आदिवासी विभागासाठी ८ हजार ८५४ कोटींची, तर अल्पसंख्याक विभागासाठी ५५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील महिला बचत गटांना गतिमान करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची खरेदी महिला बचत गटांकडून करण्यात येणार आहे. महिला आयोगाचे कार्यालय प्रत्येक विभागीय आयुक्‍त स्तरावर स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक जिल्ह्याच्या मुख्यालयात एक महिला पोलिस ठाणे स्थापन केले जाणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारींचा तपास करण्यासंदर्भात ‘विशेष तपास पथक’ निर्माण केले जाणार आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात शासनाची बाजू मांडण्यासाठी महिला शासकीय अभियोक्‍ताची नियुक्‍ती केली जाणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: MahaBudget 2020 Gender budget will be presented separately