पुरोगामी महाराष्ट्रात रुजतेय बालविवाहाची प्रथा ! आठ महिन्यांत रोखले 255 बालविवाह; राज्यात सोलापूर अव्वल 

सोलापूर : आधुनिक महाराष्ट्रात अद्यापही बालविवाह, हुंडाबळी, अवैध गर्भपात अशा अघोरी प्रथा सुरूच आहेत. कायद्याने त्यावर निर्बंध असतानाही राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये या प्रथा पोसल्या जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. हलाखीची कौटुंबिक परिस्थिती हेच प्रमुख कारण त्यामागे असल्याचे अनेकदा उघड झाले आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या यंत्रणेकडून जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत राज्यात 255 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. 

यंदा कोरोनामुळे देशभरात 24 मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे शाळा बंद असल्याने अनेक पालकांनी दहावी, अकरावीत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचा विवाह लावून दिला आहे. राज्यातील सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 31 बालविवाह रोखण्यात आले असून, जिल्हा बालकल्याण समितीच्या अध्यक्षा अनुजा कुलकर्णी यांनी त्यासाठी पुढकार घेतला. तर नाशिक, धुळे, भंडारा, उस्मानाबाद, यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी 14 बालविवाह रोखण्यात बालकल्याण समितीला यश मिळाले आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावरील औरंगाबाद जिल्ह्यात 22 बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. विशेषत: लॉकडाउन काळात बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. सुशिक्षित पालकांनीही त्यांच्या मुलीला चांगले स्थळ आले म्हणून 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच विवाह लावून दिल्याचेही समितीच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. 

जिल्हानिहाय रोखलेले बालविवाह 
सोलापूर (31), औरंगाबाद (22), बीड (12), हिंगोली (10), नाशिक, धुळे, भंडारा, उस्मानाबाद व यवतमाळ (प्रत्येकी 14), जालना (16), लातूर (13), रत्नागिरी, नांदेड, नागपूर (प्रत्येकी दोन), परभणी (4), अमरावती, नंदुरबार, ठाणे (प्रत्येकी तीन), अकोला, गडचिरोली, मुंबई (प्रत्येकी एक), बुलडाणा (9), वाशिम, वर्धा (7), पुणे (6), कोल्हापूर, नगर (8), सांगली, सातारा (प्रत्येकी पाच). 

राज्यातील यंदाची स्थिती 

• अंदाजे बालविवाह : 300 हून अधिक 
• रोखलेले बालविवाह : 255 
• पोलिसांत एफआयआर : 25 
• चौकशी सुरू : 280 

राज्यातील 255 बालविवाह रोखले 
राज्यातील बालविवाहाची प्रथा कामयस्वरूपी बंद व्हावी, अल्पवयीन मुलींना शिक्षणासह अन्य अधिकार मिळावेत या हेतूने महिला व बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून काम पाहिले जात आहे. जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत राज्यातील 255 बालविवाह रोखले आहेत. 
- मनीषा बिरारिस, सहायक आयुक्‍त, महिला व बालकल्याण, मुंबई 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल